काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीसंगै कृषि, बहुुउद्देश्यीय, दुग्ध, उपभोक्तालगायत सबै प्रकृतिका सहकारी संस्था राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा सूचिकृत हुनपर्ने भएको छ । सहकारी प्राधिकरणका अध्यक्ष डा.खगराज शर्माले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने तीनै तहका सबै संस्थाहरु प्राधिकरणमा सूचिकृत हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले सहकारी ऐन २०७४ को दफा २ को ‘ज’ मा मुख्य कारोबारको विषय रहेको र ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै संस्था प्राधिकरणमा दर्ता  हुनुपर्ने बताएका हुन् । प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डमा बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनकालागि पहिलो चरणमा सुचिकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ।

अध्यक्ष शर्माले भने, ‘३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋणको कारोबार गरिराखेका कृषि, बहुुउद्देश्यीय, दुग्ध, उपभोक्ता सबै प्रकृतिका संस्था प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्छ । ‘सहकारी दर्ताका लागि सफट्वेयर निमार्ण कार्य अगाडि बढाएका छौं । सफ्टवेयर तयार भएपछि सातै प्रदेशमा दर्ताका लागि सन्देश प्रवाह गर्छौ ।’

सोमबार राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आयोजना गरेको २३औं स्थापना दिवस कार्यक्रमको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले मुख्य कारोबारलाई फरक ढगले परिभाषित गर्ने हो भने ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । कस्ता र कुन प्रकृतिका संस्थालाई प्राधिकरणले नियमन गर्ने भन्ने विषयमा अभियान र सरकारबीच छलफल गर्न आवश्यक रहेको समेत उनले बताए ।

पहिलो चरणमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई मात्र नियमन गर्ने सहकारी अभियानले बताउँदै आएको थियो । अभियानको धारणलाई प्रस्ट पादै अध्यक्ष शर्माले ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋणको कारोबार गरिराखेका कृषि, बहुुउद्देश्यीय, दुग्ध, उपभोक्ता सबै प्रकृतिका संस्था प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

यसैबिच राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी संस्थाहरु प्राधिकरणमा दर्ता हुँदा धेरै शुल्क लिन नहुने बताएकी छन् । उनले सहकारी संस्थाहरुको कारोबारको आधारमा २ हजारदेखि ४० हजारसम्म शुल्क लिने कुरा गलत हुने बताइन् ।

सहकारी संघ संस्थाकै पैसाले प्राधिकरण सञ्चालन गर्न लागको हो भन्दै उनले अभियानसँग छलफल गरेर मात्र शुल्क निर्धारण गर्न सुझाव दिइन् । संघहरुले बचत ऋणको काराबार गर्न नपाउने भनेर एकै पटक राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको समेत उनले बताइन् ।

सहकारी संस्थाको नियमनको लागि धेरै वटा निकाय गठन गरिएकाले अहिले अन्यौलको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । सहकारीलाई अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको भए पनि एकद्वार प्रणालीबाट मात्र गर्नुपर्ने बताइन्। सहकारीमा गरिने अनुगमन र नियमन तर्साउनको लागि नभई सुधारको लागि हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

संस्थाहरुले कारोबार गर्दा के कस्ता कमजोरी गरेका छन्, त्यसलाई सुधार गर्न मौका दिनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले भनिन्, ‘कुन सहकारी के कारणले समस्यामा पर्यो, त्यसको कारण पत्ता लगाउनुपर्यो । त्यसपछि त्यस्ता संस्थालाई फरक किसिमले अुनगमन गर्नुपर्छ । जानेर वा नजानेर गल्ती भएको छ भने सुधार गर्ने मौका पनि दिनुपर्छ ।’

सरकारले पुस १४ गते जारी गरेको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको थियो ।