काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकार भट्टले सहकारीको नियमन अत्यावश्यक भएको बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले शनिबार गरेको सहकारी र बैंक / वित्तीय संस्थासँग सहकार्य’ विषयक भच्र्युअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा सहकारीको डिपोजिट, ऋणलगायत कारोबारको विषयमा हामीलाई चिन्ता छ ।’ उनले भने, ‘तर अहिलेको अवस्थामा हामीले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैनौं ।’

सरकारले सहकारीको नियमन गर्न जिम्मा दिएमा राष्ट्र बैंक नपन्छिने उनले बताए । ‘आफूले लाइसेन्स नदिइकन सुपरभिजन गर्न सकिदैँन’ उनले भने । डा. भट्टले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई विभेद गर्ने भन्दा पनि सीमारेखाभित्र रहेर वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताए । सहकारी क्षेत्रको बचत र ऋणलाई राष्ट्र बैंकले समेट्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा सरकारले उल्लेख गरेर आएमा राष्ट बैंकले सहकारीलाई नरोक्ने उनको भनाइ छ । सहकारीले ५ प्रतिशतमा कर्जा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आशंका रहेको उनको भनाइ छ । डिजिटल पेमेन्टमा राष्ट्र बैंकले समन्वय गर्ने बताए । सहकारी विभागले पछिल्लो समयमा सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेर सहकारी क्षेत्रको छबी परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । ‘सहकारीको कर्जा कृषि क्षेत्रमा न्यून छ’ । उनले भने,‘ हामीले बैंकलाई १५ प्रतिशत प्रवाह गर्न भनिरहेका छौं  तर सहकारीले कृषिमा गरेन । व्यवसाय मोडालिटीमा जानुपर्छ ।