काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा शेवा शुल्कको नाममा रकम लिन नपाउने भएका छन् । संस्थाले लगानी गर्दा प्रशासनिक खर्च भनेर बढीमा १ प्रतिशत मात्र लिन पाउने ब्यवस्था रहेको छ ।

बाग्मती प्रदेशको सहकारी मापदण्डले सहकारीले सेवाशुल्क भन्ने शब्द प्रयोग गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको हो । मापदण्डले साधारण सभाको स्वीकृतिमा कर्जा प्रवाह सम्बन्धी प्रशासनिक खर्चका लागि वढीमा १ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने ब्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नवीकरण शुल्क बापत शुन्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म लिने बाहेक कर्जा प्रवाहको नाममा अन्य कुनै शुल्क लिन नपाइने ब्यवस्था गरेको छ ।

यता संघिय सहकारी विभागले माघ एक गतेबाट लागू हुने गरि सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा ब्याज रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिन नहुने ब्यवस्था गरेको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याज बाहेक अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन मिल्ने भनेको छ ।

सहकारी संस्थाले लघुवित्त कर्जा लगानी गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलिइ नहुने अवस्थामा मात्र ब्याज बाहेक अधिकतम एक दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाइने ब्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्क जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कहरु लिन नपाइने भनिएको छ । साथै प्रदेश मापदण्डमा संस्थाले ऋण लगानी गर्दा घट्दो दरमा ब्याज हिसाव गर्नु पर्ने र व्याज पूँजीकरण गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी संस्थाले आफ्नो सदस्यको शेयर प्रमाणपत्र धितो जमानी राखी कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । संस्था दर्ता हुँदाका बखत रहेका सदस्य बाहेक अन्यको हकमा सदस्यको रुपमा तीन महिनासम्म संस्थामा नियमित बचत गरे पछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ रहेको छ । त्यसैगरी कर्जामा सम दर तथा चक्रवृद्धि ब्याज लगाउन नपाईने उल्लेख छ ।