चीना थापा विराटनगर । सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) लाई वेवास्ता गरेका कारण सरकारले कडाइ गर्दै लगेको सहकारीका संचालकहरुले स्वीकार गरेका छन् । सहकारीहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तथा आर्थिक पाटोलाई पारदर्शी बनाउन सफ्वेयर निर्माण भएपनि कार्यान्वयन गर्न वेवास्ता गरेपछि सरकारले बाध्यकारी ब्यवस्था गर्दै लगेको उनीहरुको भनाइ छ । 

विराटनगरमा विहिबारदेखि सुरु भएको कोपोमिस सम्वन्धि दुई दिने तालिमको उद्घाटन गर्दै संघका सञ्चालक सदस्य तथा विराटनगर सेवा केन्द्र संयोजक महेन्द्र ढुंगानाले अहिले समय प्रविधि मैत्री भएकाले सहकारीलाई पनि प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्ने बताए । तर, सहकारीहरुले कोपोमिस कार्यान्वयमा वेवास्ता गरेपछि सरकारले कडाइ गर्दै लगेको उनले उल्लेख गरे । 

सरकारले हाल कोपोमिसमा आवद्ध नभई करचुक्क्ता प्रमाणपत्र नपाईने, मालपोत कार्यालयमा धितो रोक्का फकुवाको काम नहुने, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रबाट तालिम लिन नपाइने, सहकारी विभागबाट अनुदानलगायतका सुविधा नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । जसको कारण अहिले सहकारी संस्थाहरु कोपोमिसमा आवद्ध हुन आवद्ध हुने क्रम बढिरहेको छ । 

संघको तालिममा पनि २५ जनाको कोटा भएपनि ४० भन्दा बढी सहभागि भएका छन् । यसैगरी सहभागिताका लागि नाम टिपाएकाहरुलाई अर्को तालिममा सहभागि गराउने आश्वासन दिइएको अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । 

त्यसैगरी जिल्ला बचत संघकी संचालक सिता तामिछानेले अहिले सहकारीमा देखिएका विविध समस्याका कारण सरकारले बाध्यकारी नियम लगाएको बताईन् । ‘सरकारले हाम्रो लागि गरेको हो’, उनले भनिन्, ‘सानो गल्तिका कारण अहिले सहकारीहरुमा ठूलो दुर्घटना भईरहेको छ , त्यसकारण हामीले हाम्रो संस्थालाई नियम संगत चलायौं र चुस्त दुरुस्त राख्यौ भने डर मान्नु पर्दैन ।’  

जिल्ला सहकारी संघ मोरङका सञ्चालक समिति सदस्य उमेश गुरुङले सहकारीमा प्रविधि अपरिहार्य भएको बताए । अहिले सरकारले पनि केपोमिस प्रयोगमा बाध्यकारी नियम लगाएकाले सहकारीहरुलाई समस्या नपरोस् भनेर सहजिकरणको लागि तालिमको आयोजना गरिएको जानकारी दिए । 

कतिपय सहकारीहरुले कोपोमिस चलाईरहेको भएपनि धेरै सहकारीहरुले कोपोसिम नचलाएको र कतिपयले युजरनेम र पासवर्ड लिएर मात्रै राखेको अवस्था रहेकाले तालिमले सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ छ । 

नेफ्स्कूनको प्राविधिक सहयोग तथा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ मोरङको आयोजनामा भएको तालिममा विराटनगर आसपासका ४० वटा भन्दा बढी सहकारीका व्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरुको सहभागिता रहेको छ । तालिमको सहजीकरण जिल्ला बचत संघ मोरङका कार्यक्रम अधिकृत रामकुमार दाहालले गरिरहेका छन् । 

के हो कोपोसिम ?
कोपोमिस इन्टरनेटका माध्यमले चलाइने विद्युतीय सफ्टवेयर प्रणाली हो । सहकारी संस्थाहरुको सूचना संकलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, आवधिक रूपमा प्रतिवेदन तयार पार्ने तथा त्यसको विश्लेषणसमेत गर्ने प्रयोजनका लागि संघिय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कोपोमिस सुरु गरेको हो । यसमा सहकारीहरूको वित्तीय विवरण, कर्मचारी विवरण, साधारणसभा, निर्वाचनलगायतका तथ्यांक राखिन्छ । यस्तै सहकारी संघ/संस्थाबाट अनलाइन निवेदन दर्ता, एकीकरण, विनियम संशोधन, प्रतिवेदन संकलनलगायतका काम पनि गर्न सकिने सहकारी विभागको भनाइ छ । 

सहकारी संघ÷संस्थालाई नियामक निकायले अनलाइनमार्फत् सहजीकरण, समन्वय, सूचना र परिपत्र कोपोमिसमार्फत् गर्न सकिन्छ । कोपोमिसमा वित्तीय विवरण मात्र नभई गैह्र–वित्तीय तथ्यांक पनि राखिन्छ । सहकारी संघ/संस्थाको गठन, स्थापना, कारोबार तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी भरपर्दो एवं अद्यावधिक सूचना, तथ्यांक समयमा प्राप्त हुने र यसबाट सहकारी संस्थाको अनलाईन मनिटरिङ समेत गर्न सकिने विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।