धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको घोषणा गरे । यो संघीय सहकारी विभागको चालू आर्थिक वर्ष जत्तिकै बजेट हो ।

संघीय सहकारी विभागको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट समग्रमा १५ करोड हुँदा सुदूरपश्चिमै १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री रावलले कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि ३ अर्ब १० करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

बजेटमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको सहकार्यमा गरिबी निवारण गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘एक खेतमा तीन बाली ः उत्पादन वृद्धि गरौं यसपाली’ भन्ने नाराका साथ कृषकको जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइको सुविधा विस्तार गरी उत्पादन वृद्धि गर्न कृषक समूह र सहकारी मार्फत प्रदेशभरमा १६ सय बोरिङ, ४ सय कुलो र पोखरी निर्माण गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।

कृषि सहकारी तथा समूहमार्फत कृषि यान्त्रिकिकरण तथा कष्टम हायरिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सिचाइ र कृषि यान्त्रिकिकरणका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सहकारी संघसंस्थाको सहकार्यमा जागरण तथा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने, उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिने, प्रदेशको अधिकार क्षेत्राधिकारमा रहेका सहकारीको नियमन तथा अनुगमन क्षमता अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा सहकारी संस्था समेतको लागत साझेदारीमा सञ्चालक, कर्मचारी तथा सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, ‘कृषि आयमा वृद्धि : किसानको संमृद्धि’ का लागि कृषि बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बाली वस्तु खरिद र भण्डारण गर्न निजी क्षेत्र र सहकारीको प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ गरिएको छ ।