काठमाडाै । उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन र लगानीका बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यले गरेको गरिवी निवारण कोष अन्तर्गतका समूहरुलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने र सहकारीद्वारा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रगति आगामी वैठकमा पेश गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन र लगानी सम्बन्धमा सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय भएको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता र पूँजी लगानीको विवरण तयार गरी पठाउने लगायतका निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर, अर्थ सचिव, सचिव(राजस्व), डेपुटी गभर्नर, नियमनकारी निकायका प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।