काठमाडौं । सहकारीको दोहोरो सदस्यता अन्त्य सम्बन्धी कानूनी प्रावधान खारेजीको माग गर्दै दायर गरिएको रिटको आज तोकिएको पहिलो पेशी सरेको छ । अर्को पेशी कात्तिक २१ गतेलाई सरेको छ । आज पेशी तोकिएको भएपनि संवैधानिक इजलास बस्न सकेन ।
सहकारी ऐन,२०७४ मा गरिएको उक्त कानूनी प्रावधान विरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा असोज १९ गते रिट परेको थियो । अधिवक्ताद्धय अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुषालले रिट दायर गरेका थिए ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ सँग सहकारी ऐनको दफा, ३२ (१) मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बाँझिएकोले उक्त दफा खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताद्धवले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सहकारी विभागलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

सहकारी ऐनको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाका कारण संविधान प्रदत्त पेशा, व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको दाबी रिटमा गरिएको छ । रिटमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सहकारीमा खाता संचालन गर्न, खाता खोल्न तथा सहकारीसँग व्यावसायिक कारोवार गर्न रोक नलगाउनु तथा सहकारीको सदस्यता लिई खाता संचालन गरी व्यावसायिक कारोवार गरे बापत कारबाही नर्गनु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।