काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीको गुणस्तरको प्रमाणपत्र दिँदा कोड अफ कन्डक्ट पालना नहुने, बिजनेसमा इन्ट्रेस्ट बाँझिने भएकाले विभाग गुणस्तर मापन कार्यक्रमबाट पछि हटेको बताएका छन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले काठमाडौमा आयोजना गरेको ‘सहकारीमा गुणस्तर मापन’ सम्बन्धी अन्र्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रार पाण्डेले प्रमाणीकरणमा धेरै प्रश्न उठेकाले विभागले गुणस्तर मापनबाट पछि हटेको बताए । ‘गुणस्तर प्रमाणीकरणमा कानुनको परिपालना गर्न विभागले जोड दिएको छ’ उनले भने । ‘प्रमाणीकरण राम्रो काम भयो तर विभाग संलग्न हुनैपर्छ भन्नै छैन’ उनले भने । पछिल्लो समयमा सहकारी अभियान सुधारोन्मुख भएको बताए ।

‘जिम्मेवारीमा रहँदासम्म सदस्यलाई बलियो बनाउने मेरो जोड हुने छ’ उनले भने, ‘सदस्यलाई भन्दा संस्था बलियो बनाउनेतर्फ अभियानको ध्यान केन्द्रित भएको छ’ उनले भने । अभियान क्षेत्रमा संस्था बलियो बनाएर सीमित लाभ लिने प्रवृति बढेको उनको भनाई छ । ‘टाईसुट लगाएकालाई बलियो बनाउने कि चप्पल लगाएका सदस्यलाई बलियो बनाउने भन्ने अभियानले हेक्का राख्नुपर्छ ।’ उनले भने । एक वर्ष नै नटिक्ने गुणस्तर मापनमा सहकारीलाई विभागले प्रमाणपत्र नदिने उनले बताए । ‘गुुणस्तर मापन नराम्रो होइन तर हामीले मापन गर्दा जटिलता आउने देखिएकाले समस्या भएको हो’ । कानुनको पालना गर्नमा सहकारी अभियानले पनि चासो नदिएको र विभागले पनि गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे ।

सहकारी सुशासनमा विभागले विशेष ध्यान दिएको छ । ‘गुणस्तरमा जाने सहकारीमा सुशासन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन’ उनले भने । ‘गुणस्तर डिमान्ड बेस हो कि सप्लाई बेस हो भन्ने मुख्य कुरा हो’ उनले भने । ‘नेफ्स्कुनले ब्रान्डिङ सुरु ग¥यो अहिले सबै केन्द्रीय संघले नक्कल गर्न थालेका छन्’ उनले भने नियमन सिष्टमले गर्नेगरी अघि बढेको छ । कोपोमिसमा आबद्धता अनिवार्य गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । देशभरका सहकारीको कारोबार अनलाइनबाट आउने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको उनले बताए । सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्न २० वटा कार्यविधि बनाइएको उनले बताए ।