सरकारी निकायका विभिन्न तहका परीक्षाहरुको पाठ्यक्रममा सहकारी विषय समावेश गरिने, राष्ट्रिय सहकारी अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको गठन गर्ने, विभिन्न तहमा सहकारी सूचना केन्द्रहरुको स्थापना गरी सहकारी सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषणलाई प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ

काठमाडौं । आज भन्दा आठ वर्ष अघिनै सहकारी कलेज स्थापना गरिने भनिएपनि सहकारी कलेजको खाका समेत तयार हुन सकेको छैन । सहकारी शिक्षालाई सदस्य र आम मानिसमा पुर्याउने नीतिको उपलब्धी शुन्य देखिएको छ ।

सरकारले ०६९ पुष १७ गते पहिलो पटक जारी गरेको ‘राष्ट्रिय सहकारी नीति ०६९’ मा सहकारी कलेज स्थापना गर्ने भनेतापनि अहिलेसम्म शिक्षामा सहकारीको अवधारणाको मस्यौदासम्मपनि बनेको छैन । तत्काल सञ्चालनमा रहेका सबै सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रहरुलाई स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गरी सहकारी कलेजको आवश्यकता समेत परिपूर्ति गरिने भनिएको भएपनि उपलब्धी शुन्य रहेको छ ।

त्यसैगरी सहकारीका सदस्यहरुलाई सहकारी शिक्षा र पदाधिकारी हरुलाई सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम लिने दिने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्दै लगिने समेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी शिक्षालाई माध्यमिक तथा उच्च–माध्यमिक र उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गराई सहकारीको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार हुन सक्ने अनुकुल वातावरण सिर्जना गरिने छ नीतिमा भनिएपनि अहिलेसम्म त्यस्तो ब्यवस्था हुन सकेको छैन् ।

नीतिमा व्यावसायिक शिक्षामा सहकारी शिक्षा तथा सार्वजनिक क्षेत्रका तालिम प्रशिक्षणहरुमा सहकारी व्यवस्थापन को विषय समावेश गरिने समेत भनिएको छ । त्यसैगरी सरकारी निकायका विभिन्न तहका परीक्षाहरुको पाठ्यक्रममा सहकारी विषय समावेश गरिने, राष्ट्रिय सहकारी अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको गठन गर्ने, विभिन्न तहमा सहकारी सूचना केन्द्रहरुको स्थापना गरी सहकारी सम्बन्धी सूचना सम्प्रेषणलाई प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ ।

शिक्षण संस्थामा सहकारी सम्बन्धी रचनात्मक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरी विद्यार्थी जीवनमा नै सहकारी पद्धतिको अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गरिने नीतिमा उल्लेख भएपनि काम हुन सकेको छैन । त्यसैगरी सहकारी विकास बोर्डले सहकारी नीत ०६९ संसोधनकालागि सरोकारवालाहरु संग सुझाव संकलन गरिरहेको छ । संसोधन गर्नलागिएको नीतिमा पनि उक्त कुराहरुलाई प्राथमिकताका साथ समावेस गरिएको छ । नीतिको पाँच, पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने भनिएपनि पहिलो पटक आठ वर्षमा संसोधनकालागि मस्यौदा तयार गरिएको छ ।