बुटवल । लुम्बिनीप्रदेश सरकारले प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट एउटा स्रोत सहकारी छनौट गरी एकीकृत सहकारी नमुना गाउँ स्थापना र सञ्चारलन गर्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री  कृष्ण ध्वज खड्काले  आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारी नमुना गाउँ बनाउन बजेट छुट्याइएको बताएका छन् ।

कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी  तर्फ लुम्बिनी प्रदेशको कार्यक्रम तथा बजेट

त्यसैगरी “एक स्थानीय तह, एक नमुना उत्पादन” नीति अनुरूप तरकारी बाली, कफी, अलैंची, फलफूल, मौरी, च्याउ, बाख्रा, भैसी, बंगुर, कालिज लगायतका बालीवस्तुहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बाली वस्तु प्रवर्द्धन कार्यक्रमू कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषकहरूको मागमा आधारित कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमू र सिँचाइ सहितको ूकृषि विकास कार्यक्रमू सञ्चाकलन गरिनेछ। उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू। २९ करोड विनियोजन गरेको छु।

१।    विभिन्न खाद्यान्न, नगदे तथा औद्योगिक बालीवस्तुका गुणस्तरीय बीउ, बिरुवा र पशु नश्लको सहज आपूर्तिका लागि सरकारी, सामुदायिक र निजीस्तरमा ७० वटा स्रोत केन्द्रहरू स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरणका लागि रू ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।

२।    विभिन्न प्रजातिका गुणस्तरीय कृषिजन्य बिरूवा उत्पादन गरी कृषकलाई सहज¸ सरल र सुलभ रुपले उपलब्ध गराउन दाङ्गको बंगलाचुलीमा प्रदेशको मुख्य कृषि स्रोत तथा प्रशिक्षण केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आधुनिक प्रविधियुक्त तन्तु प्रजनन (टिस्यु कल्चर) प्रयोगशाला स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।

३।    खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापन गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रमुख खाद्यान्न, दलहन, तेलहन लगायतका बालीहरूको बीउ उत्पादनका लागि ४५० हेक्टर जमिनमा बीउ आत्मनिर्भर अभियान सञ्चाहलन गरिनेछ। यस वर्ष प्रदेशलाई गहुँ बीउमा आत्मनिर्भर हुने गरी बीउ उत्पादन कार्यक्रमू कार्यान्वयन गरिनेछ।

४।    “स्वस्थ माटोः स्वस्थ उत्पादनू भन्ने नारा सार्थक बनाउन खेतीयोग्य माटोको अवस्था सुधार अभियानको रूपमा माटो व्यवस्थापन कार्यक्रमू सञ्‍चालन गरिनेछ। रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै माटोको उर्वराशक्ति सुधार गर्न गुणस्तरीय कम्पोष्टमलको उत्पादन र उपलब्धताका लागि प्रदेशस्तरको एउटा कम्पोष्टमल कारखाना र अन्य ७५ स्थानमा भर्मिकम्पोष्ट र प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चाषलन गरिनेछ। यसका लागि रू ४ करोड २५ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु।

५।    कृषकको अवस्थितिः कृषि प्राविधिकको उपस्थितिू भन्ने नारा बमोजिम प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा खटाइएका कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिकहरू परिचालन गरी कृषकस्तरमा प्राविधिक सेवाको पहुँचमा विस्तार गरिनेछ। यसबाट ७५ हजार घरधुरीमा प्रत्यक्ष कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिक सेवा उपलब्ध हुने अपेक्षा लिएको छु।

६।    कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरूको सहज बिक्री वितरण, बजारीकरण र भण्डारण गर्नको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। कृषि वस्तुको उत्पादनलाई सिधा बजारसम्म पहुँच स्थापित गर्न सबै जिल्लाहरूमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चाबलन गरिनेछ। नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरेको धान, मकै र गहुँको भण्डारण गर्न आवश्यक भण्डारगृह निर्माणमा सहयोग गरिनेछ। कृषि पेशातर्फ युवाहरूको आकर्षण बढाउन ूकृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमू सञ्चाालनमा ल्याइनेछ। उल्लिखित कार्यक्रमका लागि रू ८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छु।

७।  घर घरमा उन्‍नत प्रविधि, महिलाहरूको समुन्नतिू भन्ने नाराका साथ महिला लक्षित उन्नत बालीवस्तुका बीउ बिजन, जात, नश्ल वितरण र करेसाबारी प्रवर्द्धन गरिनेछ। महिला तथा सीमान्तकृत कृषकहरूको जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै आधुनिक कृषि प्रविधि प्रदर्शन तथा हस्तान्तरण गरिनेछ।

८।    कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजहरूमा दिँइदै आएको प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यस वर्षदेखि सो अनुदानलाई चैते धान, वसन्ते मकै, सुर्यमूखी, मुङ लगायतका बालीवस्तुमा विस्तार गरेको छु।

९।    कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय स्रोतमा पहुँच बढाउन सुलभ कर्जाको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कमा संघीय सरकारले दिएको ८० प्रतिशत अनुदान सहयोगमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट बाँकी २० प्रतिशत थप अनुदान दिई बाली तथा पशुपन्छी बीमा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।

१०।    संघीय सरकारसँग समन्वय गरी पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत, पी.पी.आर., स्वाइन फिभर, रानीखेत, फाउलपक्स जस्ता संक्रामक रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ३५ लाख खोप सेवा उपलब्ध गराउन घरदैलो अभियान सञ्चानलन गरिनेछ। यसका लागि रू ४ करोड विनियोजन गरेको छु।

११।    धान, मकै, गहुँ, तोरी, दलहन आदि बालीका ब्लक कार्यक्रमहरूको निरन्तरताका लागि रू ७ करोड ३६ लाख, राष्ट्रि य खाद्य सुरक्षा मिसन तर्फको धान, मकै, दलहन, तेलहन, रैथाने बाली, कृषि जैविक विविधता, राइस मिल मोडेल, मकै बीउ उत्पादन स्रोत केन्द्र लगायतका खाद्यान्न  बालीवस्तुहरूको प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रू ७ करोड ६० लाख र पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि खोप अभियान कार्यक्रम सहित अन्य कृषि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयन गर्न कुल जम्मा रू। द्दद्द करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु।

१२।    निर्दिष्ट भूउपयोग क्षेत्र र भूउपयोग योजनाको आधारमा भूमि तथा भूमिस्रोतको उपयोग गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रादेशिक भू उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाहरूको संरक्षण तथा समुचित उपयोगको नीति कार्यान्वयन गरिनेछ।

१३।    द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिलाई व्यावसायिक सीप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम सञ्चाीलन गरिनेछ। दश वर्षे जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, लोकतान्त्रिक एवम् गणतान्त्रिक आन्दोलनका शहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाईते, अपाङ्ग एवम् पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूलाई सामूहिक उत्पादनमा आबद्ध गरी रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि रू १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।

१४।    मानव विकास सुचकाङ्क (एच.डी.आई) मा पछाडि रहेका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय तहको सहकार्यमा विपन्नता स्तरीकरण गरी अति विपन्न तथा विपन्न वर्गको लागि सहकारी मार्फत खाद्यवस्तु बिक्री गर्न सहकारी सुपथ मूल्य पसल सञ्चारलन गरिनेछ। यसका लागि रू १ करोड विनियोजन गरेको छु।

१५।    उद्यमशीलताको माध्यमबाट बेरोजगारी न्यूनीकरण गरी आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्न सहकारीमार्फत सञ्चातलित ×एक पालिका, एक सामूहिक उद्यम कार्यक्रमू लाई निरन्तरता एवम् थप विस्तारका लागि रू। २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।

१६।    सहकारी संस्थाहरूमा आबद्ध महिलाहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी आयआर्जन र गरिबी निवारण गर्न महिला उद्यमी लक्षित “लुम्बिनी प्रदेशका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला” कार्यक्रम सञ्चाहलन गर्न रू। १ करोड विनियोजन गरेको छु।

१७।    सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरण र सबलीकरण गर्न एकीकरण ९मर्जर० हुने सहकारीलाई प्रोत्साहन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ।

१८।    प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट एउटा स्रोत सहकारी छनौट गरी एकीकृत सहकारी नमुना गाउँ स्थापना र सञ्चाकलन गर्न आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।

१९।    महिलाहरू मात्र आबद्ध रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र कृषि उपजको बजारीकरणमा सहजीकरण गर्न कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा कृषि बजार स्थापना र सञ्चारलनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

२०।    सहकारीमा आबद्ध न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई आयआर्जनमा संलग्न बनाई जीवनस्तर सुधारका लागि सहकारी मार्फत न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सहकारी कोषको परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। श्रम सहकारी मार्फत बेरोजगार जनशक्तिलाई परिचालनको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चाालन गरिनेछ।

२१।    प्रदेश भित्र कृषि तथा औद्योगिक कर्जा प्रवाह गर्न र प्रदेश सरकारका कारोबार तथा कार्यक्रमहरू सञ्चातलन गर्न कानून बनाई लुम्बिनी प्रदेश बैँक स्थापना गरिनेछ।