काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा रिक्त रहेको विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्ती प्रक्रिया सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले बोर्डको सहअध्यक्ष, सदस्यसचिव तथा सदस्यहरुको नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड–२०६४ अनुसार सूचना प्रकाशित गर्दै रिक्त विज्ञ सदस्यको नियुक्ती प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएको छ ।

बोर्डका विज्ञ सदस्य माधव तिम्मल्सेनाले शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादमा राजिनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त छ । यसअघि पनि मन्त्रालयले प्रदेश नं १, कर्णाली प्रदेश र महिला सदस्यको नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाएपनि हालसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन । 

सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने २४ सदस्यीय बोर्डको समितिमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक/एक जना सदस्य रहने ब्यवस्था रहेकोमा हाल प्रदेश १ र कर्णालीको पद रिक्त छ । यसैगरी महिला सहकारीकर्मीमध्ये एक जना सदस्य मनोनित हुने ब्यवस्था रहेपनि उक्त पद रिक्त रहेको छ ।

हाल भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीसँग भएकाले बोर्डको सदस्यमा मनोनित हुन माओवादी निकट सहकारीकर्मीहरुले लविङ तिव्र पारेका छन् । तर, मन्त्री शशी श्रेष्ठले वास्तविक सहकारीकर्मी भन्दा पनि आफु निकट तथा नातेदार ब्यक्ति मनोनित गर्न खोजेपछि निर्णय हुन नसकेको माओवाली निकट एक सहकारीकर्मीले बताए । 

बोर्डमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति, सहकारी र संघिय मामिला मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि र सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सदस्य रहने ब्यवस्था छ ।

यस्तै केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्षहरुले आफूहरुमध्येमा निर्वाचित गरेका दुई जना, सात प्रदेशबाट सरकारले मनोनित गर्ने सात जना, महिला सहकारी कार्यकर्ताबाट एक जना, सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुबाट दुई जना, कृषि विकास बैंकका महाप्रवन्धक संचालक समितिमा रहेन ब्यवस्था छ । सहकारी क्षेत्रबाट मनोनित तथा निर्वाचित हुने सदस्यहरुको पदावधी दुई वर्षको हुने ब्यवस्था सहकारी विकास बोर्ड ऐन–२०४९ मा छ ।