पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्न सहकारी परिचालन गर्ने भएको छ । सहकारी वर्गीकरण गरी उत्पादनमा फोकस गर्ने गण्डकी प्रदेशको तयारी छ । कर्जा प्रवाहका आधारलाई थप व्यवस्थित बनाएर सहकारीलाई उत्पादनमा लगाइने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री रामजी बरालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने जनाएका हुन् । स्थानीय स्तरमा सहकारी संस्थालाई परिचालन गरी समुदायमा आधारित बिउ उत्पादन गर्ने गण्डकी प्रदेशले लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि सहकारीमार्फत सिड बैँक स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कृषिजन्य उत्पादनका लागि आवश्यक बिउ बिक्रिका आधारमा उत्पादकले रोयल्टी पाउने व्यवस्था लागू गरिने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समेटिएको छ । सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ ।

सहकारीमार्फत दिगो एवम् उत्थानशील अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने, प्रदेशमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानीको सुरक्षण नीति अवलम्बन गरिने, समग्र वित्तीय कारोबारमा क्यासलेस बैंकिङलाई प्रवद्र्धन गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेका नागरिकलाई सहकारी एवम् लघुवित्त संस्थाको विकास र विस्तार गरी वित्तीय समावेशीता सुनिश्चित गरिने गण्डकीको सिद्धान्त प्राथमिकतामा छ ।

सहकारीको बुझाई एवम् अवधारणामा एकरूपता कायम गर्दै प्रादेशिक सहकारी नीति मार्फत उत्पादनमा आधारित सहकारी अनुदान र उत्पादकत्वमा आधारित ब्याज अनुदान प्रणाली लागू हुने भएको छ । यसअघि नै गण्डकी प्रदेशले एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उत्पादनमा जाने सहकारीको अरुचीका कारण उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन न सकेको गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ ।