चीना थापा, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका २ शंकरपुरकी सगुन राजवंशीको किराना पसल छ । उनले दैनिक ३ वटा सहकारीमा बचत गर्छिन् । उनले बचत गर्ने ३ वटा सहकारी एकै प्रकृतिका छन् ।

राजवंशीले गन्तव्य बचत तथा ऋण सहकारी, अगुज बचत तथा ऋण सहकारी र शृष्टि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गर्छिन् । एकै प्रकृतिका सहकारीमा सदस्य बन्न पाइदैन भनेर उनलाई थाहा पनि छैन ।

कुनै सहकारीले हाम्रो जस्तै अरु सहकारीमा सदस्य हुनुहुन्छ भन्ने सोध्ने नगरेको र रोजेर एउटामा मात्र सदस्य बन्नुस् भनेर पनि भनेका छैनन् । उनले अहिलेसम्म सहकारीका कार्यक्रममा सहभागिता पनि जनाएकी छैनन् ।

महानगरपालिका– २ दुर्गा चोककी गंगा भुजेलको खाजा पसल छ । उनले पनि दैनिक ४ वटा सहकारीमा बचत गर्छिन् । उनले सांग्रीला बचत तथा ऋण सहकारी, तिरुमाला बचत तथा ऋण सहकारी, मेगा बचत तथा ऋण सहकारी र तुलसी बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थामा बचत गछिन् । तुलसी बाहेक अरु ३ वटा सहकारी एकै प्रकृतिका सहकारी हुन् ।

उनलाई पनि थाहा छैन एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बन्न पाइन्न भनेर  । भुजेललाई अहिलेसम्म कुनै सहकारीले यसको बारेमा जानकारी पनि दिएका छैनन् । उनी पनि सहकारीका कुनै गतिविधिमा सहभागी भएकी छैनन् । कुनै सहकारीले ३ वटा मध्ये १ वटा मात्र रोज्नु भनेर भनेका पनि छैनन् ।

मथि उल्लेखित पात्रहरु प्रतिनिधि मात्र हुन् । मोरङमा पसल, व्यवसाय गर्नेहरु कम्तिमा ४ देखि ५ वटा सहकारीमा आवद्ध हुने गरेका छन् । व्यवसायी मात्र हैन व्यक्तिहरु एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारीमा सदस्य बनेका छन् । कतिपयले त एउटाबाट ऋण लिने र अकोलाई तिर्ने गरेकाले सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिने गरेको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन् ।

सहकारीले शेयर सदस्यको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेमा झन् अवस्था खस्कदै गएको छ । सहकारीहरुले आफ्ना हरेक सदस्यहरुलाई सहकारी शिक्षा तालिममा  सहभागि गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको पाइदैन । धेरै सहकारीहरुले यस्ता गतिविधि सञ्चालन गरेको पाईदैन । सहकारीहरु नीति नियम मिचेर भएपनि सदस्य बढाउन र कारोबारमा बृद्धि गर्ने तर्फ मात्र अग्रसर भएको देखिन्छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ (क) मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था छ । ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य भए तीन वर्षभित्र एक संस्थाको मात्रै सदस्यता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको तीन वर्ष पूरा भएपनि दोहोरो सदस्यता कार्यान्वयनमा आएको छैन । ऐन अनुसार पूराना सदस्य पनि दोहोरो सदस्य बस्न पाउँदैनन् ।

सहकारी विभागले सहकारी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कात्तिक एक गतेदेखि दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै सबै सहकारीहरुलाई सूचना जारी गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सहकारीहरुले नै सम्बन्धित सेयर सदस्यलाई जानकारी गराएर एउटा सहकारी छान्र्न  आवश्यक प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने भएपनि त्यसो गरेको पाइदैँन ।