काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासमा मूलुक बन्दा बन्दि (लकडाउन) भएको ४५ दिन पुगीसकेको छ । सरकारले अत्याबश्यक सेवा बाहेकका सवै कुराको लकडाउन गरेको छ । अत्याबश्यकमा खाद्यान्न, औषधी लगाएत वित्तिय सेवा पनि पर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुकालागि आंशिक सेवा दिनेगरी ब्यवस्था मिलएपनि वित्तिय संस्थाको दर्जामा सहकारी नपर्दा लकडाउनमा सहकारीले दिने सेवाका बारेमा अलमल भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तिय संस्थाहरुलाई सूचना जारी गरेर आंशीक सेवा दिन निर्देशन दिएको थियो ।

क देखि घ वर्ग सम्मको वर्गिाकरणमा बाणिज्य बैंक, विकाश बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त र अन्य वित्तिय संस्थागरी १७६ वटा संस्था छन्, यसमा सहकारी बैंक पनि पर्छ । मूलुकमा ३५ हजार सहकारी संघ संस्थाहरु छन् । जसमध्ये ९० प्रतिशत सहकारीले बचत संकलन र ऋण लगानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तिय संस्थामा सहकारी पर्दैनन, यसलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकाय छ । जस्लाई सहकारी विभागले नियमन र निर्देशन गरेको छ । सहकारीलाई देशको अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा मानेको छ, ।

देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत योगदान रहेको सहकारीका नेताहरुको भनाई छ । ६५ लाख मानिसहरु यसमा आवद्ध रहेको सहकारीको विभागको तत्थ्याङ रहेको छ । अहिले सहकारीहरु सदस्यलाई सेवा दिन पासको ब्यवस्था नपाएकोले अलमलमा परेका हुन् । सहकारी विभागले सदस्यलाई सम्पूर्ण सेवा दिन निर्देशन दिए पनि सेवा लिन आउने सदस्यहरु र संस्थाका कर्मचारीलाई पास उपलब्ध गराउन नसक्दा सहकारीका अभिभावक संघहरुको कमजोरी भएको सहकारीकर्मी बताउँछन् ।

सहकारीका संघ तथा केन्द्रिय संघहरु राजनीतिमात्र केन्द्रित भएको र सहकारीका समस्यामा पहल गर्न नसकेको सहकारीकर्मीहरुको आरोप छ । केही दिन अघि उपत्यकाका जिल्ला सहकारी संघ र विषयगत संघहरुको संयुक्त बैठक बसी विभिन्न निर्णय गरेर सदस्यहरुलाई पासको ब्यवस्था गर्ने बचन दिएका थिए । त्यसको लगत्तै जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंले प्रशासनलाई समन्वयकालागि गुहार गरेपनि प्रशासनले कुनै चासो दिएको छैन् ।

गृह मन्त्रालयलाई सहकारी मन्त्रालयको पत्र चाहिने भन्दै फकार्य दिएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई समन्वय गरिदिन अनुरोध गरेको थियो मन्त्रालयले पनि पत्र नलेखि गृहलाई मौखिक अनुरोध मात्र गरेर सहकारीलाई टारेको श्रोतले बताएको छ ।

सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरिरहेको भएपनि जोखिम हेरेर सरकारले ती क्षेत्रलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुसारको व्यवस्था लागू गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ । ‘कोरोना भाइरसको जोखिम नरहेको क्षेत्रलाई ग्रिन जोन, जोखिम कम हुँदै गएको क्षेत्रलाई येल्लो जोन र संकट पूर्ण क्षेत्रलाई रेड जोन मानेर त्यस अनुसार कहाँ कहाँ लकडाउन खुकुलो बनाउने भन्ने तय हुँदैछ ।

होटल, रेस्टुरेन्ट, क्लब, शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक यातायातलगायत मानिसको चहलपहल बाक्लो हुने क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो हुने छैन । तर सरकारी कार्यालय, उधोग कलकारखाना, निजी सवारी साधन, वित्तिय संस्था, निजी कम्पनीहरुमा निश्चित सावधानीकासाथ लकडाउन खोल्ने तयारी सरकारको रहेपनि सहकारीलाई वित्तिय संस्थामा नराख्दा सहकारीकर्मी मारमा परेको र सहकारीका अभिभावकले पहल नगर्दा सिङगो सहकारी क्षेत्र अभिभावक विहिन भएको उनीहरुको भनाई छ ।