पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सहकारीलाई वर्गिकरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल (जीवन) ले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दै हाल प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका सहकारीको वर्गीकरण गरी सहकारीमार्फत हुने कर्जा प्रवाहका आधारलाई थप व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरे ।

बजेटमा सहकारी संस्थासँगको समन्वयमा सहकारी संघ संस्थाको क्षमता विकास गर्दै कृषि क्षेत्रमा सहकारीको निक्षेप परिचालन गरी रोजगारी सृजना तथा गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै कृषि सहकारीलाई उत्पादन तथा बिक्री वितरण र कृषि अनुदानमा आबद्ध गरी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । कृषि आयमा कर सम्बन्धमा थप अध्ययन अनुसन्धानमार्फत कर प्रशासनलाई व्यवस्थित गरिने पनि जनाइएको छ ।