काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईले सहकारीमा नियामक निकाय बलियो नहुदाँ समस्या रहेको बताएका छन् । उनले सहकारीको ७ खर्ब डिपोजिट भएपनि राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिर छ । सहकारीलाई छाया बैंकको रुपमा हेरिएको बताएका छन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले शनिबार आयोजना गरेको ‘सहकारी र बैंक ÷ वित्तीय संस्थासँग सहकार्य’ विषयक भच्र्युअल छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सहकारीले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो काम गरेको बताएका छन् । सहकारीले सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा उदाहरणीय काम गरेको उनको भनाइ छ । बैंक र सहकारीमा धेरै फरक भएको उनले बताए । ‘बैंक नाफामूलक नै भन्ने बुझिन्छ, ‘उनले भने, ‘सहकारी सदस्य केन्द्रीत हुन्छन् ।

बैंक ग्राहकमैत्री भएकाले त्यस्तो हुँदैन ।’ एउटै प्रकारको सेवा दिँदा पनि सहकारीमा धेरै चुनौति भएको उनले बताए । राज्यले सहकारीलाई वेवास्ता गरेको उनको बुझाइ छ । उनले भने ‘सहकारीमा ६३ लाख मानिस आबद्घ हुनु ठूलो कुरा हो । यो कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत हो ।’ सहकारीमा कानुनी अस्तित्वमा समस्या रहेको उनले बताए । ‘सहकारीले चेक जारी गर्न किन नपाइने । कानुनी कुरा कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने ।

सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोलिसीमा एकरुपता नहुदाँ सहकारी पछि परेको उनले भने । प्रतिकात्मक विकृति देखाएर विकासमा रोक्ने प्रवृति बढेको गुरागाईले भने, यसलाई जिम्मेवारी बढाउँदै मूल धारमा ल्याउनुपर्छ । सहकारी ऐनमा कर्जा सूचना केन्द्र, न्यायाधिकरणको कुरा छ । कानुनीरुपमा नगद बोक्न समस्या छ । दिनभर सहकारीलाई कारोबार गर्नुपर्ने र  बेलुका बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने वाध्यता भएको उनले बताए । गरिबी न्यूनिकरणका साझा कार्यक्रममा सहकारीमार्फत जान सकिने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । ‘उहाँहरुको अपरेटिङ कस्ट हाइ ।

सहकारी पहिला नै गाउँमा छन् ।’ उनले भने । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशतबाट सहकारीको योगदान बढाउन सकिने प्रशस्त संभावना रहेको उनले बताए । कर्जा सूचना केन्द्र भिन्नै हुँदा समस्या हुने भएकाले अहिलेकै कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी हेर्न सके राम्रो हुन्छ उनले भने । ‘वित्तीय क्षेत्रमा प्यारालाल स्ट्रक्चर हुने देखियो’, उनले भने,‘सहकारीले पनि चुनौति डिल गर्न सक्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’