काठमाडौं । सहकारीहरुको ऋण लगानी गर्दा एक प्रतिशत भन्दा बढी शेवा शुल्क लिन नपाउने भएको छ । सहकारी विभागले सहकारीले लिने सेवा शुल्कको सिमा तोकेको हो । सहकारीको ऋणको ब्याजदर घटाएपछि सेवा शुल्कबाट सदस्यलाई चर्को रकम असुल्न थालेका सहकारीहरुले अब बढीमा १ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने भएका छन । यो व्यवस्था माघ एक गते बाट लागु हुने सहकारी विभागले जनाएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५० ९३० र नियमावलीको दफा ७६ ९१० ९झ० बमोजिम तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी वैंकका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित बैठकको निर्णय एवं  प्राप्त सुझाव समेतको आधारमा सहकारी विभागको  मंसिर २२ गतेको निर्णय अनुसार सहकारीहरुले लगानी गर्ने ऋणमा शेवाशुल्क तोकिएको विभागले जनाएको छ । 

साथै सहकारी संस्थाहरुले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा नियमानुसार सम्झौता वमोजिमको ब्याज रकम बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउँने । तर कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था भई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याज बाहेक अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन बाधा नपर्ने उल्लेख गरेको छ । सहकारी संस्थाले समुह सिर्जना गरी सामुहिक जमानीमा लघुवित्त कर्जा लगानी गरेको हकमा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्न गई अतिरिक्त शुल्क नलिइ नहुने अवस्थामा ब्याज बाहेक अधिकतम १दशमलव ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन पाइने ब्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्क जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कहरु लिन नपाइने भनेको छ । साथै विभागले सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कोपोमिसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।