सहकारी सचिव टेकनारायण पान्डे र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले कुनै पनि कानुनी आधार नभएको कोषलाई रकम दिंदा भोली भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्ला भनेर सम्झाएपछि मन्त्री पद्मा अर्याल पनि उक्त रकम निकासा नगर्नेमा सहमत भएकी छन् ।

काठमाडौं । बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले सहकारी स्थिरिकरण कोष दर्ता नै नगरी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सात करोड रुपैयाँ मागेको छ । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कोष दर्ता गर्नुपर्ने कुनै प्रावधान नरहेको र नेफस्कूनले नै कोष सन्चालन गर्ने भएकोले दर्ता गर्नु नपर्ने नेफस्कूनको बुझाइ छ ।

तर सहकारी मन्त्रालयले भने कतैपनि दर्ता नभएको कोषलाई कसरी सात करोड रुपैयाँ दिने भन्ने प्रश्न उठेकाले अहिलेसम्म कोषको लागि रकम विनियोजन नगरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समयसँग भने, ‘कोष स्थापनाका लागि नेफस्कूनबाट सात करोड रुपैयाँ माग भएको छ, सहकारी नियमावली र कार्यविधि अनुसार मन्त्रालयले पनि दिने भनकै हो । तर कानुनी आधार विना कसरी कोषका लागि भनेर नेफस्कूनलाई रकम दिने ?’ कोष दर्ता नभएकाले विनियोजन गर्न ठिक्क पारिएको सात करोड रुपैयाँ रोकिएको उनले जानकारी दिए ।

सहकारी मन्त्रीसम्म पहुँचका आधारमा नेफस्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारी स्थिरिकरण कोषको लागि अपुग सात करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गराएका थिए । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदार न्यौपाने र  सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले पनि कोषका लागि अपुग सात करोड रुपैयाँ दिने नर्णय गरेका थिए । तर उनीहरु दुवैको सरुवा भइसकेको छ । सहकारी सचिव टेकनारायण पान्डे र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले कुनै पनि कानुनी आधार नभएको कोषलाई रकम दिंदा भोली भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्ला भनेर सम्झाएपछि मन्त्री पद्मा अर्याल पनि उक्त रकम निकासा नगर्नेमा सहमत भएकी छन् ।

गत साउन ३२ गते नेफस्कूनले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा कोष स्थापना गर्ने योजना बनाएको थियो । तर मन्त्रालयले रकम तत्काल विनियोजन नगर्ने भएपछि कोष स्थापनाको काम रोकिएको छ । उता नेफ्स्कूनले भने कोषको खाता खोलिसकेको र नेफस्कून अन्तर्गत सन्चालन हुने भएकोले दर्ता गर्न जरुरी नरहेको दाबी गरेको छ । नेफस्कूनका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेलले कोष दर्ता बारे कानुनमा केही पनि नबोलिएको भन्दै दर्ता गर्नु आवश्यक नरहेको र मन्त्रालयले सात करोड रुपैयाँ दिने भनेर निर्णय पनि भएको तर कर्मचारीहरु सरुवा भएकोले केही समय ढिला भएको बताए ।

तर सहकारी विभाग पनि कोष दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नै छ । विभागका  अनुसार नेफस्कूनले कोष दर्ताको लागि विभागमा निवेदन दिएको छैन । हाल नेफ्स्कूनमा जम्मा तीन हजार ७७२ वटा सहकारी संस्था आवद्ध छन्, तर देशभर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको सख्या करिव १३ हजार रहेकोले एक चौथाई  सहकारी पनि सदस्य नरहेको नेफस्कूनलाई कोष सन्चालन गर्न दिनु हुँदैन भन्ने आवाज पनि सहकारी क्षेत्रमा छ । सहकारी स्थिरिकरण कोष कार्यविधि अनुसार कोष स्थापनाको लागि कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ पूँजी र ३० वटा प्रारम्भिक संस्थाको आवद्धता हुनुपर्छ ।

कोष स्थापना गर्दा सहकारीबाट उठेको रकम जति राख्ने र नपुग रकम मन्त्रालयले हाल्ने साथै सहकारी संस्थाहरुको आवद्धता बढ्दै गएपछि सरकारको रकम फिर्ता हुने सहकारी स्थिरिकरण कोष कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्याविधि अनुसार कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नेफस्कूनका अध्यक्ष  र सदस्य सचिव नेफस्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै सदस्यहरुमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र सहकारी विभागका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । समाचार, बिहिबार नेपाल समयमा प्रकाशित भएको छ ।