काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले संसोधनकालागि तयार गरेको राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को पुनरावलोकन मस्यौदामा सहकारीका संघ, बैंक तथा महासंघ संचालक र पदेन सदस्यलगायतका विषयमा विविध ब्यवस्था गरेको छ ।

मस्यौदामा संघको सञ्चालक र लेखा समितिको उम्मेदवार हुन योग्यता निर्धारण गरिने उल्लेख छ । मस्यौदामा सहकारी ऐनमा संशोधन गरी संघ महासंघको सञ्चालक हुन संस्था वा संघको अध्यक्ष वा सदस्य भई कार्य गरेको न्यूनतम अवधि, शैक्षिक योग्यता र नेतृत्व क्षमताका आधारहरू निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदामा प्रारम्भिक सहकारी संस्था वाहेक एक मात्र संघ वा महासंघको सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारी वहाल रहने व्यवस्था गरिने जनाइएकोछ । यो ब्यवस्था सहकारी बैंकमा समेत लागु हुने भनिएको छ । त्यसैगरी संघ तथा महासंघका पदाधिकारीहरु सोही पदमा दुई कार्यकाल मात्र वहाल रहन सक्ने गरी सहकारी ऐनमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संघ तथा महासंघको सञ्चालक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा सार्वजनिक पदमा वहाल र राजनैतिक दलको मूख्य नेतृत्वमा सक्रिय रहने व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार हुन नपाउने कानूनी ब्यवस्था गर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी एउटा मात्र संघको पदाधिकारी हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ । मस्यौदामा आपूmले प्रतिनिधित्व गरेको संस्था वाहेक एउटा मात्र संघ (संघ भन्नाले महासंघ, विषयगत र बहुउद्देश्यीय संघहरु र बैंक समेत) को सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारी हुन सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ । महासंघमा केन्द्रीय विषयगत र बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ तथा सहकारी बैंकका अध्यक्षहरु पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने पनि मसयौदामा उल्लेख छ ।

प्रदेश सहकारी संघ, केन्द्र र प्रदेश विषयगत संघहरु, केन्द्र र प्रदेश बहुउद्देश्यीय संघहरु र सहकारी बैंकलाई महासंघले सदस्यता दिने मस्यौदामा जनाइएको छ । त्यसैगरी मताधिकार नरहने गरी दुई हजार वा सो भन्दा बढी सदस्य भएका सहकारी संस्थाहरु र सहकारी अभियानलाई सहयोग पुर्याउने सरकारी वा गैह्र सरकारी निकायहरुलाई महासंघले सदस्यता दिन सक्ने व्यवस्था गरी सहकारी ऐनमा परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ ।