काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेले सहकारीहरुले लिने सेवा शुल्कपनि तोक्ने जानकारी दिएका छन् । उनले सहकारीले सेवा शुल्क तथा अन्य शुल्काको नाममा सदस्यहरुबाट मनपरि रकम लिंदै आएको धेरै गुनासो आएको बताएका छन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले ७ गते बुधबार गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा भने “सहकारी ऐनले सेवा शुल्क पनि तोक्ने अधिकार रजिष्ट्रारलाई दिएको छ, उपयुक्त समयमा त्यसलाई पनि तोक्नेछौं ।” सहकारी ऐनले रजिष्ट्रारले सेवाशुल्क तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन लागू भएको तीन वर्ष वितिसक्दा पनि विभागले हालसम्म सेवाशुल्क तोक्न सकेको छैन ।

रजिष्ट्रार पाण्डेले ब्याजदर शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने पनि बताए । उनले भने ‘फिल्डमा अनुगमनका लागि कर्मचारी खटाउँदै छौं, अनुगमन निर्देशिका पनि बनेको छ । सदस्यले सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्नेछन्,’ उनले भने,‘ लघुवित्तको भन्दा केही कम ब्याज तय गरिएको हो । विभागले ब्याजदर निर्धारण समितिबाटै एक प्रतिशत भन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो । रजिष्ट्रार पाण्डेले सेवाशुल्क बढी लिएको सदस्यको गुनासो आउने गरेको छ, एकैचोटी तय गर्न नसकिएपनि उपयुक्त समयमा सेवा शुल्क तय गरिने बताए । समितिले कानुनले तोकेको आधारमा कानुन संमत नै ब्याजदरको निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्यीय ब्याजदर निर्धारण समितिले अव सहकारीले ऋण लगानीमा १४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यो ब्यवस्था आगामी कात्तिक १५ गतेबाट लागु हुनेछ । सरकारले गत वर्ष १६ प्रतिशत ब्याजदर तय गरेको थियो ।