काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विचौलियाको भूमिका कम गर्नका लागि सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने भएको छ । बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आर्थिक बर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि उत्पादनलाई उत्पादनस्थलदेखि बजारसम्म सिधा पहुँच स्थापित गरी कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको भूमिका कम गर्न सहकारीलाई उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, मूल्य श्रृंखला र बजारीकरणमा केन्द्रित गरिने जानकारी दिए ।

नीति कार्यक्रममा निजी तथा सहकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुग्ध, माछा, मासुको बजार संरचना, प्रशोधन र विविधीकरण एवं पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चक्लाबन्दी, सहकारी तथा सामुदायिक खेतीका साथै स्थानीय भूमि व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्र बाँझो जमिन राख्न नपाउने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी विपन्न वर्गलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गराई छरिएर रहेको श्रम, पूँजी,  प्रविधि र सीपलाई एकीकृत रुपमा उपयोग गर्नेगरी ‘व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ अघि सारिएको छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी निवारणलाई टेवा पुग्ने गरी सहकारी क्षेत्रको क्षमता विकास गर्ने र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सहकारीमार्फत ‘उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ संचालन गर्ने कार्यक्रम समेत अघि सारिएको छ ।