काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारीहरुको स्थलगत अनुगमन गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाका १५० वटा संस्थाको अनुगमन गर्ने बताएको छ ।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका १५० वटा संस्था अनुगमन गर्ने र त्यसपछि उपत्यका बाहिरका पनि संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्ने प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य डा. रमेश चौलागाईले जनाए ।

शुक्रबार काठमाडौमा भएको काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कून) को २३ औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा बोल्दै डा. चौलागाईले प्राधिकरणले अधिकतम् जनशक्ति उपयोग गरेर भएपनि संस्था स्थलगत अनुगमन गर्नेछ।

जेनजी आन्दोलन अगाडीबाटनै स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको र सहकारीको बर्गिकरण गरी पहिलो चरणमा उपत्यका भित्रका र विस्तारै बाहिर जाने तयारी रहेको जनाए ।

उनले अनुशासनमा चल्ने सहकारीहरुका लागि आजको समस्या टाउको दुखाइको विषय नभएको र विना अनुशासनमा रहेका सहकारीलाई अनुशासित बनाउने विषयमा प्राधिकरणको जन्म भएको बताए ।

उनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्न जारी भएको भन्दै प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशनका विरुद्ध अभियानले बोल्नु अभियानको गौरवको विषय नभएको बताए ।

उनले सहकारी अभियानमा शुद्धताको खाँचो रहेकोले अभियानले प्राधिकरणलाई साथ दिनुपर्ने भनाइ राखे । उनले प्राधिकरण सहकारीको नियामक निकाय भएको र यसले भूतकाल प्रति फर्केर हेर्ने भन्दा पनि भविश्यमा सहकारीको यात्रालाई सुनिश्चित गर्ने र बलिया तथा दिगो बनाउने तर्फ अघि बढ्ने बताए ।

प्राधिकरणले पाएको म्याण्डेडलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । मापदण्ड र निर्देशनहरु धेरै निकायबाट जारी गर्ने र कसको निर्देशन पालना गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा नपर्न भन्दै विज्ञ सदस्य चौलागाइले नियामक निकायहरुले एक अर्कामा नबाझिनेगरी जारी गरेका निर्देशन पालना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नियामक निकायहरु धेरै ठाउबाट बगेका खोलाहरु जस्तै भएको र पछि सवैको संगमस्थल एउटै हुने उनको भनाइ छ । केही समयसम्म फरक खोलाको पानीको रंग फरक भएपनि मिसिएपछि एउटै हुने उनको भनाइ छ ।

सवै सहकारीको नियमन निकाय भनेको प्राधिकरण नै हुने उनले जनाए । उनले प्राधिकरणले जारी गरेको साधारण सभा सम्वन्धि निर्देशनका विषयमा सहकारीका अगुवाहरुले नै विरोध गर्नु उचित नभएको भन्दै सहकारी सदस्यको संस्था भएकाले साधारण सभा जस्ता कार्यक्रम सदस्य केन्द्रीत र सदस्यको सभा हुनुपर्ने बताए ।

उनले तिहार अगाडी नै सहकारी दर्ता प्रकृया सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको र सफ्टवयेर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने करिव १४ हजार र अन्य गरी २२ हजारको हाराहारीमा सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताए ।

यस बाहेक समग्र सहकारीहरु प्राधिकरणको नियमनमा आउदैनन् र आउनुपर्छ पनि भनेको छैन्, उनले भने । सहकारी संघहरुले करिव ९० अर्बको कारोबार गरिरहेको भन्ने कुरा आएको छ, त्यसको सुपरभाइजरी को हो ? संघहरु भनेको संस्था भन्दा माथिको आफै रेगुलेटर बढी भएकोले संस्था रेगुलेटर गरिनुपर्ने हो तर त्यसो नभएको भन्दै कानुनले जे गर्न र जे नगर्न भनेको छ त्यही गर्नुपर्ने बताए ।

तरलताको विषय प्राधिकरणले दुई वर्षको समयसिमा दिएकोले त्यसपछि हेर्ने विषय हुनसक्ने भन्दै संघले संस्थाको जस्तो मनिटरिङ खोज्न नहुने बताए । दुई वर्षमा ब्यवस्थापन गर्न दिएको समय किन दिइयो भन्ने विषयको कारणको छलफल गर्न सुझाव दिए ।

संघहरुले संस्थालाई पढाएको विषय नै संघले पालना गर्नुस् समस्या हुन्न, उनले भने । संघले वित्तिय कारोबार गरेर पाएको उपलब्धी के हो ? त्यसको जवाफ दिनसक्नु पर्यो ।

स्वनियमन पनि भन्ने, पालना पनि नगर्ने यस्तो हुँदैन । संघले गरेका कामहरुको निर्मम समिक्षा गर्न जरुरी छ । लोनलस प्रोभिजनको विषयमा प्रश्न नगर्न भन्दै उनले सहकारी संघ संस्थाले सदस्यमा गरेको लगानी कानुनी प्रकृया पुरा गरेर गरेको हो भने पक्कै उठ्छ, उनले भने, सहकारीको लगानी पनि घरजग्गामा गएको र घरजग्गाको ब्यवसाय कमजोर भएकोले सहकारीको लगानी ढुवेको उनले बताए ।

उनले भने, यो विषयमा सहकारी विभागले ०६५ सालमै १, ३५ र १०० प्रतिशतको ब्यवस्था गरेको थियो, त्यो किन पालना नगरेको ? त्यसैकारण समस्या आएको हो । यसको पालना गर्ने संस्थाहरु समस्यामा छैनन् ।

संघलाई संस्थाको अनुगमन गर्न ऐनले नै दिएको छ, किन नगरेको र त्यसबाट के कस्ता समस्या देखिए, त्यसलाई समाधान गर्न केकस्तो काम भए ? उनले भने, सहकारीमा सदस्यले सहकारी जोगाउने हो,अन्य निकायले जोगाउँदैन, संस्था प्रति उत्तरदायी नहुने सदस्य खारेज गरिदिनुस् । अत्याधिक कार्यक्षेत्र भएका सहकारी हेडेकको विष्य हो, यसलाई डाउनसाइज गर्न जरुरी छ ।