काठमाडौं । कर्जा सूचना, ऋण असुलीका साथै बचत एवं कर्जा सुरक्षणका निमित्त सहकारीका लागि अलग्गै संरचना बनाउन सहकारीकर्मीहरूले दबाब दिएका छन् । सहकारी ऐनको व्यवस्था र सहकारीको बेग्लै पहिचान रहेको भन्दै सहकारीभित्रै अलग संस्था गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।

सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण गर्न बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र खराब ऋण असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । यी विषयमा फरक फरक निकाय गठन भइ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा दिइरहेका छन् । सरकारले यही प्रणालीमा सहकारीलाई पनि समेट्ने तयारी गरेपछि सहकारी संघसंस्थाहरूले वेग्लै संरचना बनाउन दबाब दिन थालेका छन् ।

सहकारी अभियानको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण गरी असारमै भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । यसैगरी सोमबार मात्र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले समेत ऋण असुली न्यायाधिकरण र सुरक्षण कोषसम्बन्धी कार्याविधि बनाएर मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

सहकारी ऐनमा यी विषयमा छुट्टै संस्था गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि यसले राज्यलाई आर्थिक भार हुने र प्रभावकारिता पनि कम हुने भन्दै मन्त्रालयले कुनै पनि संस्था गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सूचना आदान प्रदान कर्जा सुचना केन्द्र, खराब ऋण असुलीको काम ऋण असुली न्यायाधिकरण र निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षणको काम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्दै आएका छन् ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा सरकारले २०५८ सालमा सुरु गरेको एकीकृत वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको छ । सूचना केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको छ । यसैगरी ऋण असुली ऐन, २०५८ बमोजिम यस ऋण असुली न्यायाधीकरण संचालनमा छ । यसैगरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानीमा निक्षेप सुरक्षण निगम स्थापना गरिएको थियो ।

२०७३ सालमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन जारी गरी निगमलाई कोषमा रुपान्तरण गरिएको हो । कोषमा सरकारको ९० प्रतिशत तथा राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । यी संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेवा दिदै आएका छन् । सरकारले सहकारीलाई पनि यहि संरचनामा जोड्ने सरकारले तयारी छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साउन पहिलो साता संसद्मा दर्ता गरेको कर्जा सूचना केन्द्र विधेयकमा सहकारीलाई पनि कर्जा सूचना केन्द्रको नेटवर्कमा ल्याउने उल्लेख छ । सहकारी अभियानले भने छुट्टै अस्तित्व भएकाले फरक संरचना आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ ।

यसैबिच सोमबार नेफ्स्कूनले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन, स्थिरीकरण कोष कार्यान्वयन रणनीतिका साथै कर्जा असुली न्यायाधिकरण, विशिष्टीकृत सहकारी संघको गठन तथा सञ्चालन, अन्तर सहकारी भुक्तानी (बचत तथा ऋण), बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सम्बन्धी कार्यविधिका साथै स्थिरीकरण कोष कार्यान्वयन रणनीति मस्यौदा मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । मंसिर १८ गतेको कारोबार दैनिकबाट