अहिलेको आवश्यकता उत्पादन नै हो । आत्मनिर्भर कसरी गर्नेे र कोरोनाबाट संकटमा गुर्जिएको अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने भन्नै महत्वपूर्ण पाटो हो । यसतर्फ सबैको ध्यान जानैपर्छ । उत्पादनमा जाने सहकारीलाई राज्यले दिनुपर्ने सुविधा दिन कुनै कन्जुस्याई गर्न हुदैँन । सहकारी मोडेलका ठूला ठूला उद्योग र हाइड्रोपावर सञ्चालन गर्न पनि अहिले देखि नै अभियान बाधक कानुनको बाधा हटाउन लाग्नु पर्छ । आउने आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि सातवटा प्रदेशमा नमूना सहकारी कृषि उद्योग स्थापना गर्न ध्यान दिनैपर्छ ।

-तुलसी सुवेदी

tulsi953@gmail.com

आर्थिक वर्ष २०७६ / ०७७ को बजेटले सहकारीकर्मीमा खुसी छाएको थियो । कारण  विगतका बजेटभन्दा यसपटकको बजेटले सहकारीलाई प्राथमिकता धेरै दिएको भनेर । तर बजेटमा घोषणा गरिएका ठोस कार्यक्रम यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । फागुनपछि देश संकटमा छ । त्यसपछि आर्थिक क्षेत्रनै डामाडोल । त्यो भन्दा अघि बजेटका अधिकांश विषय देखिनेगरी कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । सरकार अहिले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको क्रममा छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीलाई उत्पादनतर्फ केन्द्रीत गर्ने सरकारले अवधारणा ल्याएको थियो । उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, आवास क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका बढाइने बजेटमा व्यवस्था गरिए पनि त्यस्तो परिवर्तन केही देखिएन । त्यस्तै निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी जडिबुटी उत्पादन गरिने, सहकारीमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि बजार संचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सहकारीलाई यान्त्रिकिरण, बजारीकरण र कर्जामा सहज पहुँच स्थापना गरिने उल्लेख भएपनि सहकारी क्षेत्रले यस वर्ष फड्को मार्न सकेन ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तर दुई खर्बभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । सरकारले सहकारीलाई उत्पादनतर्फ जान प्रोत्साहित गरेपनि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन् । सहकारीलाई उत्पादनलगायत क्षेत्रमा जानलाई दर्जनौं कानुन बाधक बनेको सहकारीका नेताहरुले बाराम्बार सार्वजनिक फोरममा भन्ने गरेका छन् । संशोधनका लागि कुनै कदम चालिएको छैन् । नेपालले (सहकारी, सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्र) तीन खम्बे अर्थतन्त्र नीति अबलम्बन गरेपनि सहकारीलाई काम गर्न सहजीकरण गर्न चुकेको छ । सहकारीहरु पैसाको किनबेचमै रमाइरहेका छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले अर्थतन्त्र थलिएको छ । यसका साथै काम गर्ने अवसर पनि दिएको छ । अब पहिलो चरणमा कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सरकारले कदम चाल्नैपर्छ । एक÷दुई वर्ष भित्रै कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्नेगरी बजेट आउन जरुरी छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सघाउने महत्वपूर्ण माध्यम सहकारी हुने भएकाले राज्यले सहकारीमार्फत कृषिमा लगानी बढाउन अपरिहार्य छ ।

सहकारीले बजारीकरणको ग्याारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ । सहकारीका विभिन्न च्यनलबाट स्थानीय क्षेत्रदेखि केन्द्रीय तहसम्म बजारीकरणको जालो बनाउन सक्नुपर्छ । यसो भएमा कृषकले कहिल्यै पनि बजारीकणको अभावमा होलिडे मनाउनु पर्दैन । बजारीकरणका साथै सरकारले कोल्ड स्टोरेज बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सहकारीले विशेष ध्यान दिनै पर्छ ।

नेपालमा ३५ हजार भन्दा बढी सहकारी छन् । सहकारी आफैंले उत्पादन नगरेको सर्वविदितै छ । त्यतिमात्र नभई सहकारीले सफल उद्यमी उत्पादन गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । एउटा सहकारीले महिनामा औसतमा एक जनामात्रै सफल उद्यमी उत्पादन गर्न सक्दा मात्रै देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो रुपान्तरण हुन्छ भन्नुमा दुईमत नहोला । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै विषय सहकारी अभियानले गर्ने कुरा राखिएको थियो । तर सहकारी अभियान जागरणमै सीमित छ ।

त्यो भन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन् । सहकारी स्थापनाको ६३ औं वर्ष पार गर्दा पनि जागरणकै कुरा गर्नु नेपालको सहकारीको बिडम्बना नै हो । अब सहकारी उत्पादनमुखी, व्यवसायी र उद्यमशीलतामा जोड दिएन भने अझ धराशायी र बदनाम हुने निश्चित छ । सहकारीको नेटवर्क गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । तर उत्पादन र बजारीकरणमा त्यस्ता संरचना उपयोगमा आउन सकेका छैनन् । राजनीतिक अस्तित्व स्थापना गर्न मात्रै त्यस्ता निकाय सक्रिय देखिएका छन् ।

सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीले उच्च स्थान पाउँदै आएको छ । तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान उल्लेखनीय हुन सकेको छैन् । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ ले सहकारीलाई अघि बढ्न बाटो खोलिदिएपनि सहकारीका अगुवाहरु आफ्नो दुनो सोझ्याउन ऐन संशोधनको बखेडा झिक्दै आएका छन् । ऐन कानुन समय अनुसार परिमार्जन हुनुपर्छ तर कार्यान्वयन नभई संशोधन गर्नु र व्यवस्था गरिएका राम्रा विषय कार्यान्वयनमा जोड नगर्नुले उनीहरुको नियत सही छैन भन्ने प्रष्ट देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सहकारीलाई कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगाइने उल्लेख थियो । सहकारीलाई उत्पादनमा केन्द्रीत गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने सरकारको योजना छ । व्यवसायीक, सहकारी र सामुहिक खेतीमा जोड दिइने नीतिमा उल्लेख छ । तर उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कमजोरी देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण कोषकोसमेत व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्र र कोष स्थापनाका लागि व्यापक छलफल भएपनि यस वर्ष उपलब्धि हुन सकेन । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै सहकारीलाई अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सहकारीलाई कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगाइने उल्लेख थियो । सहकारीलाई उत्पादनमा केन्द्रीत गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने सरकारको योजना छ । व्यवसायीक, सहकारी र सामुहिक खेतीमा जोड दिइने नीतिमा उल्लेख छ । तर उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कमजोरी देखिएको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने मुख्य माध्यम सहकारी नै हो । सहकारीका माध्यमबाट कृषिको आयात प्रतिष्थापन गर्दै आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढ्न सकिन्छ । साना उद्योगदेखि ठूला उद्योगसम्म सहकारीलाई परिचालन गर्न सक्नु अहिलेको आवश्यकता हो । सहकारीले लिड गर्दै योजनाबद्व ढंगले उत्पादन र बजारीकरणमा जान सक्ने हो भने कृषिको ब्यापारघाटा न्यूनिकरण गर्न असंभव छैन । उत्पादन र बजारीकरणमा सहकारीले धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेपनि सहकारी कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।

देशमा बिचौलियाको हाबी छ । कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार पाउँदैन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीले बजारीकरणको ग्याारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ । सहकारीका विभिन्न च्यनलबाट स्थानीय क्षेत्रदेखि केन्द्रीय तहसम्म बजारीकरणको जालो बनाउन सक्नुपर्छ । यसो भएमा कृषकले कहिल्यै पनि बजारीकणको अभावमा होलिडे मनाउनु पर्दैन । बजारीकरणका साथै सरकारले कोल्ड स्टोरेज बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सहकारीले विशेष ध्यान दिनै पर्छ । स्टोरबिना उत्पादनले सही ढंगले बजार पाउन नसक्ने भएकाले सरकार र सहकारीले त्यतातर्फ ध्यान दिनैपर्छ ।

अहिलेको आवश्यकता उत्पादन नै हो । आत्मनिर्भर कसरी गर्नेे र कोरोनाबाट संकटमा गुर्जिएको अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने भन्नै महत्वपूर्ण पाटो हो । यसतर्फ सबैको ध्यान जानैपर्छ । उत्पादनमा जाने सहकारीलाई राज्यले दिनुपर्ने सुविधा दिन कुनै कन्जुस्याई गर्न हुदैँन । सहकारी मोडेलका ठूला ठूला उद्योग र हाइड्रोपावर सञ्चालन गर्न पनि अहिले देखि नै अभियान बाधक कानुनको बाधा हटाउन लाग्नु पर्छ । आउने आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि सातवटा प्रदेशमा नमूना सहकारी कृषि उद्योग स्थापना गर्न ध्यान दिनैपर्छ । सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई सहुलियतमा ऋण दिन प्रोत्साहित गर्नै पर्छ । त्यसका लागि सहकारीको ब्याज अझै घटाएर उद्यमशीलता बढाउन कदम चाल्नुको विकल्प छैन् ।