चिना थापा, विराटनगर । 
विराटनगर महानगरपालिकाले सहकारी ऐन विपरित कारोबार गर्ने करिब एक दर्जन सहकारी संस्थाहरु कारबाहीमा परेका छन् । महानगरपालिकाले अनुगमन गर्दा संस्थाले गैर सदस्य तथा गैर कार्यक्षेत्रमा लगानी गरेको, संस्थाको निक्षेप सञ्चालकले चलाएकोलगायतका त्रुटी भेटिएपछि सचेत गराउनेदेखि नगद जरिवाना गरेको हो । 

अनुगमनका क्रममा कानुन तथा संस्थाको विनियम विपरित कारोबार गर्ने १० वटा संस्थाहरुलाई कारबाही गरिएको महानगरपालिकाको सहकारी शाखाकी अधिकृत पृथ्वीकुमारी बस्नेतले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कारबाहीमा पर्ने सहकारीहरूमा विराटनगर–१ पोखरीयामा रहेको अनमोल बचत तथा ऋण, विराटनगर–७ हस्पिटल चौकमा रहेको सुमेरु बचत तथा ऋण, विराटनगर–११ को मानुषी बचत तथा ऋण, विराटनगर–९ मा रहेको नमस्ते बचत तथा ऋण रहेका छन् । यस्तै विराटनगर–११ महेन्द्रचौकस्थित सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय, विराटनगर–९ घोघापुल चोकमा रहेको नारायण बचत तथा ऋण, विराटनगर–२ मा रहेको युनिक सहकारी, विराटनगर–८ मा रहेको स्वागतम् बचत तथा ऋणलाई कारबाहीमा परेका हुन् । 

महानगरपालिकाले कारबाहीमा गरेका सहकारीमध्ये अनमोलले गैह्र कार्यक्षेत्रमा कारोबार गरेको भेटिएको छ । संस्थाले पूर्व स्वीकृत विना गैह्र कार्यक्षेत्रमा कारोबार गरेको पाइएपछि ५३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । सुरुमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएपनि तिर्न नसक्ने भनेपछि जरिवाना घटाएको हो । महानगरपालिकाले जरिबाना रकम घटाएको चार महिना बितिसक्दा पनि संस्थाले रकम तिर्न ढिलासुस्ती गरिरहेको महानरपालिकाले जनाएको छ । 

यस्तै बचतकर्ताको निपेक्ष फिर्ता नदिएको सिद्धार्थ सहकारीले गैह्र सदस्यसँग कारोबार गरेको पाइएको छ । सिद्धार्थले साधारणसभा नगरेको, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको, सेवा शुल्क तोकिएभन्दा बढी लिएको र गैह्र सदस्यसँग कारोबार गरेको अधिकृत बस्नेतले जानकारी दिइन् । ‘सिद्धार्थ सहकारीले गैह्र कानूनी ढङ्गले काम गरेको पाइयो’ उनले भनिन्, ‘एक ठाउँमा स्वीकृति लिएर सञ्चालन गरेको सहकारीले सेवा केन्द्र भन्दै अन्यत्र जिल्लामा गएर सञ्चालन गर्न पाइँदैन । तर, सिद्धार्थले नवलपरासीमा गएर सेवा केन्द्र खोलेको पाइयो ।’

सहकारी ऐनअनुसार काम कारबाही नगरेको पाइएपछि सिद्र्धाथ सहकारीलाई ९ हजार रुपैयाँ जरिवाना लिने निर्णय गरेको छ । सहकारीले विराटनगरका दुई दर्जन बचतकर्ताको निपेक्ष रकम दिन आलटाल गरिरहेको छ । सहकारी बन्द गरी अध्यक्ष अनिल गौतमसहितका सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन बनेका छन् ।

कारबाहीमा परेकामध्ये नारायण, आगमन, मानुषी र दैनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले महानगरपालिकाले तोकेको जरिबाना रकम तिरेका छन् । ६ वटा सहकारीले जरिबाना तोकेको रकम तिर्न अटेरी गरेर बसेका छन् ।

अनुगमनको क्रममा दर्ता स्वीकृति लिएकामध्ये १९ वटा सहकारीको कार्यालय नभेटिएको र अहिलेसम्म महानगरपालिकाको सम्पर्कमा पनि नआएको शाखा अधिकृत बस्नेतले बताइन् । 

सम्पर्कमा नआएका सहकारीहरूमा सक्रिय, परिचय, सगुन, पुष्पाञ्जली, विराट उपभोक्ता, सहयोगी, भीजन, उत्यम ओमसाई, सबल, बहुमूल्य कृषि, प्रभावकारी, इच्छा, नेशनल, बाटिका र उपकार बचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन् ।

आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा सहकारीले साधारणसभा सम्पन्न गरेर लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदन महानगरपालिकाको सहकारी शाखामा बुझाइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर, यहाँ दर्ता भएका आधा सहकारीले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने गरेको पाइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ८९ वटा सहकारीले मात्र लेखा प्रतिवेदन परीक्षण रिपोर्ट बुझाएका छन् । महानगरपालिकाको सम्पर्कमा नरहेको सहकारीको कार्यालय झोलामा राखेर चलाएको बुझिएको छ । यस्ता सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेप जोखिममा पर्ने खतरा हुने गरेको छ । ‘समस्याप्रति हामी चिन्तित छौं’ प्रमुख बस्नेतले भनिन्, ‘विराटनगर महानगरपालिकाभित्र पर्ने सहकारीको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ ।’ सहकारीमा विकृति रोक्न अनुगमन बढाउने काम भइरहेको उनले बताइन् । सहकारी शिक्षा, सचेतना बढाएर समस्या आउन नदिन पहल गरिने उनको भनाइ छ ।

जिल्ला सहकारी संघ मोरङका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलले निरन्तर तीन वर्षसम्म वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी खारेजी गरिनुपर्ने बताए । ‘दर्ता मात्र भएर निष्क्रिय रहेका सहकारीहरू खारेजी हुनुपर्छ’–उनले भने । 

विराटनगर महानगरमा दर्ता भई १ सय ९३ सहकारी सञ्चालनमा छन् ।