हाइलाइट

प्रदेश १ नीति तथा कार्यक्रम : सहकारी मार्फत ‘एक पालिका एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

प्रदेश १ नीति तथा कार्यक्रम : सहकारी मार्फत ‘एक पालिका एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने :: Sahakari Akhabar

चीना थापा, विराटनगर । प्रदेश  १ सरकारले कृषि सहकारी तथा कृषि समूह मार्फत ‘एक पालिका एक उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि समूह, सहकारी, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएका हुन ।

सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई समेटेर ल्याईएको उक्त कार्यक्रम प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यक्रम हो । प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा कृषि सहकारीहरुलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने भनिए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको थिएन । उत्पादनमा आधारित कृषि सहकारीलाई अनुदान दिएर उत्पादन बढाउने भनिए पनि पहुँचको आधारमा अनुदान वितरण गरिएको भन्दै विरोध पनि भएको थियो ।

आगामी बर्षमा निति तथा कार्यक्रममा भने प्रदेश सरकारले अनुदान केन्द्रित कार्यक्रमहरु कटौति गरेको छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनको लागि मापदण्ड तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा ल्याईने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

अति विपन्न परिवारसम्म सहकारी संस्थाको पहुँच विस्तार गर्न सहकारी संघ संस्थालाई गरिवी न्युनिकरणका कार्यक्रमसँग आवद्ध गरिने भनिएको छ । सहकारी मार्फत सामुहिक खेति सञ्चालन गर्न कृषि सहकारी र कृषक समूह प्रोत्साहित गर्ने निति प्रदेश सरकारको छ ।

‘टोल टोलमा सहकारी घर घरमा रोजगारी’ अभियान सञ्चालन गरिने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सहकारी मार्फत सामुहिक खेति सञ्चालन गर्नको लागि कृषि सहकारी संस्था र कृषि समूहलाई अनुदान प्रदान गरिने र सहकारी संघ संस्थाहरुको संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा गरिब र बेरोजगार युवाहरुको लागि स्वरोजगार मूलक तालिम सञ्चालन गर्नुका साथै तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई आवश्यक सामाग्री सहित रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी प्रदेश नमुना स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

सहकारी मार्फत उद्यमशीलता प्रवर्दन र पेशागत क्षमता विकास गर्न आवश्यक पुँजी र प्रविधिको व्यवस्था गरिने प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रममा जनाईएको छ । सहकारीको माध्यमबाट गरिब तथा विपन्न बर्गको संलग्नतामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई वित्तिय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईने भनिएको छ । आगामि आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले सहकारीलाई पनि अघिल्लो बर्षहरुको भन्दा बढी स्थान दिएको छ ।



Leave a comment