कोपोमिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, संघीयताको भावना अनुरुप नियामक निकायको अधिकार र कार्यक्षेत्रको विषय , वित्तीय स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका सम्बन्धमा प्रष्ट नभईकन सहकारीमा दोहोरो सदस्यता अन्त्यको विषय सम्भव नभएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।

काठमाडौं । सहकारीमा दोहोरो सदस्यता कार्यान्वयनको लागि दिएको म्याद  गुज्रनैलाग्दा कानूनी प्रावधाननै खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदलतमा रिट दायर भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा गरिएको उक्त कानूनी प्रावधान विरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा रिट निवेदन दायर भएको हो । दोहोरो सदस्यता सम्वन्धि सहकारी ऐनमा भएको ब्यवस्था बाझिएको भन्दै खारेजीकालागि अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुषालले अदालतमा रिट हालेका हुन् ।

सहकारी ऐन ०७४ को दफा ३२ ले कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐन प्रारम्भ हुनु अघि नै एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेका व्यक्तिलाई भने तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु पर्ने सिमा दिएको थियो ।

सहकारी ऐन ०७४ मा भएका केही ब्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयनकालागि तीन वर्षको समय दिएको थियो उक्त समय ०७७ साल असोज मसान्तमा सकिंदैछ । सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा प्रारम्भिक संस्थाहरुले भने चासो देखाएपनि नेतृत्वतहबाट यसको बिरोध भएको पाइएको छ । धेरै सहकारी संस्थाहरुले सार्वजनीक सूचना प्रकाशन गरी सदस्यहरुलाई एउटा मात्र संस्थाको सदस्यता कायम गर्न भनेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ सँग सहकारी ऐनको दफा, ३२ (१) मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बाझिएकोले उक्त दफा खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई आधार बनाएर सहकारी विभागले दोहोरो सदस्यता अन्त्यको लागि सूचना जारी गरेको थियो ।

सहकारी ऐनको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाका कारण संविधान प्रदत्त पेशा, व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको दावी रिटमा गरिएको छ  । नेपालको संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ को खण्ड (घ) (१) मा “सार्वजनकि, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने” उल्लेख गरिएको छ ।

रिटमा सहकारीका सिद्धान्तहरु विपरित संविधानसँग वाझिने गरी सहकारी ऐन,२०७४ को दफा ३२(१) मा कानून तर्जुमा गरिएकोले उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको भावना विपरित भएको उल्लेख छ । साथै रिटमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सहकारीमा खाता संचालन गर्न, खाता खोल्न तथा सहकारीसँग व्यावसायिक कारोवार गर्न रोक नलगाउनु तथा सहकारीको सदस्यता लिई खाता संचालन गरी व्यावसायिक कारोवार गरे बापत कारवाही नर्गनु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।

रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सहकारी विभागलाई विपक्षी बनाईएको छ । कोपोमिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, संघीयताको भावना अनुरुप नियामक निकायको अधिकार र कार्यक्षेत्रको विषय, वित्तीय स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका सम्बन्धमा प्रष्ट नभईकन सहकारीमा दोहोरो सदस्यता अन्त्यको विषय सम्भव नभएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।