सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले सहकारी लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका किसानहरुलाई ब्याज अनुदान दिनका लागि ११ करोड ७९ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्री विन्दमान विष्टले आगामी आवका लागि २०७९÷८० का लागि बजेट विनियोजन गर्दै ठूला व्यावसायिक कृषकलाई बैंकमार्फत, मध्यम स्तरका कृषकलाई प्रदेशस्तरका सहकारी मार्फत तथा साना व्यवसाय उन्मुख कृषकका लागि स्थानीय स्तरका सहकारी मार्फत लिएको ऋणको ब्याजमा सहुलियत अनदान दिने घोषणा गरे । ब्याज अनुदानका लागि ११ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

बजेटमा भूमिहीन तथा इच्छुक किसानलाई व्यवसायिक करार खेती, सहकारी खेती र सामुहिक खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि कृषि पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रमा सहकारी र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्दै सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा बीऊ प्रशोशन केन्द्र, संकलन केन्द्र, हाटबजार, सोलार स्टोर, र स्टक स्टोर, कोल्ड च्याम्बर, कृषिजन्य उद्योग लगायत कृषि पूर्वाधार र बजारीकरण गर्न ७ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

यसैगरी पशु आहारा चिलिङ सेन्टर स्थापना, दुग्ध पशुको नश्ल सुधार, डेरी व्यवसाय प्रवद्र्धन लगायतका कार्यक्रम संचालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । दूधजन्य पदार्थको प्रशोधन तथा बजारीकरण लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्यमा पाउडर दूध उत्पादन उद्योग स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे । 
यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन गर्न प्रांगारिक कृषि प्रमाणीकरण, जैविक विविधिता संरक्षण प्रांगारिक तथा रैथाने बालीका लागि लेबलिङ  र प्याकेजिङमा सहयोग, प्रांगारिक मल ढुवानीमा अनुदान, जैविक विषादीको मूल्यमा अनुदान दिन दिने उल्लेख छ । सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जैविक मल, प्रांगारिक मल, प्रशोधन उद्योग स्थापना हुने बजेटमा उल्लेख छ । 

कर्णाली प्रदेशमा रहेका सहकारीको प्रभावकारी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने अर्थमन्त्री विष्टले घोषणा गरे । उनले सहकारी संस्थाको क्षमता विकास गर्न प्रशिक्षण तथा अनुगमनमार्फत उत्पादन, उपभोग, श्रम तथा सीपमा आधारित स्वरोजगारमूलक एवम् विशिष्ट सहकारी प्रणाली स्थापना गर्न समेत उल्लेख गरेका छन् । 

कर्णालीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।