पोखरा। सहकारीलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड्न गण्डकी प्रदेशले अभियान चलाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उत्पादन बढाउन गण्डकी प्रदेशले स्थापनाकालदेखि एक सहकारी एक उत्पादन अभियान सुरु गरेको थियो । उत्पादन, बजारीकरण तथा प्रशोधनमा संलग्न सहकारीलाई अनुदान दिने नीति भएपनि त्यस्ता सहकारी नै भेट्न मुश्किल हुने गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति लिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्योती क्षेत्रीले अनुदानका लागि सूचना प्रकाशन गरिने र आएको सूचीमा स्थलगत अध्ययन गरेर मात्रे अनुदान दिने गरिएको बताइन् । मन्त्रालयले अनुदान प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि पनि बनाएको छ ।

प्रदेशले एक सहकारी एक उत्पादनका लागि  ७१ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ । गण्डककी प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका शाखा अधिकृत चोलाकान्त वाग्लेले सहकारीमार्फत उत्पादन बढाएर संमृद्धि हासिल गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताए । तर, आवेदन आउँदा कृषि काम नगरेका सहकारीको पनि आउने गरेको छ ।

संस्था आफैंले नै उद्यम गरेकोलाई मात्रै अनुदान दिने गरिएको छ । सहकारीलाई हाते टेक्टर, सामूहिक तरकारी, मिल, कुटानी, पिसानी, भ्याट मेसिन, क्यान लगायतका लागि अनुदान दिने गरिएको उनले बताए । उत्पादनको काम गर्ने सहकारी थोरै भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दाहालले बताइन् ।

संस्थाले स्रोत हेरिक ५ लाखदेखि १० लाखसम्म पाउँछन् । गत वर्ष कोभिडका कारण उक्त कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो । यस वर्षका लागि भने कार्यक्रम सकिएको प्रतिवदेन चुनाव पछि आउने रजिष्ट्रार कार्यालयका अधिकृत वाग्ले बताउँछन् ।

यस वर्ष एक सहकारीले ४ लाख ५० हजार पाउने छन् । २१ वटा सहकारीले अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् । मन्त्रालयले पहिलोचोटी जारी गरेको सूचनामा पर्याप्तमात्रामा आवेदन नआएपछि पुनः आवेदन मागेको थियो ।

‘सहकारीका सञ्चालक तथा सदस्यले संस्थामार्फत भन्दा सकभर आफ्नै घरमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्ने धेरै भेटिए,’अधिकृत वाग्ले भन्छन्, सदस्यमार्फत परिचालन गर्न धेरैले रुचाए पनि हामीले त्यस्तालाई अनुदान दिएका छैनौं ।’