बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक स्थानीय तह एक उद्यम कार्यक्रम सुरु गरेको छ । उत्पादन बढाउन यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । लुम्बिनी सरकारले गत फागुन १५ गते सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गने कार्यविधि पारित गर्दै सहकारीलाई अनुदान दिन सुरु गरेको हो ।

सदस्यहरुको सामूहिक उत्पादनमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी शाखा प्रमुख श्याम पाण्डेले बताए । स्थानीय कच्चा पदार्थको संभावनामा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

सहकारीलाई उत्पादन वृद्धि गर्न प्रविधि र पूर्वाधारमा सहयोग हुन्छ । मन्त्रालयले फागुन २७ गते सूचना जारी गरी मन्त्रालय, सहकारी प्रशिक्षालय बाँके वा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । पाण्डेले चालू आर्थिक वर्षका लागि १० वटा सहकारीको प्रस्ताव परेको बताए । ‘हामी छनोटको अन्तिम तयारीमा छौं’, उनले भने,‘फिल्ड अनुगमन समेत सकिएको छ ।’ 

केही दिनमा अन्तिम सूची तयार हुने उनको भनाइ छ । प्रस्ताव आएका १० मध्ये ३/४ वटालाई मात्रै अनुदान दिन सकिने अवस्था रहेको पाण्डे बताउँछन् । कतिपयको कागजात पुगेको तर फिल्डमा नपुगेको, कतिपयमा फिल्डमा राम्रो देखिए पनि कागजात नपुगेकाले प्रस्ताव गरिएका धेरै सहकारीले अनुदान नपाउने उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष १५ लाख गरी ४५ लाखसम्म अनुदान दिने छ । उक्त अनुदानबाट सहकारीले पूर्वाधार र प्रविधिमा खर्च गर्नुपर्छ । संस्था र सरकारको ५०÷५० प्रतिशत लागतमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको हो ।

चिउरीबाट साबुन उत्पादन, अल्लो र ढाकाबाट कपडा बनाउने, बेसारलगायत मसला बाली प्रशोधन केन्द्रका लागि आधुनिक ग्रेडिङ  र प्याकेजिङ प्रविधि, परम्परागत कृषि औजारहरु हलो, कुटो कोदालो निर्माण  र तोरी प्रशोधन गरेर ब्रान्डिङ गर्नका लागि प्रस्ताव मन्त्रालयमा आएको छ । ९० लाखसम्मको उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्योगले तीन वर्षमा ४५ लाख सरकारको तर्फबाट पाउँछन् ।

संस्थालाई बीउपूँजीको रुपमा अनुदान, संस्थालाई आयोजनामा आधारित पुँजीगत अनुदान (पूर्वाधार निमाण, सूचना प्रविधि उपकरण, प्रादेशिक युएचटि दूग्ध चिस्यान उद्योग निर्माण, उपकरण) र कार्यक्रममा आधारित अनदुान पाउँछन् ।

श्रमीक, भूमिहीन कृषक, सीमान्तकृत समुदाय, सम्मिलित संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई  सामूहिक वा व्यक्तिगतरुपमा वस्तु वा सेवा उत्पादन गरी स्वरोजगारीका अवसर ददलाउने आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहकारीले अनुदान पाउँछन् ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाले बिउ पुँजी अनुदान र पुँजीगत अनुदान पाउँदैनन् । २५ लाख रुपैयाँसम्म बचत संकलन गरेका उत्पादक, उपभोक्ता श्रमिक वा बचत तथा ऋण सहकारीको मुख्य कारोबार नगर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारीले बिउ पुँजी अनुदान र पुँजीगत अनुदान पाउँछन् । तर, पिछडिका वर्गले सञ्चालन गरेका बहुउद्देश्य सहकारीलाई त्यस्तो बन्देज हुने छैन।

संस्थाले कम्तीमा पाँच वर्षको लागि भूमिको व्यवस्था गरी सदस्यलाई संलग्न गराई सञ्चालन गर्ने सहकारीका आयोजना तथा कार्यक्रम, संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको उपज सङ्कलन, सञ्चय र प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने आयोजना, आम उपभोगका सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई अतिआवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तको बिक्री वितरण गने आयोजनाले अनुदान पाउँछन्।

संस्थाले एकल वा सामहिकरुपमा सञ्चालन गर्ने पशपन्क्षीपालन गरी प्रशोधन उद्योग, डेरी प्रशोधन उद्योग, शीतघर, हरीतगृह, शित भण्डार, बिउविजन, प्रशोधन केद्र, वन पैदावारमा आधारित उद्यम, फलफूल खेती, बहुउद्देश्य कोल्ड च्याम्बर, स्रोत केन्द्र, थोक बजार, स्वास्थ्य सेवा, जलविद्युत, भारी उपकरण, कृषि औजार कारखानालगायतका साझा उपभोगका आयोजना तथा कार्यक्रममा सरकारले अनुदान दिन्छ ।

त्यस्तै संस्थाको प्रविधियुक्त उपकरण तथा पूर्वाधार निर्माण जस्ता संस्थागत विकास गर्ने परियोजना, प्रादेशिक विशिष्टकृत सहकारी उद्यम सञ्चालन गर्न, निर्देशक समितिले आवश्यक ठानेका अन्य बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका क्षेत्रमा अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाले बिउ पुँजी अनुदान र पुँजीगत अनुदान पाउँदैनन् । २५ लाख रुपैयाँसम्म बचत संकलन गरेका उत्पादक, उपभोक्ता श्रमिक वा बचत तथा ऋण सहकारीको मुख्य कारोबार नगर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारीले बिउ पुँजी अनुदान र पुँजीगत अनुदान पाउँछन् । तर, पिछडिका वर्गले सञ्चालन गरेका बहुउद्देश्य सहकारीलाई त्यस्तो बन्देज हुने छैन।