काठमाडौं । एउटा सदस्य संस्थाबाट एक जना मात्र प्रतिनिधि तोक्ने कानुनलाई संसोधन गरी सहकारी संघहरुमा प्रारम्भिक संस्थाबाट सातजनासम्म प्रतिनिधि तोक्न सकिने कानुन बन्ने भएको छ । संस्थामा भएका सदस्य संख्याको आधारमा संघमा मताधिकार र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने कानुन बनाउन लागिएको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले संशोधन गर्न लागेको राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ को मस्यौदामा सदस्य संख्याको आधारमा सहकारी संस्थाहरूबाट न्यूनतम एक देखि सात जना सम्मको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघको साधारण सभाको प्रतिनिधित्व तोक्ने व्यवस्थाका साथै सोही बमोजिम मताधिकार प्रयोग गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

संघको सञ्चालक र लेखा समितिको उम्मेदवारकालागि सहकारी ऐनमा संशोधन गरी संघ महासंघको सञ्चालक हुन संस्था वा संघको अध्यक्ष वा सदस्य भई कार्य गरेको न्यूनतम अवधि, शैक्षिक योग्यता र नेतृत्व क्षमताका आधारहरू निर्धारण गर्ने मस्यौदामा भनिएकोछ । त्यसैगरी विषयगत र बहुउद्देश्यीय सहकारी संघहरूको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी ती संघहरूमा आवद्ध सहकारी संस्थाको संख्याको आधारमा महासंघमा प्रतिनिधित्व र मताधिकारको ब्यवस्था गरिने बताइएको छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थामा आबद्ध सदस्य संख्याको आधारमा संघहरूमा प्रतिनिधित्व र मताधिकारको व्यवस्था गरिने छ, मस्यौदामा भनिएको छ ।