नेपाल बैकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले सहकारीलाई प्रतिष्पर्धीका रुपमा नलिएको बताएका छन् । ‘सहकारीको भाग खोसेर बैंक अघि बढ्ने होइन ।’ उनले भने । ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत सहकारीलाई सहकार्य गरी हामी अघि बढेका छौं उनले भने । सहकारीलाई नै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दै आएको उनको भनाइ छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाकै ऋणी सहकारीको पनि ऋणी र निक्षेपकर्ता पनि रहेको र स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा भइरहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सहकारीमा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सहकारीमा नियमन नीकायको कमजोरीले समग्र वित्तीय अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले शनिबार आयोजना गरेको ‘सहकारी र बैंक / वित्तीय संस्थासँग सहकार्य’ विषयक भच्र्युअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सहकारीका नाममा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम आउनसक्ने बिचार व्यक्त गरे । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीको कारोबारमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘शंका गर्दै सहजीकरण गरी अघि बढ्ने हो’ उनले भने ।

सहकारीलाई निगरानी र कानुनी दायरामा ल्याउन थुर्पै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलगायतको व्यवस्था गरी सहकारीलाई पारदर्शी र सदस्यमैत्री बनाइने सचिव पाण्डेले बताए । उनले सहकारीले सदस्यबाट पैसा संकलन गरी आफै सेवा उपभोग गर्ने गरेको बताए । ‘सहकारीले सदस्यको हितमा काम गर्नुपर्छ’ उनले भने । ‘बैंकको नाफा हेरेर सहकारीले सदस्य निचोरेर नाफाका कुरा गर्न सुहाउँदैन ।’ सबै सहकारी बदमास नभएपनि धेरै सहकारीले नाजायज काम गरेको उनको भनाइ छ ।

सहकारीको तथ्याङ्क भद्रगोल भएको भन्दै सचिव पाण्डेले सहकारीको एकीकृत र सिंगो तथ्याङ्क ल्याउन तयारी सुरु भएको बताए । कोपोमिस र सहकारी सूचना केन्द्रमार्फत सहकारीको वास्तविक तथ्यांक ल्याउनले उनले बताए । सहकारी र बैंक समानान्तर नभई सहयोगी र पुरक निकायको रुपमा रहेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी शहर केन्द्रीत भई गाउँ नगएकोमा दुःख व्यक्त गरे । शहरमा बचत हिनामिना गर्ने सहकारी धेरै भएको उनले बताए । सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सौतेलो वा झट्केलो नभई नुन बार्ने दाई भाईजस्तो भएको सचिव पाण्डेले भने । तर सहकारीले बैंक भन्दा बढी ब्याज लिएकोमा गुनासो गरे ।

छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकार भट्टले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई विभेद गर्ने भन्दा पनि सीमारेखाभित्र रहेर वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताए । सहकारी क्षेत्रको बचत र ऋणलाई राष्ट्र बैंकले समेट्ने गरेको उनले बताए । सहकारीको नियमन अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीको डिपोजिट, ऋणलगायत कारोबारको विषयमा हामीलाई चिन्ता छ । ’ उनले भने, ‘तर अहिलेको अवस्थामा हामीले सहकारीको नियमन गर्न सक्दैनौं ।’ सरकारले सहकारीको नियमन गर्न जिम्मा दिएमा राष्ट्र बैंक नपन्छिने उनले बताए । ‘आफूले लाइसेन्स नदिइकन सुपरभिजन गर्न सकिदैँन’ उनले भने ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा सरकारले उल्लेख गरेर आएमा राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नरोक्ने उनको भनाइ छ । सहकारीले ५ प्रतिशतमा कर्जा दिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा आशंका रहेको उनको भनाइ छ । डिजिटल पेमेन्टमा राष्ट् बैंकले समन्वय गर्ने उनले बताए । सहकारी विभागले पछिल्लो समयमा सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेर सहकारी क्षेत्रको छबी परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । 
‘सहकारीको कर्जा कृषि क्षेत्रमा न्यून छ’, उनले भने,‘ हामीले बैंकलाई १५ प्रतिशत प्रवाह गर्न भनिरहेका छौं  तर सहकारीले कृषिमा गरेन । व्यवसाय मोडालिटीमा जानुपर्छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीले बैंक वित्तिय संस्थाको भूत बोकेर गन्तब्यमा पुग्न नसक्ने बताएका छन् । उनले सहकारीहरु आफूलाई बैंक वित्तिय संस्थासंग दाँजेर अघि बढ्न खोजेको बताएका हुन् । रजिष्ट्रार पाण्डेले बैंक वित्तिय संस्थाबाट हामीले मद्धत लिने, सहयोग लिने हो तर बैंक वित्तिय संस्थाको भूत बोकेर गन्तब्यमा पुग्न नसक्ने बताए । उनले भने ‘हामी बैंक वित्तिय संस्था हुन खोज्ने हैन । सहकारीका सहकार्यका सम्भावना प्रशस्त छन् ।

तथापी संबिधानलेनै यी दुई संस्थाको बिचम विभेद गरेको छ ।’ उनले बैंक वित्तिय संस्था नाफाकोलागि संचालन हुने् र नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने तर सहकारी समाजीक ब्यवसाय र सदस्यको हितकोलागि गरिने ब्यवसाय भएको र यसका आफ्नै संरचनाहरु भएको बताए । कामको प्रकृति उस्तै उस्तै भएपनि सहकार्यचाँही हुन नसकेको र सहकारीको नियमन गर्न प्राधिकरण लगायत छुट्टै संरचना आवश्यक भएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रविधिमानै सहकार्य गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

सहकारीहरुले डिजिटल कार्यकोलागि बैंक वित्तिय संस्थाको भर पर्नु परेकोले उनीहरुसंग अनुभव साट्न सकिने पनि बताए । उनले भने ‘आजको दिनमा ४ खर्वको कारोबार सहकारी क्षेत्रले गरेको छ । कुल कारोबारमा सहकारीको कारोबार दश प्रतिशत छ । कामको प्रकृति एउटै हुदाँ पनि बैंक र सहकारीमा सहकार्य हुन सकेको छैन् ।’ ग्रामीण सहकारी प्रविधिमा जान बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, मनि लन्ड्ररिङ लगायत क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक पर्ने बताए ।

उनले भने सहकारी हेर्ने तीनवटा निकाय छन्, तीनवटै निकायमा सहकारीका हरेक संरचना निमार्ण गर्ने हो भने मूलुको अर्थब्यवस्थाले धान्दैन । सहकारी जोगाउने हिसावमा सवै नागरिकको जिवन खाल्डोमा हाल्न मिल्दैन । सदस्यको बचत खायर संचालकहरु फरार रहेका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढेको र सहकारी विभागमा उजुरीहरु चाङ लागेका छन् । यथेष्ट तथ्याङ्क छैन्, सहकारीको योगदानको पत्तो छैन् । ३५ हजार सहकारीको आवश्यकता मूलुकले पुष्टी गर्न सक्छ ?  हामी अलि महत्वकांक्षीढंगले सहकारीको तथ्याङ्क संकलनमा लागेका छौं, । सदस्यको हितको विषयमा अभियान, सरकार र मिडियाले चासो नलिएको रजिष्ट्रार पाण्डेको बिचार छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी कसैको प्रतिष्पर्धी नभई पुरक भएको बताएका छन् । सहकारी स्वनियमन, स्व–अनुशासनमा चल्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको र नियमनको आवश्यकता महसुस गरेको बताएका हुन् । अध्यक्ष कंडेलले सहकारीले ऐनभित्रै रहेर वित्तीय सेवा दिइरहेको बताएका छन् । उनले सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर बदल्ने, गरिबी न्यूनिकरण गर्न ध्यान दिएको उनले बताए ।

‘संविधानको स्प्रिट अनुसार कानुन संशोधन गरेर सहकारीलाई गतिशिल बनाउन सक्नुपर्छ ।’ उनले भने । कर्जा सूचना केन्द्रको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र कर्जा सूचना केन्द्रसँग सहकार्य गरी एक अर्काको सूचना लिन दिने हिसावले काम गर्न सकिने उनको भनाई छ । सहकारी ऐनले पनि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना “गर्न सहकारी ऐनले अधिकार दिएको सूचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण कोष छुट्टै चाहिने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईले सहकारीमा नियमक निकाय बलियो नहुदाँ समस्या रहेको बताएका छन् । उनले सहकारीको ७ खर्ब डिपोजिट भएपनि राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिर छ । सहकारीलाई छाया बैंकको रुपमा हेरिएको बताएका छन् । उनले सहकारीले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो काम गरेको बताएका छन् ।

सहकारीले सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा उदाहरणीय काम गरेको उनको भनाइ छ । बैंक र सहकारीमा धेरै फरक भएको उनले बताए । ‘बैंक नाफामूलक नै भन्ने बुझिन्छ, ‘उनले भने, ‘सहकारी सदस्य केन्द्रीत हुन्छन् । बैंक ग्राहकमैत्री भएकाले त्यस्तो हुँदैन ।’ एउटै प्रकारको सेवा दिँदा पनि सहकारीमा धेरै चुनौति भएको उनले बताए ।

राज्यले सहकारीलाई वेवास्ता गरेको उनको बुझाइ छ । उनले भने ‘सहकारीमा ६३ लाख मानिस आबद्घ हुनु ठूलो कुरा हो । यो कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत हो ।’ सहकारीमा कानुनी अस्तित्वमा समस्या रहेको उनले बताए । ‘सहकारीले चेक जारी गर्न किन नपाइने । कानुनी कुरा कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने ।

सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोलिसीमा एकरुपता नहुदाँ सहकारी पछि परेको उनले भने । प्रतिकात्मक विकृति देखाएर विकासमा रोक्ने प्रवृति बढेको गुरागाईले भने, यसलाई जिम्मेवारी बढाउँदै मूल धारमा ल्याउनुपर्छ । सहकारी ऐनमा कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कुरा छ । कानुनीरुपमा नगद बोक्न समस्या छ । दिनभर सहकारीलाई कारोबार गर्नुपर्ने र  बेलुका बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने वाध्यता भएको उनले बताए ।

गरिबी न्यूनिकरणका साझा कार्यक्रममा सहकारीमार्फत जान सकिने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । ‘उहाँहरुको अपरेटिङ कस्ट हाइ । सहकारी पहिला नै गाउँमा छन् ।’ उनले भने । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशतबाट सहकारीको योगदान बढाउन सकिने प्रशस्त संभावना रहेको उनले बताए । भिन्नै कर्जा सूचना केन्द्र हुँदा समस्या नहुने भएता पनि अहिले कर्जा सूचना केन्द्रलेनै सहकारी हेर्न सके राम्रो हुन्छ उनले भने । ‘वित्तीय क्षेत्रमा प्यारालाल स्ट्रक्चर हुने देखियो’, उनले भने,‘सहकारीले पनि चुनौति डिल गर्न सक्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने गुरागाईको भनाइ छ ।