नेपाल राष्ट्र बैकको आर्थिक वर्ष २०७५ / ०७६ को प्रतिवेदन अनुसार विप्रेषण (रेमिटेन्स) आप्रवाह रु ८७९ अर्व रहेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन सँगको अनुपात हेर्दा २५.४ प्रतिशत हो । रोजगारीको शिलशिलामा विदेश गएका नेपालीहरुलाई रोजगार दाता कम्पनीहरुले काम दिन नसक्ने अवस्था श्रृृजना भइसकेको छ, सहकारी तथा बैक वित्तिय संस्थामा विप्रेषणको भरमा कर्जाको व्याज, किस्ता तिर्ने सदस्यहरुलाई आगामी दिनमा नियमित किस्ता, व्याज तिर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना भइसकेको छ, व्यापार व्यवसाय धरासयी हुने अवस्था आएको छ ।

-सुरेन्द्र वि.के

info.surendra2010@gmail.com

विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको नोवेल कोरोना भाईरसको प्रभावले विश्वका अधिकांश देशहरु लकडाउन (बन्दाबन्दी) को अवस्था झेलीरहेका छन् । २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने औधोगिक क्षेत्र, व्यवसायीक क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापहरु सुस्त भएका छन् ।

नेपालमा पनि विविध क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको छ भने वित्तिय क्षेत्रमा यसको प्रभाव नराम्ररी पर्ने सम्भावना देखिएको छ । किनकि नेपाल राष्ट्र बैकको आर्थिक वर्ष २०७५ / ०७६ को प्रतिवेदन अनुसार विप्रेषण (रेमिटेन्स) आप्रवाह रु ८७९ अर्व रहेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन सँगको अनुपात हेर्दा २५.४ प्रतिशत हो ।

रोजगारीको शिलशिलामा विदेश गएका नेपालीहरुलाई रोजगार दाता कम्पनीहरुले काम दिन नसक्ने अवस्था श्रृृजना भइसकेको छ, जुन विविध सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक संजालमा आइरहेको छ । सहकारी तथा बैक वित्तिय संस्थामा विप्रेषणको भरमा कर्जाको व्याज, किस्ता तिर्ने सदस्यहरुलाई आगामी दिनमा नियमित किस्ता, व्याज तिर्न नसक्ने अवस्था श्रृजना भइसकेको छ, व्यापार व्यवसाय धरासयी हुने अवस्था आएको छ ।

नेपालको आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ को भन्सार विभागको प्रतिवेदन अनुसार आयात १४।१८ खरब, निर्यात ९७।१० अरव तथा व्यापार घाटा रु। १३।२१ खराव रहेको छ । यसरी नेपालको खरवौं रुपैया बार्षिक रुपमा बाहिर गइरहेको छ, जसमा कृषि तथा मासु जन्य वस्तुहरुको आयात पनि अत्याधिक रहेकोले विदेशियका युवा युवतीहरुलाई सरकारले कृषीमैत्री कार्यक्रम ल्याई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

तत्काल यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ऋणी सदस्य तथा सहकारी, बैंक वित्तिय संस्थाहरुले हातेमालो गरि अगाडी वढ्नु पर्ने देखिन्छ । सहकारी, बैंक, वित्तिय संस्थाहरुलाई जसरी पनि किस्ता, तथा व्याज तिर्नै पर्ने र ऋणी सदस्यहरुले पनि समयमा नतिर्दा हुने अवस्था आउन दिनु भन्दा दुवै पक्षले सहकार्य गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

मुख्यतः सहकारी, बैक, वित्तिय संस्थाहरुले पनि ऋणी सदस्यहरुले सहज तरिका बाट किस्ता तिर्न सक्ने वातावरण बनाउन अत्यावश्यक देखिन्छ, जसको लागि कर्जाको समय अवधि कम्तिमा छ महिना थप गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसरी सानो किस्ता हुँदा ऋणी सदस्यहरुलाई किस्ता तिर्न सहज हुने र सहकारी, बैंक वित्तिय संस्थाको एनपिएल पनि राम्रो देखिन्छ । फलस्वरुप संस्था तथा सदस्य विच जित जितको अवस्था आउँछ । यस्तो विषम अवस्थामा सहकारी, बैंक, वित्तिय संस्थाले नाफा भन्दा सेवामुखी र सम्पूर्ण नागरिकहरु जिम्मेवारी नागरिकको रुपमा प्रस्तुत भई आशाको नयाँ किरण थप्न अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ ।

कोरोना भाईरसबाट सिक्नुपर्ने पाठ र राष्ट्रको लागि अवसरहरुः

रोजगारीको शिलशिलामा विदेश गएका नेपालीहरुको रोजगार खोसिने सम्भावना बढिरहेको र लकडाउन पछि धेरै नेपालीहरु स्वदेश फर्कने अवस्था आइसकेको छ । विदेशबाट फर्कने युवा युवतीहरुको लागि सरकारले युवाको श्रम देश विकासको लागि भन्ने मुख्य नारा सहितको प्रोत्साहन मुलक कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ, जसले गर्दा देशको पर्यटन, कृषी, उद्योग तथा वित्तिय क्षेत्रको विकास गरी सधैको लागि विकसित र सम्पन्न देशको सुचिमा आवद्ध गर्न नेपाल सफल हुनेछ ।

नेपालको आर्थिक वर्ष २०७५ / ०७६ को भन्सार विभागको प्रतिवेदन अनुसार आयात  १४.१८ खरब, निर्यात ९७.१० अरव तथा व्यापार घाटा रु. १३.२१ खराव रहेको छ । यसरी नेपालको खरवौं रुपैया बार्षिक रुपमा बाहिर गइरहेको छ, जसमा कृषि तथा मासु जन्य वस्तुहरुको आयात पनि अत्याधिक रहेकोले विदेशियका युवा युवतीहरुलाई सरकारले कृषीमैत्री कार्यक्रम ल्याई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरी आयात कम गर्दा राष्ट्रको पुँजी राष्ट्र निर्माणमा खर्च गर्दा साच्चै देश विकसित हुनेछ भने, नेपाली सम्पन्न पनि हुनेछन् ।

लेखक :रोयल वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका लघुवित्त विभागीय प्रमुख हुन्