काठमाडौं । सरकारले २०६९मा पहिलो चोटी जारी गरेको राष्ट्रिय सहकारी नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले गरेको अध्ययन अनुसार नीतिको कार्यन्वयनको अवस्था फितलो देखिएको हो । बोर्डका अनुसार तीन प्रतिशत मात्रै नीति कार्यान्वयन भएको छ । सहकारीको विकास र प्रवद्र्वनका लागि नीति बनाइएपनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको छ । बोर्डको अग्रसरतामा नीति बनाएपनि कार्यान्वयनमा कसैको ध्यान गएको छैन ।

अध्ययन अनुसार तीन प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको भएको छ भने ६७ प्रतिशत कार्य आरम्भनै नभएको पाइएको छ । अध्ययन अनुसार २७ प्रतिशतको कार्यान्वयन सुरु भएपनि पूरा भएको छैन । नीतिमा उल्लेख भएका ३ प्रतिशत कार्य कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नभएको अध्ययनले देखाएको छ । नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारी संयन्त्र तथा सहकारी अभियानले समेत चासो नदेखाउँदा नीति अलपत्र परेको हो । 
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्ययनले नीतिको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा पनि जिम्मेवार निकायहरुको भूमिका प्रभावकारी नभएको पाइएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन एवं छलफल गरी नीति बनाइनुपर्ने बताइन् । ‘ मस्यौदा हेर्दा आजको परिस्थितिमा सान्र्दभिक हुने गरी व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले भनिन् । मस्यौदामा संरचनादेखि भाषागत अस्पष्टता, अनावश्यक वाक्याशंको प्रयोग, प्रमुख समस्या तथा चुनौती र नीति, रणनीति एवंम कार्यनीतिबीच सामञ्जस्यता हुनुपर्नेमा सो नभएकोले यसले समग्र सहकारी क्षेत्रको आजको आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न नसक्ने  उनले बताइन्  ।

नीतिमा आधारित कार्यान्वयन कार्ययोजनामा १७१ क्रियाकलापहरु समावेश भएका थिए । राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ मा उल्लेख भएको उद्देश्य नीति, रणनीतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था साह्रै नै न्यून रहेको देखिएकोले सो को म्याट्रिक्समा प्रस्तुत नगरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । बोर्डले राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै समयसापेक्ष बनाउन संशोधन गर्न लागिएको जनाएको छ ।  संशोधनको विकल्प नभएको भन्दै बोर्डले नीति पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०६९ साल माघ २४ गते पहिलो पटक राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गरेको थियो । बोर्डले सरोकारवाला निकायलाई सुझावका लागि मस्यौदा पठाएको छ ।

सहकारी विज्ञ चन्द्र ठकुरीले सहकारी अभियान लथालिङ्ग हुने अवस्था सिर्जना हुनेगरी नीति बनाउन नहुने बताए । सहकारी बिकास बोर्डको नियमित सेवा प्रबाहको कुनै कार्य नभएको भन्दै प्राधिकरण बनाउन उचित नभएको बताए । सरकारले खर्च दिनु नपर्ने सहकारीका विभिन्न निकायमा हस्तक्षेप गर्नुको कुनै तुक नभएको उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ता संघ प्रदेशमा मात्रै राख्ने, जिल्ला संघ बिघटन गर्ने विषय सहकारी अभ्यास र ऐन बिरुद्ध छ ।’ उनले भने,‘जिल्लाका सरकारी अड्डा रहन सक्ने तर जिल्ला सहकारी संघ किन रहन नसक्ने ? अनि महासंघ मा अध्यक्ष लाई पदेन गर्ने कुरा लोकतन्त्र भित्र आउदै न कि !