काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले  भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई २४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहामुखीबाट आधुनिक, यान्त्रिकरण औद्योगिकरण गर्न सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्दै बजारको सहज पहुँच बनाउने घोषणा गरे । 

बजेटमा तीन वर्षभित्र दुधको उत्पादन ३५ प्रतिशत वृद्धि गर्न डेरी एक्सिलेन्सी सेन्टर स्थापना गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । दुध उत्पादक किसानलाई दुधमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान यथावत राखेपनि कृषि तथा पशपुालनका क्षेत्रमा प्रदान गरिदै आएको अनुदानको प्रभावकारीता कम देखिएकाे भन्दै उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन बाहेकका सबै अनुदान खारेज गर्ने समेत अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे । 

अर्थमन्त्री जम्कट्टेलले आगामी आवबाट घुम्ति कोषमार्फत समूह, किसान र सहकारी लक्षित गरी निर्ब्याजी विउँपुँजी वितरण गरिने बताए । यसैगरी बाझो तथा उपयोग विहिन सरकारी खेतियोग्य जमिन सहकारी र कृषक समूहलाई लिजमा दिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।

यसैगरी बजेटमा तरकारीको समर्थन मूल्य तोकि सहकारी र निजी क्षेत्रबाट खरिदको ब्यवस्था मिलाउने, सहकारीसँगको साझेदारीमा विभिन्न जिल्लामा बिउ पकेट कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख छ । 

संघिय सरकारले सहकारी तथा गरिवी निवाण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयमा जोड दिइरहेका बेला प्रदेश सरकारले छुट्टै ब्यवस्थापन प्रणाली बनाउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि बजेट समेत छुट्याएको छ । 

यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानिय तहसँग सहकार्यमा सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउने, सहकारी नियमन गर्ने कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा समेत बजेटमा गरिएको छ । 

वागमती सबैभन्दा बढि सहकारी भएको जिल्ला हो ।