नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको अभ्यास नयाँ हो । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्दा कार्यालयको स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्थापन, ऐन, कानुनको निर्माण लगायत स्थानीय तहका जनताको अपेक्षा सम्बोधनको प्रयत्न गर्दा गर्दै कार्यकाल समाप्त भयो ।

कोरोनाको महामारी पनि भोग्नु पर्यो । विविध कारणले सहकारीका पक्षमा स्थानीय तहमा धेरै काम हुन सकेन । अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारी छायामा छ । म सहकारी बुझेको भएर पनि काम  गर्न सकिन । बाहिरबाट देख्न जति सजिलो छ, त्यहाँ गएर काम गर्न निकै कठिन छ । हामीले एउटा क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने हैन । समग्र गाउँपालिकाको विकासको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ।

हामी शुन्यमा भएका कारण नीति नियम पनि बनाउनुपर्ने थियो । सहकारी बुझेको कर्मचारी नहुँदा पनि समस्या भयो । डिभिजन सहकारी कार्यालयले फाईल बुझाउँदा खोल्न नै समय लाग्यो । ऐन, नियम बनाउन समय लाग्यो । स्थानीय तह हालसम्म सहकारी ऐन, नियम, नीति, मापदण्ड आदि निर्माण गर्ने चरणमा छन् । ऐन, नियमको  अभावमा सहकारी अभियानलाई विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउन सकिएन ।

सहकारीमा एकातिर ऐन, नियम, नीति, मापदण्ड कार्यविधि आदि विधिसम्मत ढंगले पूर्णता नपाएको अवस्था छ भने स्थानीय तहमा व्यवस्थित सहकारी शाखा÷महाशाखाको अभाव छ । दक्ष र प्रशिक्षित सहकारी जनशक्ति व्यवस्थापनको अभाव देखिन्छ । स्थानीय तहमा सहकारीको व्यवस्थित तथ्यांक, खोज, अनुसन्धान, अध्ययन पनि छैन ।

सहकारी आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने सचेतनामा अझै कमी छ । सहकारी कस्तो व्यवसाय हो ? नाफामूलक हो कि सेवामूलक हो भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै द्धिविधा पाइन्छ । मूलतः यो एउटा व्यवसाय गर्ने निकाय त हो तर नाफामा केन्द्रित हुने होईन । त्यसैले यसलाई सेवामूलक व्यवसाय मानिन्छ । सहकारीमा नाफा भन्ने शब्दको सट्टा शुद्ध बचतको प्रयोग गरिन्छ ।

सहकारी अभियान्ताहरुले स्थानिय तहमा लविङको कामलाई जोड नदिँदा पनि सहकारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा गम्भिरता नआएको हुन सक्छ । सहकारी नाफामूलक व्यवसाय नभएको हुँदा कर, शुल्क आदिमा स्थानीय तह उदार हुनुपर्छ ।

कतिपय स्थानीय तहले घनिभूत रुपमा क्षमता विकास गर्न शिक्षा र तालिमका व्यवस्था नगन्य रुपमा गरेको पाइन्छ । जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवकले स्थानीय तहमा रहेका सहकारीलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न गम्भीरताका साथ पहल लिनुपर्ने स्थिति छ ।

स्थानीय तहसँग सहकारीको अपेक्षा

स्थानीय तहमा रहेका सहकारी संघ संस्थाहरुको स्थानीय तहप्रति आशातित अपेक्षा रहेको देखिन्छ । विकास गरेर सहकारी अभियन्ताहरु सहकारीका विषयमा सचेत र संवेदनशील हुन्छन् । सहकारीको स्थानीय तहसँग पर्याप्त छलफल, संवाद र अन्तरक्रियाको कमि छ ।

सहकारी अभियान्ताहरु विशेष गरेर ऐन, नियम सहकारीमैत्री बनुन्, व्यवस्थित सहकारी शाखा महाशाखा बनुन् भन्ने चाहन्छन् । स्थानीय तहले गुनासो र समस्याको सम्वोधनमा तत्परता देखाओस् भन्ने अपेक्षा राख्छन् ।

सहकारी शाखामा प्रशिक्षित कर्मचारी, नियमित अनुगमन, नियमन एवम् पृष्ठपोषण, सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासमा उपयुक्त बजेट, गुनासो व्यवस्थापन र समस्या समाधानमा तदरुकता, संस्था दर्ता तथा एकीकरणमा सहजीकरण, सहकारीको काम र सेवा प्रवाहका आधारमा प्रोत्साहन, कमी कमजोरीको सुधार कारबाहीको व्यवस्था, नियमित संवाद, समन्वय र सहजीकरणमा सहकारीले स्थानीय तहसँग अपेक्षा गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी सहकारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिम, शिक्षा र सूचना प्रवाह, तथ्यांक र अभिलेखको चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन, अनावश्यक कर, दस्तुर, शुल्कमा पुर्नविचार, सहकारीको लेखापरीक्षण अध्ययन, विश्लेषण सोको प्रतिवेदन एवम् कार्यान्वयनको पहल कदमी, सहकारी भेला, अन्तक्रिया र संवाद, सहकारी व्यवसाय प्रवर्धन ।

साथै स्थानीय तहमा सहकारी मैत्री वातावरण, सहकारीको स्थानीय तहमा लुज फोरम गठन गरी नियमित छलफल तथा अन्तरक्रियाका साथै सहकारीको गतिविधि प्रकाशन र सूचना प्रवाह जस्ता कुराहरुमा चाहि सहकारी अभियान्ताहरुले स्थानीय तहसँग अपेक्षा गरेको पाए ।

सहकारीको व्यवसायिकरणमा ज्ञान, सीप र प्रविधिको व्यवस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीका असल अभ्यास प्रयोग गर्ने उत्प्रेरणा, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन र कार्यान्वयनमा सहजीकरण, असल काम गर्नेलाई पुरस्कार, सम्मान र प्रोत्साहन साथै कमी कमजोरी गर्नेलाई चेतावनी र दण्ड आवश्यक छ।

स्थानीय तहको तत्काल प्रारम्भ गर्ने कार्यभार

स्थानीय तहको व्यवस्थित सेवा प्रवाहमा अझै कठिनाई छ । कतिपय स्थानीय तहको आफ्नो भौतिक संरचना अझै व्यवस्थित भइ सकेको छैन । जनशक्तिको पूर्णता हुन बाँकी छ । त्यसमा पनि दक्ष र प्रशिक्षित कर्मचारी झन् समस्या छ ।

समस्या भित्र पनि समाधानका प्रयत्न गर्न जरुरी छ । किनभने अब स्थानीय तह नै जनताको नजिक र समस्या समाधान गर्ने सरकार हो । यसर्थ स्थानीय तहका तत्कालै प्रारम्भ गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । स्थानिय तहको दोस्रो कार्यकाल २०७९ को निर्वाचन पश्चात् प्रारम्भ भएको छ ।

यसले धेरै गर्नुपर्ने कामहरु छन् । जनप्रतिनिधिहरुले सहकारी ऐन, नियम निर्माण, निर्माण भएका भए पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । सहकारी शाखा÷महाशाखाको आवश्यक व्यवस्थापन, कर्मचारीहरुको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरु स्थानीय सरकारले गर्नुृपर्नेछ ।

सघन अनुगमन, नियमन र पृष्ठपोषण, सहकारी नीति, मापदण्ड, कार्यविधिलगायतको निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ । गुनासो सम्वोधन, समस्याको समाधानलाई सहजीकरण, सहकारी सम्वन्धि मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको परिचालन, खोज अध्ययन र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन, कर, शुल्क, दस्तुरमा पुर्नविचार आवश्यक छ । यस्तै सहकारीका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था, संख्या तथा सदस्यको क्षमता विकास तालिम र शिक्षा र सघन अनुगमन गर्नुपर्छ ।

कृषि पशुपालन, उद्योग व्यवसायमा वित्तिय सहभागिता र सहजीकरण, संघीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग सहकारी सम्वन्धि सम्पर्क, समन्वय, सहकारी र सहजीकरण, सहकारीका जिल्ला, विषयगत, जिल्ला सहकारी, प्रदेश, राष्ट्रिय र केन्द्रिय छाता संघहरुसँगको समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ।

सहकारीको व्यवसायिकरणमा ज्ञान, सीप र प्रविधिको व्यवस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीका असल अभ्यास प्रयोग गर्ने उत्प्रेरणा, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन र कार्यान्वयनमा सहजीकरण, असल काम गर्नेलाई पुरस्कार, सम्मान र प्रोत्साहन साथै कमी कमजोरी गर्नेलाई चेतावनी र दण्ड आवश्यक छ ।

सहकारी संस्था, सदस्यको गुनासो र समस्या सम्वोधन, सहकारीका प्रकाशन र सूचनाको नियमित प्रवाह, स्थानीय तह र सहकारीबिचको सघन संवादजस्ता धेरै कामहरु स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ । तर यस्ता कामहरु पहिलो कार्यकालमा हुन सकेनन् ।

देखिने काम नभएपनि दोस्रो कार्यकालका लागि बाटो बनाएका छौं । जसले गर्दा नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्न सहज हुन्छ । कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङका पूर्व अध्यक्ष काफ्लेसँग सहकारी अखबारका संवाददाता चिना थापाले गरेको कुराकानीको आधारमा ।