चीना थापा, बिराटनगर । प्रदेश १ सरकारले सहकारी संघ संस्थाहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिको लागि ९ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोले उक्त रकम विनियोजन गरिएको बताएका छन्।

आगामि आर्थिक बर्षको लागि ३९ अर्व ७३ करोड ८३ लाखको अनुमानित बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारी, निजी  र सहकारी कृषिमा प्रदेश सरकारको साझेदारी भन्ने मुल नाराका साथ स्थान  विशेषको भौगोलिक विशेषता, उत्पादन क्षेत्र विस्तार क्षमता, प्रशोधन गरिने मन्त्री आङबोले बताए ।

बजार संभाव्यताका आधारमा स्थानीय तह, कृषि सहकारी, कृषि समूह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केही स्थानीय तहमा नमुना कार्यक्रमहरु शुरुवात गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले सहकारी संघ संस्थामा संकलित नागरिकको बचत रकमको सुरक्षा एवं सदुपयोग सुनिश्चितताका लागि सघन अनुगमन गर्न आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।

गरिबी निवारणका लागि सहकारीको माध्यमबबाट पूँजी निर्माण गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जनाका लागि सहजीकरण गरिने बजेटमा जनाईएको छ । सहकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी कृषिमा प्रदेश सरकारको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।