पोखरा । गण्डकी प्रदेशले बजेटमार्फत  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

यस्तो छ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा  सहकारीका लागि छुट्टाइएको बजेट तथा कार्यक्रम

एक पालिका - एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अन्नबाली, फलफुल, नगदेबाली तथा तरकारी र पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका पकेट क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

भू-बनोट र सम्भाव्यताको आधारमा आलु खेती, चैते धान, अगौटे सुन्तला, कागती, अलैंची,  कफी,  च्याउ,  रेशम खेती, घाँसेबाली, मौरीपालन जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। यी सबै कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति रू.2 करोड विनियोजन गरिएको छ । पशु, फलफुल, तरकारी र अन्नबालीको नयाँ प्रजाति विकास, पशु नश्ल सुधार र उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ।

गाई, भैंसी तथा बाख्राको नश्ल सुधार गरी उत्पादकत्व बृद्धि गर्न स्रोत केन्द्रको विकास गर्न जोड दिएकोछु। अन्नबाली, तरकारी, फलफूल तथा घाँसका स्वस्थ विरुवा उत्पादनका निम्ति प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ,  मुस्ताङ र गोरखा (धार्चे र चुमनुब्री)  जिल्लामा उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषि उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाएकोछु। यसका निम्ति रू. 2 करोड 2 लाख विनियोजन गरिएको छ ।

बाँझो तथा खेतीयोग्य जमीनको चक्लाबन्दी गरी सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषि उपजको उत्पादन परिमाणका आधारमा यस्ता समूहलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । जलवायुमैत्री कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न रू. ४ करोड २६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि उपज तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न संकलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, शीतभण्डार गृह, चिस्यान केन्द्र र आधुनिक पशु बधस्थल स्थापना र सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू. ६ करोड ४१ लाख विनियोजन गरिएको छ । तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङजाको मालुङ्गामा स्थापित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रलाई थप स्रोत साधन सम्पन्न बनाई पशुपन्छी रोग नियमन गर्ने प्रयोगशालाको रूपमा समेत संचालन गर्न रू. २ करोड ९९ लाख विनियोजन गरिएको छ। पार्कोटे र लिमे जस्ता गण्डकी प्रदेशका रैथाने जातका भैंसीपालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएकोछु। स्थानीय प्रजातिका खरी जातको बाख्रा, च्याङ्ग्रा, भेंडा, चौंरी, कुखुरा, कालो सुँगुर, जेठोबुढो धान आदि प्रबर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ ।

पशुपन्छीको लागि आवश्यक पर्ने दानाको आपूर्तिलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन निजी क्षेत्रको साझेदारीमा दाना र साइलेज उद्योग स्थापना गर्न रू.१ करोड १२ लाख  विनियोजन गरिएको छ । भेटेरिनेरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न तथा पशु रोग नियन्त्रणका लागि खोप बैङ्क स्थापना गरी पशुखोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन साना सिँचाइका नयाँ आयोजनाको निर्माण, पुराना आयोजनाको स्तरोन्नति र मर्मत-सम्भार तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू.२ करोड ४ लाख विनियोजन भएको छ ।

भौगोलिक सूचना प्रणाली मार्फत भू-उपयोगको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रदेशस्तरीय भू-उपयोग योजना तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक, निजी र  गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, नियमन, अनुगमन तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। एक सहकारी-एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था भएको छ ।