सय सहकारीको गल्तीको अतिरञ्जित प्रचार गरेर हजारौंका योगदानको अबमुल्यन गर्न उद्यत समुहहरुलाई सर्तक गराएको छ । कमजोरी खोजेर झाँको झार्न पल्केका नियामक निकायहरुलाई प्रशिक्षण, स्थलगत अनुगमन र कार्यालयीय सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउन सवक सिकाएको छ । अनि, राज्यको बेवास्ताको बहानामा उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोगमा ध्यान नपुगेका सहकारीकर्मीहरुलाई संस्थागत कारोबारहरु समाजिक आवश्यकताका उपज बन्न सक्नुपर्छ भन्ने पाठ पढाएको छ

-रञ्जनमणि पौड्याल

दोस्रो विश्व युद्धपछिको विनाशकारी कोरोना कहरले उब्जाएको संकट समाधानका अल्पकालीन उपायसँगै हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलकले दीर्घकालीन रणनीतिहरु पनि तयार गर्नु आवश्यक छ । मूर्छित अर्थतन्त्रमा जलसिञ्चन गर्न समावेशी चिन्तन, रणनीति, कार्ययोजनाहरुका विषयमा घनीभूत छलफल चलाउनु पर्दछ । खाद्य संकट, गरिबी, बेरोजगारी, विप्रेषणमा गिरावट आदि कोरोना ‘बाइ प्रडक्ट’ हरुसम्बोधनमा गरिने राष्ट्रिय यत्नले हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्दछ ।

संविधानले सहकारी सहितको तीन खम्बे राष्ट्रिय अर्थव्यबस्था परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि, व्यवहारले नीजि क्षेत्रलाई काखा र सहकारी क्षेत्रलाई पाखालगाएको छ । चर्को मुल्यमा वस्तु तथा सेवा बिनिमयबाट आर्जित मुनाफाको ठूलो हिस्सा भड्किलो प्रचारप्रसार, ब्राण्ड एम्बेसेडर, होर्डिङ बोर्डलगायतमा सहकारीहरु संलग्न छैनन् । सामुदायिक सफलताको सीमितता भित्र रमाउने उनीहरुमा राष्ट्रिय प्रचारको पहुँच र अपेक्षान्यून छ ।

स–साना गतिविधिहरुको समिष्टले सदस्यहरुका मुहारमा छाउने दूरगामी खुुसीहरु राष्ट्रिय अखबारका खुराक बन्दैनन् । संसदभित्र ठूला औद्योगिक घरानाहरुको प्रतिनिधित्व र आवाजको तुलनामा सहकारी आवाजहरु मुखरित हुँन पाउँदैनन् । स्थायी सदनका रुपमा चिनिएका संसदीय समितिहरुमा पनि सहकारी विषय कमै प्रवेश पाउँछन् । निर्वाचनताका नेताहरुलाई ‘ब्रिफकेस’ र दलहरुलाई चन्दा सहकारीकर्मीहरुको क्षमता बाहिरका विषय भए । कर्पोरेट संस्कृति र रहनसहनसँग सहकारीहरु प्रतिस्पर्धा गर्न ‘अक्षम’ जो छन् ।

अल्पकालीन भूमिका 
सहकारीको जननी बेलायत, बचत तथा ऋण सहकारीको जननी जर्मनी होस् वा बाढीपिडितहरुको सहयोगमा सहकारीको भूमिका खोजी गर्ने हाम्रै देशको चितवनस्थित बखान ऋण होस्– सहकारीहरु संकटमा जन्मिएर सफल सामाजिक उद्यम प्रमाणित भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । विद्यमान संकटमा पनि समुदायमा आधारित अधिकांश सहकारीले हल्लाखल्ला नगरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । कृषि एम्बुलेन्सदेखि बारीका ताजा उब्जनीहरुको बिचौलियाबिना सदस्यका घरमा उपलब्धता, सम्पर्क कर्मचारीमार्फत दैलोमै बचतफिर्ता, आपतकालिन ऋण सेवा, सुरक्षित रक्तदान कार्यक्रम, निश्चित अवधिको कार्यालयीय सुविधा लगायतमा केन्द्रीय निकायको सल्लाह अनुरुप लागिपरेका छन् ।

त्यस्तै, कोभिड संक्रमितहरुलाई निःशुल्क वित्तीय सहयोग, अनलाइन वित्तीय तथा स्वास्थ्य साक्षरता, पारिवारिक सल्लाहमा कम्तिमा ६ महिनाको पारिवारिक बजेट निर्माण,  कौसी तथा करेसाबारी खेती, नगदे बालीजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा विशेषज्ञसहितको परामर्श सेवा पनि स्तुत्य छन् । ठूला सपना बेच्न छाडेर साना वास्तविकतामा रमाउन सदस्य र समुदायलाई सिकाएका छन् । सहरकेन्द्रित अधिकांश सहकारीले पनि मितव्ययीता, राहत संकलन र वितरणमा संस्था र स्थानीय निकायको समन्वयमा सहजिकरण, बजेट अनुसार खर्च व्यबस्थापनजस्ता मानवीय र वित्तीय सहयोगसहित सेवा सहितको व्यवसाय भएको प्रमाणित गरिरहेका छन् ।

बाँझा खेतबारीमा डल्ला फोर्न मात्र होइन, वितरण र उपभोगमा पनि सहकारी मोडल अबलम्बन गर्न सके बिचौलियाहरुलाई अचेँट्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको राग अलाप्ने युवाहरुलाई सहकारी मार्फत आर्थिक सबलीकरण सम्भव रहेको माटो सुहाउँदो उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ

महामारीपछि सहकारी
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४० लाख नेपाली मुलुक फर्कन सक्ने समाचार केही दिन अघि प्रकाशित भएको थियो । त्यसको केही अघि, सरकारका प्रवक्ताले कोभिड–१९ महामारीको आर्थिक क्षतिले दीगो विकासको विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिने बताएका थिए । मुलुकभित्रै रहेकाहरुको पनि रोजगारी गुम्ने खतराबीच कृषिमा सहकारीकरण सोचनीय विकल्प हुन सक्छ । सहकारीलाई उत्पादसँग जोड्ने विषय बल्झिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, फर्किने र ‘गाउँमै केही गर्छु’ भन्नेहरुलाई सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनसँग जोड्ने अवसर प्राप्त हुने छ । एक सहकारी अभियन्ताले, ‘ठोस योजना र राज्यको नीति बेगर गाउँ पसेकाहरुले खेती गरेर देश समृद्ध हुने सपना देख्नु, केही दिनलाई मन शान्त पार्नु मात्र हो’ भनी फेसबुक टीप्पणी गरेका थिए । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन अभियानकर्मीहरुसँगको सघन छलफलसहित सहकारी परिचालनको फराकिलो रणनीति आवश्यक छ ।

यस्तै, बजेटको तयारीमा जुटेको सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा सहकारीलाई दिने स्थानले पनि आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोर्दछ । यद्यपि, एक आर्थिक वर्ष र  वर्तमान सरकारको मात्र विषय होइन । व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ छाडेर राष्ट्रिय विकासमा चिन्तन गर्ने नेताहरुले संकटको घडीमा दीर्घकालीन उपायको रुपमा समुदायमा भिजेका र जचेका संस्थाहरुलाई साथ लिनुपर्दछ । संघीय संरचनाको अभ्यासमा त झन् स्थानीय निकायहरुले सहकारी औचित्यलाई नजरअन्दाज गरे जस्तो आभास मिल्छ । ६५ लाख बढी सेयर सदस्य समेटेको यो क्षेत्रको साथ बिना समाजवादको सपना साकार नहुने निश्चित छ ।

सन् २०२२ सम्म सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अध्ययनहरुका कारण पयर्टनका सम्भावना साँघुरिने निश्चित छ । वैदेशिक रोजगारी, नयाँ उद्योग धन्दाहरुको स्थापना, घरजग्गा जस्ता क्षेत्रहरुलाई तङ्ग्रिन समय लाग्छ । बिकल्पहरु क्षीण हुँदै गएको अवस्थामा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ को माध्यमबाट निर्यातमुखी अर्थ व्यबस्था प्रबद्र्धनमा सहकारी भूमिका खोज्ने बेला आएको छ । कृषि क्रान्तिको बोक्रे राजनीतिक रटान, सहकारीमार्फत व्यावहारिक परिणतिको खोजीमा छ ।

बाँझा खेतबारीमा डल्ला फोर्न मात्र होइन, वितरण र उपभोगमा पनि सहकारी मोडल अबलम्बन गर्न सके बिचौलियाहरुलाई अचेँट्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको राग अलाप्ने युवाहरुलाई सहकारी मार्फत आर्थिक सबलीकरण सम्भव रहेको माटो सुहाउँदो उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सरकारी, नीजि र सहकारी क्षेत्रको पारस्परिक सहयोगमा हरित क्रान्ति शंखघोष गर्दै सहकारीलाई फ्रन्टलाईन भूमिका प्रदान गर्न अब ढिलो भैसकेको छ । सहकारीहरु अब सिद्धिने भए भन्दै खुच्चिङ गर्नेहरुले के बुझ्नु जरुरी छ भने नीति, विधि र प्रविधिमा सञ्जालभित्र अटाएका सहकारीहरु ‘डार्बिनीजम्’ को डोरी समाउँदै थप पल्लवित हुनेछन् ।

संकटको शिक्षा
वित्तीय सहकारीहरुमा संस्थागत पुँजी, जगेडा कोष र आकस्मिक (कन्टीन्जेन्सी) योजनाको आवश्यकता पुष्टयाँइ गरेको छ । दीर्घकालीन कोषहरु संस्थागत स्थायित्वका परिचायक हुन् । यस्ता विषयलाई सुनेको नसुनेझैं खुद बचत बाँकी नराखी क्षणिक लाभका लागि बाँढ्ने सहकारीहरुलाई तत्कालै सुध्रने अवसर  दिएको छ । बैंकिङ सुविधबाट बञ्चितहरुलाई मासिक ५० रुपैयाँदेखि सुरु गर्न सकिने नियमित बचतको अपरिहार्यता बुझाएको छ । राजनीतिक सहमतिको साझा कानूनी दस्तावेजका प्रावधानहरुमा प्राण भर्ने अवसर दलहरु र सरकारलाई उपलब्ध छ ।

सय सहकारीको गल्तीको अतिरञ्जित प्रचार गरेर हजारौंका योगदानको अबमुल्यन गर्न उद्यत समुहहरुलाई सर्तक गराएको छ । कमजोरी खोजेर झाँको झार्न पल्केका नियामक निकायहरुलाई प्रशिक्षण, स्थलगत अनुगमन र कार्यालयीय सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाउन सवक सिकाएको छ । अनि, राज्यको बेवास्ताको बहानामा उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोगमा ध्यान नपुगेका सहकारीकर्मीहरुलाई संस्थागत कारोबारहरु समाजिक आवश्यकताका उपज बन्न सक्नुपर्छ भन्ने पाठ पढाएको छ । समुदायहरुमा छरिएका सदस्यहरुका स–साना आवश्यकताहरुलाई सहकारी जलले सिञ्चित गर्न सके समृद्धिका राष्ट्रिय सपना र दीगो विकासका विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने निर्विवाद छ ।