यस आर्थिक वर्षमा १० वटा कार्यविधिहरु निमार्ण गरिसकेका छौं । धेरैलाई कन्फ्युज भएको मलाई लागेको छ, कन्फ्युज हुन जरुरी छैन, समयको माग हो । बचत तथा ऋण बाहेकका अरु संस्थाहरुले पनि बचतको काम गरेका छन् सवैलाई सहभागी गराउँदै सरोकारवालाहरुसंगको छलफलमा बाटो पत्ता लगाउनु पर्छ । तर सहकारीहरु प्रविधियुत्त नभई सम्भव छैन् । सवैलाई आशाबादी हुन अनुरोध छ

-डा. टोकराज पाण्डे
रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

हरेक आँधीहरु अवसरका रुपमा रुपान्तर हुन्छन् । कोरोना भाइरस पछि विषेशगरी बैंक वित्तिय संस्था र सहकारीले पनि यसलाई अवसरको रुपमा हेरेर प्रविधिको प्रयोग गर्ने अवसरको रुपमा अभिमुख गर्न सकिन्छ । शैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा सहकारीलाई समुदायको सानो बचतलाई परिचालन गरेर, सानातिना समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपालमा स्थापना गरिएको थियो ।

आजको दिनमा समयको परिवर्तनसंगै सहकारीलाई सानो विषयबस्तुसंग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन । अव सहकारीलाई डिटेलरुपमा इनलार्ज गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ । धेरै सहकारीहरुले एटिएम, क्युआरकोड मार्फत वालेट सिस्टम मार्फत पेमेण्ट सुरु गरेका छन् यसकालागि विद्यमान ऐन, नियामावली, कार्यविधिहरु पनि त्यती सहज र सजिला छैनन् ।

अव पनि सहकारीहरु हिजोको ढाँचामा २५ जनाले झोलामा राखेर चलाउने मात्र सोच राखेर अगाढी वढ्यौ भने जुन तीन खम्बे अर्थनितिको गन्तब्य छ, जुन सहकारी मार्फत समृद्धि हाँसिल गर्ने लक्ष्य छ त्यसलाई भेट्न सक्दैनौं । त्यसैले सहकारीलाई अव मोडर्नाइज गर्नै पर्छ । आइटी फ्रेण्डली बनाउनै पर्छ । आजको आवश्यकता हरेक क्षेत्र प्रविधिमैत्री हुनु जरुरी छ ।

सहकारी ऐनमा पनि नलेखेको कारणले हामी आफैले पनि सहजीकरण गरेका छौं । कानुनी जटिलताहरु पक्कै छन्, अस्पष्टताहरु छन् । तीनीहरुलाई स्पष्टता गर्दै, अवको आबश्यकता भनेको डिजिटाइज गर्नुनै हो यसो गर्ने भने पछि भएका दुविधाहरु हटाउन सकिन्छ । कानुनी सहजताकालागि समन्वय गर्न सकिन्छ । कार्यविधिहरु निर्माण गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ ।

त्यसैले बैंक, वित्तिय संस्था र सहकारीमा पनि जती कर्मचारीहरु हार्यर गरेर सर्भिस डेलिभरी गरिरहेको थियो, त्यसबाट पर हटेर हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । अवपनि ढोकामा सुरक्षा गार्ड राखेर सलाम ठोक्न लगाएर, रिसेप्सनिष्ट राखेर सेवा प्रवाह गर्ने समयबाट माथि उठ्नु जरुरी छ । टेक्नोलोजीले गाइड गर्ने, रुल गर्ने अनि सपोर्ट गर्ने हो ।

लकडाउनले हामीलाई यो सिकाएको छ । सहकारीले पनि झोला बोकेर घरघरमा पैशा उठाउने काम छोडेर, क्युआरकोड मार्फत  आफ्नो डिपोजिट ट्रान्सफर गर्ने लगायत, इकोअपरेटिभ संचालन गर्ने दिशामा हामी बढ्नै पर्छ । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, समय भन्दा बलवान कोहीपनि छैन, जसले समयलाई चिन्न सक्छ र समय अनुसार अगाढी वढ्न सक्छ उ सफल हुन्छ, समयलाई चिनेर प्रविधिलाई आत्मसाथ गरेर अगाडी बढ्न जरुरी छ, सहकारी क्षेत्र पनि प्रविधि मैत्रि बन्नु आवश्यक छ ।

हामी सहकारीको नियमन निकायको हैसियतमा भन्नु पर्दा सहकारीले अव झोलाबाट पैशा झिकेर थुक लगाएर गनेर कारोबार गर्ने, चेक जारी गर्न पाउदैन, भुक्तानी पूर्जामात्र जारी गर्ने हो भनेर हामी गन्तब्यमा पुग्दैनौं । हामीले मूल कानुनलाई मान्दै हाम्रा सेवाहरु डिजिटाइज गर्ने पर्छ, प्रविधि मैत्रि हुनै पर्छ । आजको दिनमा जनशक्ती कती छन् भन्ने कुराले माने राख्दैन, सिस्टम कस्तो छ भन्ने कुराले माने राख्दछ ।

अवको सहकारी विभाग पूर्ण डिजिटाइज हुन्छ, आर्थिक वर्ष ०७७ / ०७८ मा तपाइको चिठी हरायो भनेर भौतारीन दिदैनौं । यसको सुरुवात सहकारी विभागबाट हुँदैछ । डिजिटल डिपार्टकालागि पर्याप्त मात्रमा बजेट विनियोजन गरेका छौं । अव सहकारी विभागले आगामी आर्थिक वर्षबाट एउटै कुरामा फोकस गरेर अगाडी वढ्छ, त्यो हो डिजिटाएजेसन् । त्यो भइसकेपछि सहकारीहरु पनि डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत अघी वढ्न बाध्यता हुन्छ ।

सहकारी संस्थाहरुले दिइरहेको एटिएम तथा मोबाइल बैकिङ लगायतका सेवाहरुका विषयमा जुनसुकै काम गर्दा पनि हामीले त्यसको कानुनी पक्षलाई चाँही हेर्नु पर्ने हुन्छ । कानुनी आधारबिना गरिएका काम दण्डनीय हुन्छन् । विषेशत सहकारी विभागले अनुगमन गर्ने शिलशिलामा सहकारीले प्रविधि उपयोग गर्ने विषमा अनुगमनको दायरामा समेटी सकेका छैनौं । भोलिका दिनमा सहकारी विभागको क्षेत्र भित्र ती विषय पनि पर्छन् ।

अन्तर सहकारी कारोबार, चेक क्लिरियन्स् लगायतका केही कार्यविधि बनाइसकेको र केहीका कार्यविधिहरु निमार्णको चरणमा रहेका छन् । ऐनले धेरै कुराहरु सहजीकरण गरेको भएतापनि ऐन विबादमा ल्याएका कारण केही रोकीएका पनि छन् । कानुनी अफ्ठ्याराहरुहरुलाई सहजीकरण गर्दै लकडाउन पछि अन्तर सहकारी कारोबारको कार्यविधि पहिला ल्याउँछौं ।

अहिले सहकारी संस्थाहरुले दिइरहेको एटिएम तथा मोबाइल बैकिङ लगायतका सेवाहरुका विषयमा जुनसुकै काम गर्दा पनि हामीले त्यसको कानुनी पक्षलाई चाँही हेर्नु पर्ने हुन्छ । कानुनी आधारबिना गरिएका काम दण्डनीय हुन्छन् । विषेशत सहकारी विभागले अनुगमन गर्ने शिलशिलामा सहकारीले प्रविधि उपयोग गर्ने विषमा अनुगमनको दायरामा समेटी सकेका छैनौं । भोलिका दिनमा सहकारी विभागको क्षेत्र भित्र ती विषय पनि पर्छन् ।

अहिले सहकारीले दिएका त्यस्ता सेवाहरुको विषयमा विभागको अभिलेखमा छैन । तर पनि सहकारी ऐनमा पनि नलेखेको कारणले हामी आफैले पनि सहजीकरण गरेका छौं । कानुनी जटिलताहरु पक्कै छन्, अस्पष्टताहरु छन् । तीनीहरुलाई स्पष्टता गर्दै, अवको आबश्यकता भनेको डिजिटाइज गर्नुनै हो यसो गर्ने भने पछि भएका दुविधाहरु हटाउन सकिन्छ । कानुनी सहजताकालागि समन्वय गर्न सकिन्छ । कार्यविधिहरु निर्माण गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ ।

यस आर्थिक वर्षमा १० वटा कार्यविधिहरु निमार्ण गरिसकेका छौं । धेरैलाई कन्फ्युज भएको मलाई लागेको छ, कन्फ्युज हुन जरुरी छैन, समयको माग हो । बचत तथा ऋण बाहेकका अरु संस्थाहरुले पनि बचतको काम गरेका छन् सवैलाई सहभागी गराउँदै सरोकारवालाहरुसंगको छलफलमा बाटो पत्ता लगाउनु पर्छ । तर सहकारीहरु प्रविधियुत्त नभई सम्भव छैन् । सवैलाई आशाबादी हुन अनुरोध छ । सहकारीको प्रविधि सेवाकालागि कानुनी अड्चन रहँदा पनि विभाग सहजीकरण गर्न तयार छ ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले बैशाख २७ गते आयोजना गरेको भिडियो कन्फ्रेन्समा राखेको बिचारबाट सम्पादितः