- बोर्डको सम्पत्ति केहीले बाँडीचुडी खाने दाउमा रहेको बताए । ‘त्यो सम्पत्ति कसैले बाँडेर खाए मै मुद्धा हाल्छु ।’ उनले भने,‘अर्को ललिता निवास बनाउने प्रपञ्च भइरहेको छ ।’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डप्रति अभियान रुष्ट देखिएको छ । अभियान र राज्यबीच पूलको काम गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरेको अभियानको निचोड छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेट विनियोजन नगरेपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको अस्तित्व गुम्ने खतरा देखिएको छ । खारेज गर्ने लाइनमै बजेट विनियोजन नभएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे बताउँछन् ।

अभियानकै सहयोगमा मन्त्रालयले बोर्डलाई बजेट नछुट्टाएपछि बोर्ड जोगाउन अभियान नलाग्ने प्रष्ट देखिएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै सरकारको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समितिले बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । तर त्यतिबेला अभियानले नै बोर्डलाई जोगाएको थियो ।

बोर्डको सम्पत्तिमा कसैको आँखा लागेको छ’,उनले भने,‘सहकारीका लागि आवश्यक पर्ने विकास बोर्ड र त्यसको सम्पत्ति मास्न पाइदैँन ।’ 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले बोर्डले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘बोर्डले जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेन’ उनले भने । २०६९ सालमा सहकारी मन्त्रालय स्थापना भएसँगै बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठिसकेको थियो । कर्मचारीतन्त्रले बोर्डको औचित्य नभएको भन्दै खारेजीको लबिङ गर्दै आएका थिए ।

बोर्डले खासगरी सहकारी अभियान र सरकारबीच पूलको काम गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरेको पूर्व अध्यक्ष बडाल बताउँछन् । ‘बोर्डले अभियानको लागि खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेन’उनले भने,‘जो व्यक्ति नेतृत्वमा आएपनि अभियानलाई फाइदा पुग्ने विषयमा काम भएन ।’  पूर्व अध्यक्ष बडालले बोर्ड नचाहिने भन्ने नभई अभियानका लागि काम नभएकोमा रुष्ट छन् ।

‘बोर्डले आफ्नो काम नगरी कता–कता अल्मलिरहेको छ’ उनले भने,‘राज्यलाई खर्चको बोझ भन्दा अरु केही भएको छैन ।’ प्रतिफल नभएपछि बोर्ड नभएपनि हुन्छ

बोर्ड राजनीतिक भर्तीकेन्द्र भन्दा अरु हुन सकेन । सहकारी मन्त्री तथा सहअध्यक्षले आफ्ना मान्छे राख्ने र राज्यको सम्पत्ति दोहन भन्दा अरु गर्न सकेनन् । ‘बोर्डले आफ्नो औचित्य पुष्टी हुनेगरी काम गर्नुपर्छ’ उनले भने,‘बोर्ड बिघटनको विपक्षमा छु ।’

बोर्डमा १८ जना स्थायी कर्मचारी छन् । सहकारी मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सहअध्यक्ष र सदस्य सचिव राजनीतिक नियुक्ती गर्ने प्रचलन छ । बोर्डमा प्रायःजसो स्थायी कर्मचारीभन्दा बढी नै आफ्ना मान्छे राखेर राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने काम भएको छ ।

बोर्डले पछिल्लो समयमा सहकारी ऐन र नियमावली बनाएर मन्त्रालयमा सुझाव पठाएको थियो । २५ वर्षे रणनीति तथा २०६९ सालमा राष्ट्रिय सहकारी नीति बनाइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा विविध विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्ने भएपनि त्यसो भएको पाँइदैन । बोर्डले आफै सञ्चार माध्यम चलाएर अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक समेत रहेका कृषि केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठक बोर्डको भूमिका राम्रो नभएको बताउँछन् । ‘बोर्डले आफ्नो काम नगरी कता–कता अल्मलिरहेको छ’ उनले भने,‘राज्यलाई खर्चको बोझ भन्दा अरु केही भएको छैन ।’ प्रतिफल नभएपछि बोर्ड नभएपनि हुन्छ भन्ने पक्षमा अभियान पुगेको उनको भनाइ छ ।

भवन सरकारले आफै प्रयोग गरेपनि जग्गा सहकारी अभियानकै लागि उपयोग गर्न सकिने उनले बताए । बोर्डको १२ करोडको बजेट तलव भत्तामै खर्च हुँदै आएको छ । करिब ९० प्रतिशत तलब–भत्तामा खर्च हुने गरेको छ ।

‘अभियानलाई फाइदा पुर्याएको भए जोगाउन लागिन्थ्यो’ उनले भने,‘त्यसकारण हामी बोर्डको फेबरमा छैनौं ।’ सहकारी प्राधिकरण बनाएर जाँदा ठिक हुने र त्यसतर्फ लबिङ गर्न सकिने उनले बताए । प्राधिकरण नबनेको खण्डमा सरकारसँग लबिङ गरेर सहकारी अभियानको लागि जग्गा उपयोग गर्न सकिने उनले  बताए ।

भवन सरकारले आफै प्रयोग गरेपनि जग्गा सहकारी अभियानकै लागि उपयोग गर्न सकिने उनले बताए । बोर्डको १२ करोडको बजेट तलव भत्तामै खर्च हुँदै आएको छ । करिब ९० प्रतिशत तलब–भत्तामा खर्च हुने गरेको विकास बोर्डका पदाधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका प्रथम अध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटाले सहकारीको विकासका लागि स्थापना भएको बोर्डको सम्पत्ति व्यवस्थापन नभई, सहकारीको हितका लागि प्रयोग नभई जथाभावी प्रयोग गर्न नदिइने बताए । बोर्डको सम्पत्तिमा कसैको आँखा लागेको छ’,उनले भने,‘सहकारीका लागि आवश्यक पर्ने विकास बोर्ड र त्यसको सम्पत्ति मास्न पाइदैँन ।’ 

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पूर्व सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले बोर्डको सम्पत्ति केहीले बाँडीचुडी खाने दाउमा रहेको बताए । ‘त्यो सम्पत्ति कसैले बाँडेर खाए मै मुद्धा हाल्छु ।’ उनले भने,‘अर्को ललिता निवास बनाउने प्रपञ्च भइरहेको छ ।’

२/३ वर्षदेखि नै बोर्ड खारेज गर्ने लाइनमा रहेको भन्दै त्यसमा बोर्डको कर्मचारी र पदाधिकारीसमेत संलग्न रहेको उनले आशंका व्यक्त गरे । ‘जिम्मा लिएर बसेका व्यक्तिले रक्षा गर्नुपर्छ ।’ उनले भने,‘सम्पत्ति बाँडीचुडि खाने योजना नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’ शर्मा दक्ष पौडेल सहअध्यक्ष हुनुअघी ८ वर्ष बोर्डको सहअध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सहकारी विकास बोर्डको भविश्य के होला ? 

सहकारी बोर्डको सम्पतिमा सरकारको आँखा

बजेट नछुट्टाएपछि सहकारी बोर्ड अन्यौलमा, नयाँ संरचनामा जान लबिङ