परिचयपत्र देखाउँदा पनि घण्टौसम्म रोकेर राख्ने गरेको थियो । प्रारम्भीक सहकारीले सहज रुपमा कार्यालय खोल्न नपाएको अवस्थामा अभिभावक संघहरु रमिते मात्र भए ।

काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को दोस्रो लहरमा देश आक्रान्त भएका बेला सहकारीका माउ निकायहरुको भूमिका गौण देखिएको छ ।

आफ्ना सदस्यहरुको उत्थान तथा राहतका लागि कुनै पनि अभिभावक संघहरु क्रियाशील हुन नसकेको प्रारम्भीक सहकारीहरु गुनासो गर्छन् ।

प्रारम्भीक सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यलाई ब्याज, हर्जना छुट तथा पुनर्उथान कर्जा लगायतका सेवा दिए । कति सहकारीले त अक्सिजन प्लान्ट स्थापना कालागि आर्थिक सहयोग समेत गरे ।

संघहरुले सदस्य सहकारी कालागि कुनै सहुलियत कार्यक्रम ल्याउन नसकेको, कारोबारमा कुनै छुट नदिएको र समस्यामा परेको बेला वास्ता नगर्ने तर बन्दा बन्दीकै बेलामा गरेका अभौतिक कार्यक्रमहरुको पनि चर्को शुल्क असुल्ने गरेको सहकारीकर्मीको गुनासो छ ।

तर केन्द्रीय संघ, जिल्ला, विषयगत संघहरुले भने प्रारम्भीक सहकारीको सहयोग कालागि कुनै पनि काम गर्न सकेनन् । कोभिडको दोस्रो भेरियन्ट देखिएपछि सरकारले वैशाख १६गते देखि लकडाउन गरेको थियो ।

केही दिन अघिसम्म देश निषेधाज्ञामै रहेको समयमा प्रारम्भीक सहकारीहरुले संघहरुबाट कुनै पनि राहत प्याकेज महसुस गर्न पाएनन् ।निषेधाज्ञाको समयमा जिल्ला प्रसाशन कार्यालयले सहकारीका कर्मचारीलाई दुःख दियो ।

परिचयपत्र देखाउँदा पनि घण्टौसम्म रोकेर राख्ने गरेको थियो । प्रारम्भीक सहकारीले सहज रुपमा कार्यालय खोल्न नपाएको अवस्थामा अभिभावक संघहरु रमिते मात्र भए ।

संघहरुले सदस्य सहकारी कालागि कुनै सहुलियत कार्यक्रम ल्याउन नसकेको, कारोबारमा कुनै छुट नदिएको र समस्यामा परेको बेला वास्ता नगर्ने तर बन्दा बन्दीकै बेलामा गरेका अभौतिक कार्यक्रमहरुको पनि चर्को शुल्क असुल्ने गरेको सहकारीकर्मीको गुनासो छ ।

राज्यस्तरमा समन्वय गर्न नसक्दा सहकारीले दुःख पाइरहेका छन् । ‘सहकारीका नेताहरु भाषणमा केन्द्रीत भएका देखियो । सहकारीकर्मीले भने,‘हाम्रो उत्थान र न्यायकालागि कसैले पनि बोल्दैनन् ।’

नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले तरलता कोष ल्याएको घोषणा गरे पनि सहज रुपमा ऋण सहयोग उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । कतिपय सहकारीले सहुलियत ऋण माग गर्दा पनि नपाएको गुनासो गर्छन् ।

नेफ्स्कूनले सदस्य संस्था मार्फत प्रति ब्यक्ती ५ रुपैयाँ लिन्छ । धेरै सदस्य हुने सहकारीले नेफ्स्कूनलाई बार्षिक रुपमा लाखौँ बुझाउँछन् । तर नेफ्स्कूनले आफ्ना सदस्य संस्था कालागि विपदमा राहत हुने कुनै कार्यक्रम ल्याउन चाहेन ।

नेफ्स्कून मात्रै नभइ बहुउद्देश्यीय केन्द्रिय संघ, कृषि केन्द्रीय संघलगायत अधिकांश केन्द्रीय संघहरुले आफ्ना सदस्यलाई कोभिडको बेला कुनै राहत दिने कार्यक्रम ल्याएनन् । समस्या पर्दा लबिङ समेत गर्न नसकेको सहकारीकर्मी बताउँछन् ।

प्रायःजसो प्रारम्भीक सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई कोभिडको बेला कुनै न कुनै राहत दिने प्रयास गरेको देखिन्छ । केन्द्रीय संघहरुले पनि वित्तिय कारोबार गर्छन् ।

नेफ्स्कून र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले तरलता कोष ल्याएको घोषणा गरे पनि सहज रुपमा ऋण सहयोग उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । कतिपय सहकारीले सहुलियत ऋण माग गर्दा पनि नपाएको गुनासो गर्छन् ।

कुनै पनि संघहरुले कर्जाको ब्याजमा छुट लगायतका सेवा दिएनन् । नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिडका समयमा तरलता व्यवस्थापन कोषको दायारा बढाएर २ अर्ब मध्ये १ अर्ब सहुलियतमा ऋण दिन ल्याएको बताए ।

‘सिंगल डिजिट, केसबेसमा सहुलियत ऋण दिएका छौं’ उनले भने । नेफ्स्कूनसँग साकोस कार्यक्रम गरि संस्थासँग सम्बन्ध निरन्तरता दिने काम भएको उनले दावी गरे ।

कोभिडकै बेला महिला सहकारीलाई सहकारीमा प्रविधिमा जोड्न सहुलियत ऋण दिएको उनको भनाइ छ  । तर प्रारम्भीक सहकारीले नेफ्स्कूनले ५ रुपैयाँ पनि नछोडोको गुनासो गर्छन् ।

महासंघले प्रारम्भीक सहकारीलाई निर्देशन जारी गरे पनि केन्द्रीय संघ, विषयगत संघ तथा जिल्ला संघलाई आफ्ना प्रारम्भीक सहकारीलाई छुट दिन भने निर्देशन समेत जारी गरेन ।

प्रवक्ता ढकालले त्यसको क्षतीपूर्ति हुनेगरी संस्थालाई कुनै न कुनै कार्यक्रम मार्फत सहुलियत दिएको दावी गरे । सदस्यलाई ब्याजमा १५ प्रतिशत छुट, हर्जना, जरिवानामा छुट दिएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कोभिडकै बेला भर्चुअल तालिम गरे पनि सहकारीबाट चर्को शुल्क लिने गरेको सहकारीकर्मीको गुनासो छ । भौतिक कार्यक्रम गर्दा पनि अभौतिक तालिमको जस्तै शुल्क लिएको भन्दै प्रारम्भीक सहकारी रुष्ट छन् ।

महासंघका अध्यक्षले आफैंले सहुलियत तथा राहत दिन नसकिने बताए । तर महासंघले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर, सदस्यहरुलाई राहत दिन निर्देशन जारी गरेको बताए ।

महासंघले प्रारम्भीक सहकारीलाई निर्देशन जारी गरे पनि केन्द्रीय संघ, विषयगत संघ तथा जिल्ला संघलाई आफ्ना प्रारम्भीक सहकारीलाई छुट दिन भने निर्देशन समेत जारी गरेन ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले कोभिड तरलता व्यवस्थापन कोषबाट सहुलियतमा ऋण दिइएको बताए । साढे ८ प्रतिशतमै सहुलियत ऋण दिइएको उनको भनाइ छ ।

सातै प्रदेशमा बैंकका सञ्चालकको संयोजकतत्वमा समिति बनाएर बैंककै अगुवाईमा स्वास्थ्य सचेतना, अक्सिजन, खाद्यन्न लगायतमा अभियान सञ्चालन गरेको बताए ।

केन्द्रमा कर्मचारीको बिमा गर्ने, आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्ने, संघहरुलाई आवश्यक पर्दा जुम प्रविधि सहयोग गरिएको उनको भनाई छ ।