काठमाडौं । सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने तयारी भएको छ । ब्याजदर निर्धारण समितिको सोमबार बेलुकी बस्ने बैठकले ब्याजदर घटाउने र सेवा शुल्क समेत एक प्रतिशत तोक्ने तयारी गरेको हो । 

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा.टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित ब्याजदर निर्धारण समितिको सोमबार ४ बजे पछि बस्ने बैठकले सहकारीको ब्याजदर तथा सेवाशुल्क तोक्ने जनाइएको छ ।

उक्त बैठकले सहकारीको ब्याजदर २ प्रतिशत भन्दा बढी घटाउने तयारी भएको बुझिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष साउन १९ गते सहकारीको ब्याजदर १६ प्रतिशत निर्धारण गरिएको थियो । आवश्यकता अनुसार ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न सकिने भएपनि एक वर्ष बितिसक्दा पनि ब्याजदर हेरफेर हुन सकेको थिएन ।

रोजगारी सिर्जना गर्न र सदस्यको आर्थिक सामाजीक र सास्कृतिक उत्थानकालागि सहकारी स्थापना भए पनि सहकारीले सदस्यसंग चर्को ब्याज असुलेको आरोप लाग्दै आएको थियो । सदस्यको हितमा टेवा पु¥याउनका लागि सरकारले सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो । कतिपय सहकारीले अहिले निर्धारण गरेको ब्याजसमेत कार्यान्वयन नगरेको सदस्यको गुनासो छ ।

सहकारी विभागले यस पटक सेवाशुल्कमा समेत अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ । विभाग स्रोत अनुसार एक प्रतिशत सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने तयारी भएको छ । गत वर्ष ब्याजदरमा १६ प्रतिशत सीमा तोकिएपनि सेवाशुल्कमा विभाग मौन थियो । त्यसको मौका छोप्दै कतिपय सहकारीले सेवाशुल्कलगायतको नाममा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिदैँ आएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको पछि सहकारीको पनि लघुवित्तको भन्दा कम हुने गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने बुझिएको छ । सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने प्रावधान छ ।

सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनेको छ । समितिमा राष्ट्र बैंक,अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव, विभागका उपरजिष्ट्रार सुरेन्द्रराज पौड्याल, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

त्यस्तै सहकारी अभियानका तर्फबाट महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, सञ्चालक खेम पाठक, नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाइँ समितिमा छन् ।