काठमाडौं, अब सहकारी संस्थाले सदस्यहरुलाई प्रदान गर्ने ऋणमा बढीमा एक प्रतिशस मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने भएको छ ।

यदी कुनै पनि सहकारीले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिएका कारबाही हुनेछ । त्यस्तै ऋण नविकरण गर्दा ०.२५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने भएको छ ।

प्रदेश ३ सहकारीले जारी गरेको ‘प्रदेश सहकारी ऐन–२०७६’ को परिच्छेद ७ को दफा ६३(३) अनुसार ऋणमा एक प्रतिशत र नविकरण गर्दा ०.२५ प्रतिशत सेवा शुल्क तोकिएको हो ।
तर सहकारी संस्थाले ५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क सदस्यहरुबाट असुल्दै आएका छन् ।

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार यदी कुनै संस्थाले ऐनमा तोकिएभन्दा बढी सेवा शुल्क लिएमा तत्काल कारबाही गर्ने जनाएको छ । बढी सेवा शुल्क लिने सहकारी संस्था विरुद्ध मन्त्रालयमा उजुरी समेत गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश ३ सरकारको क्षेत्रअधिकार भित्र करिब ३२ सय सहकारी संस्था रहेका छन् ।