काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघको हालै सम्पन्न निर्वाचनमा व्यापक बेथिति देखिएको छ । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिएको निर्वाचनमा सहकारी ऐन र महासंघको विनियमलाई समेत बेवास्ता गर्दै निर्वाचन समितिले नाम मात्रैको निर्वाचन सम्पन्न गरे पनि सहकारी विभाग मुकदर्शक बनेको छ ।

मिनराज कँडेलको नेतृत्वमा चयन गरिएको नयाँ सञ्चालक समितिमा झण्डै एक तिहाई सदस्यहरुलाई गैरकानुनीरुपमा सञ्चालक र लेखा समितिमा चयन गरिएको छ भने ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई समेत लत्याएर जम्मा पाँच जना महिला मात्रै चयन गरिएको छ ।

कुल २२ सदस्यीय सञ्चालक समिति र तीन सदस्यीय लेखा समितिमध्ये लेखा समितिका संयोजक र सात जना सञ्चालकहरुको चयन अवैधरुपमा भएको देखिएको छ । बार्षिक साधारणसभामा उल्लेख्य मात्रामा महिलाहरुको उपस्थिति रहेपनि महिला कोटामा पुरुषहरुलाई चयन गर्ने काम भएको छ । कुल २२ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा काँग्रेसलाई चार सिट मात्रै दिइएको छ भने बाँकी नेकपाको भाग लगाइएको छ ।

सहकारीकी सदस्य इन्दिरा पन्त र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघले विभागमा दर्ता गरेको उजुरी अनुसार महासंघको सञ्चालक हुने उम्मेदवार स्थायी वासिन्दा हुनुपर्ने, कुनै पनि सहकारी संघमा एक कार्यकाल संचालक भएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ । तर, अहिले चयन भएकामध्ये कफि केन्द्रीय सहकारी संघबाट प्रतिनिधित्व गरेको दावी गर्ने सागर ढकालले किर्ते गरी सञ्चालक बन्न सफल भएको उजुरीकर्ताको भनाई छ ।

उजुरी अनुसार ढकाल २०७२ सालमा सम्पन्न कफि केन्द्रीय संघको सञ्चालकमा चयन नै भएका थिएनन् । तर उनले महासंघको सञ्चालक हुन कफि केन्द्रीय संघको २०७२ सालको साधारणसभाको निर्णय पुस्तिकामा १२ जनाको मात्रै उपस्थिति रहेकोमा १३ औं नम्बरमा आफ्नो नाम थप गरी त्यसलाई फोटोकपी गराएर वकिलमार्फत प्रमाणित गराई पेश गर्ने काम गरेको जनाइएको छ । त्यस्तै, महासंघको सञ्चालक भएका टेकप्रसाद चौलागाईं,  डीबी बस्नेत, रामकृष्ण खाँड, राजेन्द्र पौडेल, केवी उप्रेती र लेखा समितिका संयोजक भएका धर्मदत्त देवकोटाको चयनसमेत अवैध देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार जडिबुटी केन्द्रीय सहकारी संघबाट आएको दावी गर्ने देवकोटा उक्त संघको सदस्य नै होइनन् । त्यस्तै, महासंघमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक सदस्य रहने व्यवस्था नहुँदा नहुँदै बैंकका अध्यक्ष उप्रेती बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्दै महासंघमा सञ्चालक भएका छन् ।  बाँकी चौलागाईं, बस्नेत, खाँड र पौडेल स्थायी बसोबास, संघमा एक कार्यकाय बिताएको हुनुपर्ने प्रावधानलाई मिच्दै महासंघको सञ्चालक बनेका छन् ।

उनीहरुको योग्यता नपुग्ने भन्दै निर्वाचनकै क्रममा निर्वाचन समितिमा उजुरी दिइए पनि समितिले बेवास्ता गर्दै कानुन मिलेर भागबण्डाका आधारमा सञ्चालक समिति घोषणा गर्ने काम गरेको पीडित पक्षको भनाई छ । निर्वाचन समितिले उजुरीको कुनै सुनुवाई नगरेपछि विनियमअनुसार सात दिन भित्रमा विभागमा उजुरी दर्ता गर्दा निर्वाचन प्रक्रियाको सबै कागजाज मगाएर आवश्यक छानविन गर्ने, दोषीलाई कारवाही गर्ने र पुनः साधारणसभा गराउनुपर्ने भए गराउन निर्देशन दिनुपर्नेमा घटनालाई ढाकछोप गर्ने काम गरिएको उजुरीकर्ताको भनाई छ ।

यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले आफू यस विषयमा अपडेट नगरेको जिकिर गरे । तर, पीडित पक्षले भने रजिष्ट्रारले विधिसम्मत निर्वाचन भए नभएको हेर्नुपर्नेमा उल्टै सहकारीको ऐन नियम अनुसार विधि पुर्याउन भन्दै महासंघलाई लेखेको पत्रको प्रतिलिपि दिएको र आधिकारिक पत्र महासंघलाई पठाउनुको सट्टा रजिष्ट्रारले आफ्नै घर्रामा लुकाएर राख्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

यस विषयमा रजिष्ट्रार पाण्डे पूर्णरुपमा अपडेट रहेको उनले नै दोषीहरुलाई कारवाही गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्न लागिपरेको उजुरीकर्ताको भनाई छ । त्यस्तै, विभागका सुचना अधिकारी शशी लम्सालले सकेसम्म महासंघको विवाद आन्तरिकरुपमा समाधान होस भन्ने उद्देश्यले पत्र पठाउने काम गरिएको बताए । उनले समस्याको व्यवहारिक समाधान होस भनेर महासंघलाई पत्र पठाइएको महासंघबाट समस्याको समाधान नभए विभागले आवश्यक कारवाही अघि बढाउने बताए ।
कर्पोरेट नेपालबाट