हेटौंडा । बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लकडाउनको समयमा सहकारीलाई पास दिलाउन पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो नियमनमा रहेका सहकारी संस्थालाई कार्यालय संचालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सवारी पास तथा अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आज (बैशाख १७ गते) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

मन्त्रालयले बैशाख ११ गते मातहतका सहकारीलाई तीन जना कर्मचारी खटाएर दैनिक तीन घण्टा कार्यालय खोलेर  सदस्यलाई निक्षेप फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सवारी पास नदिएपछि सहकारीले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

मन्त्रालका सचिव डा. योगेन्द्र कुमार कार्कीले पत्रमा लकडाउनका कारण बागमती प्रदेशका दुई हजार पाँच सय पचास सहकारीका सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता लिन नपाएको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रालयले सहकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास र अनुमति प्राप्त नभएको गुनासो गरेकाले बागमती प्रदेश अन्र्तगतका १३ ओटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय गरिदिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।