ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसारको बचत तथा ऋण सहकारी बाहेकले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्थालाई पनि सहकारी विभागले कडाइकासाथ लागु गर्ने जनाएको छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संघको रुपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले तीन वर्ष भित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाको बखतमा उल्लेख गरिए बमोजिम कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडों । सहकारी विभागले सहकारी ऐन–२०७४ मा भएको ब्यवस्थाको कार्यान्वयमा कडाई गर्न थालेपछि सहकारीहरुले पनि चसो दिन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय सहकारी ऐनमा भएका ब्यवस्थाहरु एक पछि अर्कोगरी विभागले लागु गराउन चासो दिएको छ । सहकारी ऐन ०७४ मा भएका केही ब्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयनकालागि तीन वर्षको समय दिएको थियो उक्त समय ०७७ साल असोज मसान्तमा सकिंदैछ । पछिल्लो पटक विभागले सहकारीका सदस्यता र मुख्य कारोबारमा निगरानी गर्ने भएको हो ।

आउँदो कात्तिकबाट सहकारीमा सदस्यता र कारोबारसम्बन्धी प्रावधानको ब्यवस्था लागु गर्न दिएको समयसिमा सकिन लाग्दा विभागले कडाइ गर्ने भएको हो । ऐनले दोहोरो सदस्यता हटाउन र मुख्य कारोबार लागू गर्नका लागि तीन वर्ष समय दिएको थियो । सहकारी ऐन ०७४ को दफा ३२ ले कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेका व्यक्तिलाई भने तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु पर्ने सिमा दिएको थियो ।

सहकारी विभागले उक्त ब्यवस्था कार्यान्वयनकालागि दिएको समयसिमा नजिकिंदै गर्दा धेरै सहकारी संघसंस्थाहरुले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको पाइएको छ । स्थानीय तहहरुले पनि सहकारीमा दोहोरो सदस्यता खारेज गर्न सूचना जारी गरेका छन् । रुपन्देही नगरपालिकाले असोज ६ गते सूचना प्रकाशन गरी सदस्यहरुलाई कुनै एक संस्था छान्न र संघसंस्थाहरुलाई सो अनुसार गर्न गराउनुहुन निर्देशन दिएको छ भने सो अनुसार नगरे कानुन अनुसार कारवाही गर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी सुनवल नगरपालिकाले दोहोरो सदस्यता सम्वन्धि कानुन कार्यान्वयन गर्न असोज ९ गते सूचना जारी गरेको छ । अन्य स्थानीय निकायहरुले सहकारी विभागको सूचनालाई आधार मानेर सहकारी ऐन नियामावली कार्यान्वयन गर्न सूचना जारी गरेका छन् भने सहकारीका छाता संगठनहरुले पनि दोहोरो सदस्यता खारेजीमा संस्थाहरुले सहयोग गर्न आग्रह गरेको पाइएको छ । साथै प्रारम्भिक संस्थाहरुले सार्वजनीक सूचना प्रकाशन गरी सदस्यहरुलाई दोहोरो सदस्यता त्याग्न अनुरोध गरेको पाइन्छ ।

५८ प्रतिशत सदस्य दोहोरिएका छन्
रुपन्देहीको जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आफैले संस्थाका सदस्यहरुमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार ५८ प्रतिशत सदस्य दोहोरिएको पाएको संस्थाका कार्यकारी प्रमुख रणबहादुर थापाले बताए । उनले भने संस्थाका १५सय सदस्यमा गरेको सर्वेक्षणमा ५८ प्रतिशत सदस्य दोहोरिएको पाइएको छ । उनले सदस्यता र संस्थासंग गर्ने कारोबारमा सदस्य आफै सचेत रहनु पर्ने बताए । नियामक निकायले सिस्टमको विकास गरी लागु गर्ने हो भने विस्तारै आफै हटेर जाने उनको बुझाई छ ।

उनले संस्थाले बन्दा बन्दि (लकडाउन)मा सदस्यहरुलाई आर्थिक संकट पर्न नदिन सदस्यको घरदैलोमै गएर बचत फिर्ता गरिदिएको, सम्पर्क ब्यक्ती तोकेर बचत तथा कर्जा सेवा दिएको बताए । त्यस्तै संस्थाले सदस्य तथा कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखि कार्यालय खोलेर पनि सेवा प्रदान गरेको जनाए । उनले बन्दा बन्दिको समयमा नगरपालिका, वडा तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थासंगको सहकार्यमा सदस्य तथा अन्य किसान हरुले उत्पादन गरेको कृषिजन्य सामाग्री बिक्रिकालागि कृषि एम्बुलेन्स संचालन गरेर सेवा दिएको जानकारी दिए ।

यस अबधिमा संस्थाले ४२ लाख बराबरको कृषि उत्पादनहरु बजारमा लगेर बिक्रि गरिदिएको उनको भनाई छ । साथै संस्थाले ६४ जना सदस्यहरुलाई एक महिनासम्म निब्र्याजी २५ हजारसम्म सहुलियत ऋण दिएको, ४ वटा स्थानीयतहको विपद ब्यवस्थापन कोषमा २ लाख सहयोग गरेको, क्वारेण्टाईमा रहेका मानिसहरुलाई खाद्यान्न सहयोग तथा बाल, बृद्ध आश्रमहरुमा राहत बितरण गरेको बताए । बन्दाबन्दिको समय अवधिभर संस्थाले ५० लाख बढी ब्याज छुट तथा १९४२ जना सदस्यको ऋण अवधी थप गरेको पनि बताए ।

साथै संस्थाले कोभिडका कारण रोजगार गुमेका १२० जना सदस्यहरुलाई स्वरोजगार बनाउन संस्थाले सदस्यसंग परामर्श गर्दै रहेको जानकारी दिए । संस्थामा बन्दाबन्दिको समयावधीमा ७ सय जना सदस्य थप भएको उनको भनाई छ । यस अवधिमा धेरै सदस्यहरुले प्रबिधिको प्रयोग गरी संस्थाबाट सेवा लिएको र कोभिडले सदस्यहरुलाई प्रविधि प्रयोगमा बाध्य बनाएको र प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा लिनेको सख्या पनि वृद्धि भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थापाको भनाई छ ।

३० प्रतिशत सदस्य दोहोरिएको हुनसक्छन
नवलपरासीको गैंडाकोटमा रहेको किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यकालागि दोहोरो सदस्यता त्याग्न सूचना जारी गरेको छ । सदस्यले विश्वास गरेकोले सदस्यहरुले संस्थाको सदस्यता नछोड्ने कुरामा विश्वास रहेको र एउटा मात्र संस्थासंग कारोबार गर्ने कुरामा सदस्य सजग रहेको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज सापकोटा (नविन)ले बताए ।

उनले संस्थामा ३० प्रतिशत सदस्य दोहोरीएको हुनसक्ने पनि उनको भनाई छ । ४ वटा जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको किसान साकोसका २१ वटा सेवा केन्द्र र ६५ हजार सदस्य र ७१५ महिला समुह रहेको बताए । उनले भने संस्थाले २५ वटा संस्था एकिकरण गरेको छ, त्यसमा एउटा स्वास्थ्य सहकारी पनि रहेकोले यो विपदमा सम्पूर्ण खर्च संस्थाले ब्यहोर्नेगरी नगरपालिकालाई संस्थाले एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको बताए । उनले नगरपालिकाको आइसोलियसन कक्ष निर्माणकालागि ८ वटा बेड उपलब्ध गराएको बताए ।

कर्मचारीको पालैपालोमा संस्थाको कार्यालयबाट नियमित वित्तिय सेवा प्रदान गरेको छ भने सदस्यलाई ब्याज तथा हर्जाना बापत ६८ लाख छुट तथा विभिन्न स्थानीय तहहरुमा १४ लाख राहत उपलब्ध गराएको बताए । त्यसैगरी बन्दाबन्दीमा संस्थाले सदस्यलाई पूनर्उत्थान कर्जा बापत ८ दशमलव ९९ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएको बताए ।

लकडाउनको समयमा संस्थाबाट डिजिटल सेवा लिनेको सख्या बढेको र लकडाउनले सदस्यहरुलाई प्रविधिको प्रयोग गर्न सिकायकोले यसलाई विपदका साथै अवसरको रुपमा पनि हेर्नु पर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले बताए । संस्थाले यस बिचमा ५४ वटा विभिन्न बैंक मार्फत निशुल्क कारोबार गर्न सक्ने डिजिटल सेवा प्रवाह गरेको हुनाले पनि सदस्यलाई सहजता भएको उनको बुझाई छ ।

सूचना जारी गरेका छौं
धादिङको मलेखुमा रहेको जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारीले सदस्यलाई दोहोरो सदस्यता खारेजकालागि सूचना जारी गरीसकेको छ । संस्थामा ८ हजार सदस्य छन् । पुरानो संस्था भएकोले सदस्यले संस्था छाड्ने सम्भावना कम भएको संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णकान्त मिश्र बताउँछन् । उनी भन्छन् संस्था पुरानो हो, एक्सेस ब्राण्ड प्राप्त संस्था हो ।  सदस्यले धेरै बिश्वास गरेका छन् । दोहोरो सदस्यता खारेज भएपनि संस्थामा सदस्यको सख्या घट्दैन ।

छनत वरीपरि १०/१५ वटा अरु संस्थाहरु पनि छन् । संस्थाले बन्दाबन्दिमा सदस्यहरुको घरदैलोमै गएर सेवा दिएकोले सदस्यलाई वित्तिय संकट परेन, साथै नियमितरुपमा संस्थाबाट पनि सेवा दिएको उनले बताए । कर्मचारीहरुले स्वास्थ्य सुरक्षा बिधि अपनायर सदस्यलाई सेवा दिएको उनले बताए । संस्थाले स्थानीय ४ वटा पालिकाको विपद कोषमा १ लाख २५ हजारका दरले र सहकारी महासंघको कोषमा ५० हजार सहयोग गरेको बताए ।

सदस्य, कर्मचारी तथा संचालक र उपसमितिहरुको कोरोना बिमा पनि गरेको जानकारी दिए । सदस्यहरुलाई ब्याज तथा हर्जाना गरेर ३२ लाख रुपैंया बराबर छुट गरेको उनको भनाई छ । साथै १५० जनालाई १० हजारसम्म आपतकालिन ऋण ६ महिनासम्म बिना ब्याज उपलब्ध गराएको छ । संस्थाले १० दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजमा पूनर्उत्थान कर्जा दिएको उनले जानकारी दिए । लकडाउनमा धेरै सदस्यहरुले मोबाइल बैंकिङ जस्ता डिजिटल प्रविधिमार्फ सेवा लिनेको सख्या बढेको बताए । संस्थाले दुईवटा संस्था एकिकरणकालागि अन्तिम तयारीमा रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिश्रले बताए ।

विभिन्न जिल्लाका धेरै संस्थाहरुले एकल सदस्यताकालागि सदस्यलाई सूचना प्रकाशन गरेका छन् । सदस्यलाई दोहोरो सदस्याताका बारेमा खासै जानकारी छैन र कुन संस्थाको सदस्यता लिने भन्नेमा अन्यौलता छ । धेरै सदस्यको बुझाई एउटा संस्थाले उसको आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने भएर नै अरु संस्थाको सदस्य भएको भन्ने रहेको छ ।

यसैगरी, ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसारको बचत तथा ऋण सहकारी बाहेकले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्थालाई पनि सहकारी विभागले कडाइकासाथ लागु गर्ने जनाएको छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संघको रुपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले तीन वर्ष भित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाको बखतमा उल्लेख गरिए बमोजिम कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थाहरुले आफूले राखेको मुख्य उद्देश्यमै ७० प्रतिशत कारोबार गरी र बचत तथा ऋणको कारोबारलाई ३० प्रतिशत मात्र कायम गर्न विभागले निर्देशन गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेर मुख्य कारोबारको सीमा ३० प्रतिशत बनाउन माग गरेको छ ।