हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि ५१  अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेटमा भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तर्फका कार्यक्रमहरुकालागि २८ करोड ४२ लाख अनुदान बिनियोजन गरेको बताए । कुल ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेटमा, २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख चालु तथा २५ अर्ब १४ करोड १ लाख पूँजिगत तर्फ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले सहकारी तथा कृषिका कार्यक्रम तर्फ प्रविधियुक्त संरक्षित तरकारी खेती विस्तार गर्ने । नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रिय संघसंगको ५० प्रतिशत साझेदारीमा चितवन जिल्लामा एक आधुनिक बहुउद्धेश्यीय कृषि ( लिची कटहर अम्बा, कागती मेवा, केरा, तरकारी) नर्सरी निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश भित्र उत्पादित दूधमा प्रति लिटर २ रुपैंयाका दरले दुग्ध कृषककै खातामा जम्मा हुनेगरी १६ करोड अनुदान दिने ।

सहकारी मोडलमा किसानद्धारा उत्पादित खाद्य सामाग्रीको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न बजेट ब्यवस्था गर्ने । तरकारी फलफूलको संकलन, भण्डारण र बजारीकरणकालागि कृषि सहकारी तथा कृषक समुहहरुलाई जिम्मा दिने । बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा एक पालिका एक खाद्यान्न भण्डारण र बीउ बीजन बैंक स्थापनाकालागि बजेट दिने बताइएको छ । धान, मकै र गहुँको उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रतिकेजी २० रुपैंया प्रोत्साहन दिने । दुई हजार बिगाहमा सामुहिक खेती गर्न तथा दोलखाको सुरीमा २५ सय रोपनीमा सामुहिक खेती गर्न बजेटको ब्यवस्था गर्ने ।

चितवन धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, नुवाकोट रसुवा जिल्लामा चिस्यानकेन्द्र स्थापना गर्नेलगायतको योजना बजेटमा समावेस गरिएको छ । साथै छरिएर रहेको श्रम, सिप, पूँजी एवम् श्रोतलाई एकिकृत गर्दै, आर्थिक समृद्धिका कृयाकलापमा केन्द्रित गर्न सहकारीमा रहेको बचतलाई उद्योग ब्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न साना किसान सहकारी संस्था र विषयगत सहकारी संस्थाहरुलाई मागको आधारमा ब्यवसाय प्रवद्र्धन सुढृणिकरण गर्ने ।

ललितपुर विज्ञ केन्द्रको परिसर भित्र सहकारी डेक्स राख्ने । स्थानीय तहको साझेदारी समन्वयमा समुह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालन गर्नेगरी १३ वटै जिल्लामा ५० प्रतिशत साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र, कोल्डस्टोरेज, कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने । १३ वटै जिल्लामा स्थानीय तहको साझेदारीमा सहकारी मार्फत निजी, सहकारी, समुह तथा समुदायको सहयोगमा जडीबुटी फार्म संचालन गर्ने ।

निजी, सहकारी, समुह तथा कम्पनी वा फर्मको साझेदारीमा निजी वन विकासकालागि कम्तिमा १० हेक्टरको प्लट बनाई ब्यवसायीक वन बिरुवा तथा फलफूल रोपण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सार्वजनीक निजी, सहकारी र सामुदायीक क्षेत्रसंगको साझेदारीबाट विकास प्रकृयालाई अघि वढाउने कार्यक्रमहरुमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।