- प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० वटा नमुना सहकारी संस्था स्थापना भई सञ्चालनमा आएको हुने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म नमुना सहकारी घोषणा भएको छैन ।

- २ सय ५० वटा सहकारी बजार स्थापना गर्ने योजनामा समेटिएको छ । बजारीकरणमा सहकारीको चासो अघि बढ्न सकेको छैन ।

काठमाडौँ  । १५ औँ योजनामा सहकारी क्षेत्रमा अधिकांश विषय अमिल्दा देखिएका छन् । केही अहिले नै कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने केही योजनाको अन्तसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखिएका छन् ।

योजना बनाउने क्रममा उचित ध्यान नदिँदा त्यस्तो देखिएको हो । कतिपय विषय रचनात्मक भए पनि चासो नदिएकोले कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

२०७६/०७७ बाट सुरु भएको योजना आउँदो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सकिँदै छ । योजना सुरु भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । यस बिचमा योजना बनाउन दूरदर्शिता नअपनाउँदा कतिपय विषय अहिले नै कार्यान्वयन भइसकेका छन् । अब ३ वर्ष भित्रमा सहकारीमार्फत धेरै काम गर्न बाँकी रहे पनि कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।

१५औँ योजनाले सहकारीमा महिला सदस्यता ५३ प्रतिशत पुग्ने भनेको छ । तर २०७७ मा सहकारी विभागले गरेको एक अध्ययनले ५६ प्रतिशत महिला सहभागिता पुगिसकेको देखिएको छ । त्यसै गरी योजनामा सहकारीको सेयर पुँजी ८६ अर्ब हुने भनिएको छ जबकि सहकारीको सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड पुगिसकेको छ ।

योजनामा ३ खर्ब ८४ अर्ब बचत सङ्कलन गरी ३ खर्ब ९३ अर्ब ऋण परिचालन भएको हुने भनिएको छ । जबकि ०७७ मै ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड बचत सङ्कलन भई ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड ऋण परिचालन भइसकेको छ ।

विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ८८ हजार ३ सय ९ जनाले सहकारीमा रोजगारी गर्छन् । १४ औँ योजनाको अन्तसम्म (आव २०७५/०७६) ६८ हजार ४ सयले सहकारीमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । देशभर संगठित रुपमा २४ लाखदेखि २७ लाखले रोजगारी गर्छन् । श्रम बजारमा ४ लाख भन्दा बढी युवा आउँदा त्यसको ४ प्रतिशत सहकारीले रोजगारी दिने गरेको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईँ बताउँछन् ।

१४औँ योजनाको अन्त (आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म सहकारीको सेयर पुँजी ७७ अर्ब पुगेको बताइएको थियो । सोको आधारमा विश्लेषण गर्दा पाँच वर्ष अवधिमा सहकारीको सेयर पुँजी ९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको पाइन्छ ।

१४ औँ योजनाको अन्त सम्मा सहकारीले ३ खर्ब ४६ अर्ब बचत गरी ३ खर्ब ३३ अर्ब ऋण परिचालन गरेका थिए । यसरी हेर्दा पाँच वर्षको अवधिमा ३८ अर्ब थप बचत संकलन गरी ६० खर्ब थप ऋण परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको  थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईँ तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामा समस्या भएको बताउँछन् । तथ्याङ्क नियमित प्राप्त नहुने, केन्द्रीय स्तरमा संयन्त्र पनि नभएकाले तथ्याङ्क विश्वसनीयता नभएको बताए ।

सहकारी विभागले कोपोमिस कार्यान्वयनमा ल्याए पनि तथ्याङ्क प्रविष्ट हुन सकेको छैन । अधिकांश सहकारीले नियामक निकायमा तथ्याङ्क बुझाउँदैनन् ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा समेत सहकारीको कति योगदान छ भन्ने यकिन छैन । सहकारीको तथ्याङ्क सङ्कलन नियमित र विश्वसनीय नहुनु र लक्ष्यहरू पनि पुराना डाटाहरूको आधारमा तय हुने भएकाले लक्ष्य मिल्दो नदेखिएको हुन सक्ने गुरागाईँ बताउँछन् । ‘सहकारीमा गहिरो अध्ययन भएको छैन, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ ।’ गुरागाईँले भने ।

सहकारी विभागले साउनदेखि मङ्सिर सम्म गरेको अध्ययनमा पनि अनेक टीकाटिप्पणी आइरहेका छन् । तथ्याङ्क आउनु राम्रै भए पनि अझै पूर्ण नभएकाले करेक्सन गर्ने सहकारी विभागले नै बताउँदै आएको छ ।

१५ औँ योजनामा वार्षिक रूपमा सहकारीमार्फत प्रत्यक्षतर्फ १७ हजार रोजगारी सिर्जना हुने उल्लेख गरिएको छ । अहिले सहकारीमार्फत प्रत्यक्षता कति रोजगारी सिर्जना भएको छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।

विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ८८ हजार ३ सय ९ जनाले सहकारीमा रोजगारी गर्छन् । १४ औँ योजनाको अन्तसम्म (आव २०७५/०७६) ६८ हजार ४ सयले सहकारीमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए ।

देशभर संगठित रुपमा २४ लाखदेखि २७ लाखले रोजगारी गर्छन् । श्रम बजारमा ४ लाख भन्दा बढी युवा आउँदा त्यसको ४ प्रतिशत सहकारीले रोजगारी दिने गरेको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईँ बताउँछन् ।

सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ३५ वटा सहकारी औद्योगिक ग्राम स्थापना भएको हुने भनिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

योजनामै सीमित

देशको संविधानका साथै १५ औ योजनाले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी र सहकारीका माध्यमबाट देशको उत्पादन  र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।

सहकारीमार्फत उत्पादन बढ्ने सरकारी अपेक्षा गरिए पनि सहकारीको ध्यान अन्यत्र मोडिँदै गएको छ । उत्पादन, बजारीकरण भन्दा बचत तथा ऋणमा मात्र फोकस भएका सहकारी पछिल्लो समयमा उत्पादन भन्दा आवास (घर जग्गा) कारोबारमा केन्द्रित हुन थालेका छन् ।

उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भई गरिबी निवारणमा सहयोग पुगेको हुने योजनामा उल्लेख भए पनि त्यस अनुरूप कति काम भयो भन्ने यकिन छैन ।

सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ३५ वटा सहकारी औद्योगिक ग्राम स्थापना भएको हुने भनिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

केही स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भई प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ । सहकारीले औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा चासो देखाउन सक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

२ सय ५० वटा सहकारी बजार स्थापना गर्ने योजनामा समेटिएको छ । बजारीकरणमा सहकारीको चासो अघि बढ्न सकेको छैन । उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारी पूर्ण रुपमा केन्द्रित भएर मात्र अन्य क्षेत्रमा जानुपर्ने भए पनि त्यसो पाइदैँन ।

प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १० वटा नमुना सहकारी संस्था स्थापना भई सञ्चालनमा आएको हुने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म नमुना सहकारी घोषणा भएको छैन ।