सहकारी ऐन ०७४ ले सहकारी बैंक स्थापना गर्न अनुमती दिएको छ । ऐनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई सहकारी बैङ्कहरु गठन गर्नसक्ने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सहकारी नियामावली ०७५ मा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीमा ५०१ वटा संस्था वा संघहरु आपसमा मिलि सहकारी बैंकको गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । प्रस्तावित ‘नेपाल सहकारी बैंक दर्ता प्रकृया अघि बढेको बताइएको छ । कोरोना कारण फाइल संकलनमा ढिला भएपनि असोजको अन्तिमसम्म दर्ताकालागि सहकारी विभागमा फाइल पुग्ने जनाइएको छ ।

बैंक स्थापनाको लागि नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति र डा.ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल संयोजक र सीताराम काफ्ले अनी अनिल पौडेल सदस्य रहेको विज्ञ समिति गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाइएको छ ।

बैंक स्थापनाकोलागि उत्साहजनक सहभागीता रहेको भएपनि रोक्न धेरै पहल भइरहेको संयोजक भण्डारीले बताए । उनले भने ‘दोश्रो बैंक आउनुहुन्न भन्नेहरुले हुँदोसम्म रोक्ने प्रयास पनि गरेका छन् । कसैलाई चाहिनेजती ऋण दिन्छौं, बिना धितो ऋण दिन्छौं भन्ने जस्ता प्रलोभन पनि देखाउने गरेको पाइएको छ ।’ स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाकालागि अर्को सहकारी बैक आवश्यक रहेको र ३५ हजार सहकारीलाई एउटा मात्र बैंकले सेवा दिन नसकेकोले बैंक आवश्यकता भएको उनको भनाई छ ।

‘एउटा मात्र सहकारी बैंकले देशभरका सहकारी संघ संस्थालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न कठिन हुने र एउटा मात्रै सहकारी बैंक हुँदा एकाधिकार कायम हुन गई सबै सहकारीले गुणात्मक सेवा लिन नसक्ने भएकोले सहज रुपमा गुणस्तरीय सेवा पुर्याउन अर्को सहकारी बैंक स्थापनाकालागि पहल भएको भण्डारीले बताए ।

अर्को सहकारी बैंक आवश्यकता भएको प्रस्तावित सहकारी बैंकका विज्ञ समितिका संयोजक डा.ज्ञानेन्द्र पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘धेरै साथीहरुलाई अर्को सहकारी बैंक स्थापना हुने भनेको सहकारीमा अन्य बैंक वित्तिय संस्था आउनलागे जस्तो छुट्टै अतालियर रोक्नलाई पहल गरेको पाइन्छ तर यो प्रस्तावित बैंक सहकारी विकास र प्रवद्र्धनकैलागि स्थापना हुन लागेको हो ।’ समय सापेक्ष सबैले परिवर्तन हुनु जरुरी छ, आवश्यकता भएको विषय भएकोले बैंक आउँछ, सहकारी ऐन, नियामावलीले दिएको अधिकार कसैले रोक्न नमिल्ले उनको भनाई छ ।

सहकारी ऐन ०७४ ले सहकारी बैंक स्थापना गर्न अनुमती दिएको छ । ऐनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई सहकारी बैङ्कहरु गठन गर्नसक्ने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सहकारी नियामावली ०७५ मा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीमा ५०१ वटा संस्था वा संघहरु आपसमा मिलि सहकारी बैंकको गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी गठन हुने सहकारी बैंकको शेयर पूँजी कम्तीमा ३ अर्व रुपैंया हुनु पर्ने छ भने संस्थागत पूँजी पचास करोड हुनु पर्ने उल्लेख छ । आवेदक संस्थाहरु विगत तीन वर्ष देखि नाफामा रहेको हुनु पर्ने र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सिफारिस लिनु पर्ने प्रावधान नियामावलीमा गरिएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षको हल्ला हो : केबी उप्रेती
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी बैंकमा पद नपाएका असन्तुष्ट पक्षले गरेको हल्ला भएको बताएका छन् । उनले अर्को सहकारी बैंक स्थापनाको हल्ला पहिलादेखि पनि आएको र अहिलेपनि हल्ला मात्र भएको बताएका छन् । उनले भने ‘अर्को सहकारी बैंक आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन ठूला र राम्रा राम्रा तथा पहुँच भएका सहकारीहरु सदस्य भइसकेका छन् ।

साना तथा अन्य सहकारीहरुसम्म पुग्न कठिन छ, बिकटमा र टाडा भएका सहकारीसम्म हामीपनि जान खोज्दै छौं ।’ उनले भने सहकारी बैंकसंग भाग नमिलेका पद नपुगेर असन्तुष्ट पक्षहरुले ल्याउने भन्ने सुनेको छु । तर एउटा पार्टी र एउटा मात्र पक्षलाई समेटेर स्थापना गर्न खोज्नुले अभियानमा राम्रो सन्देश जाँदैन ।

अझैपनि हामीले सहकारी बैंकप्रतिको असन्तुष्टि हो भने बसेर छलफल गरौं भनेका छौं । मिलाउन सक्ने स्थितिमा मिलेर जानु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । ९० प्रतिशत ठूला सहकारी बर्तमान बैंकमा आवद्ध भइसकेको हुनाले यदी अर्को बैंक आइहाल्यो भनेपनि सफल हुन धेरै समय लाग्ने उनले बताए ।